उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले ३९ बुँदे सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्यायो

काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न तत्काल सुधार कार्ययोजना लागू गरेको छ। मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा सुधार गर्न समयसीमा सहित ३९ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको हो।

कार्ययोजनामा व्यावसायिक सुशासन प्रवर्द्धन, गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास, र दलित समुदायका परम्परागत तथा मौलिक पेशा संरक्षण तथा प्रवर्द्धन मार्फत रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कार्ययोजना अनुसार माघसम्म उद्योग र व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवर्द्धनका लागि कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने र लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ मा संशोधन गर्ने तयारी छ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेतले भने, “चालु आवको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएका आयोजनाको सहज कार्यान्वयनका लागि नीति, कानुन, योजना र कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ।”

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका महाशाखा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेड, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलगायत निकाय जिम्मेवार हुनेछन्।

कार्ययोजनामा उद्योग प्रशासनसम्बन्धी सेवा सरलीकरण, ‘स्टार्टअप’ कर्जा प्रवाह सहजीकरण, कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियामा कार्यविधिगत सुधार, सुरक्षित अभिलेख व्यवस्थापन, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय व्यापार सुधार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, व्यवसायसम्बन्धी सेवा पारदर्शिता, अत्यावश्यक वस्तु तथा खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चितता, पेट्रोलियम पदार्थ वितरणमा पारदर्शिता जस्ता पहलहरू समेटिएका छन्।

यस पहलले उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र सुधार गर्दै लगानी र व्यवसायको वातावरणलाई अझ सहज, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने विश्वास गरिएको छ।