काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विधान विपरीत गतिविधि गर्ने, कार्यसमितिले मनपरी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आइएनजीओ) माथि कडा छानबिन थालेको छ । छानबिनका लागि प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।“हामीकहाँ निरन्तर उजुरी आइरहेका थिए – कतिपय संस्थाले विधानमा उल्लेखित उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर काम गरेका छन्, कार्यसमिति वर्षौंदेखि एउटै व्यक्ति हालीमुहाली छ, आर्थिक पारदर्शिता छैन,” प्रजिअ बस्नेतले भने, “त्यसैले अब कडाइका साथ अनुगमन र छानबिन थालिएको हो ।”छानबिन समितिले पहिलो चरणमा काठमाडौंमा दर्ता भएका करिब ५०० संस्थाहरूको कागजात, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण र कार्यक्रम विवरण अध्ययन गर्नेछ । दोस्रो चरणमा स्थलगत अनुगमन गरिनेछ ।सम्भावित कारबाहीहरू :
आर्थिक अनियमितता भेटिएमा संस्थाको नविकरण तत्काल रोक्का
कार्यसमितिको मनपरी ढङ्गले सञ्चालन भएमा समिति भंग गरी नयाँ निर्वाचन गराउने
विधानविपरीत गतिविधि गरेमा दर्ता नै खारस्त गर्ने सम्मको कारबाही
पछिल्लो समय काठमाडौंमा दर्ता भएका केही ठूला एनजीओहरूले विदेशी दातृ निकायबाट करोडौं रकम ल्याएर पारिवारिक स्वार्थमा खर्च गरेको, एउटै परिवारका सदस्यहरूले वर्षौंसम्म पद ओगटेको र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै ‘एक्टिभिज्म’ देखाएर कोष दुरुपयोग गरेको आरोपमा उजुरी परेका थिए ।जिल्ला प्रशासन स्रोतका अनुसार, केही चर्चित महिला अधिकार, बालअधिकार र वातावरणसम्बन्धी संस्थाहरू पनि यो छानबिनको घेरामा छन् । “हामीले नाम सार्वजनिक गरेका छैनौं, तर प्रमाण भेटिए कुनै पनि संस्थालाई छोड्दैनौं,” एक उच्च अधिकारीले भने ।गृह मन्त्रालयले पनि यसअघि नै सबै जिल्ला प्रशासनहरूलाई एनजीओ/आइएनजीओको अनुगमन कडा बनाउन निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौं प्रशासनले यो कदमलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा अघि बढाएको र सफल भए देशभर लागू गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ ।एनजीओ महासंघ नेपालले भने यो कदमप्रति सशङ्कित छ । महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भने, “विधान उल्लङ्घन गर्ने संस्थालाई कारबाही हुनुपर्छ, तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर बदनाम गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का छ ।”छानबिन समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ । यो अवधिमा कुनै संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएमा ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेछ ।