काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनारामा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला उल्टियो

काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी–खोला किनारामा सरकारी मापदण्डभन्दा थप २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसला उल्टिएको छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उक्त अतिरिक्त २० मिटरसम्बन्धी अंश कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै उल्ट्याउने फैसला गरेको हो।यससँगै अब काठमाडौं उपत्यकाका नदी–खोला किनारामा २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको २० मिटरको मापदण्ड मात्र लागू हुने भएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारको मापदण्डमा थप २० मिटर जोड्दै कुल ४० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो, जसका कारण व्यापक विवाद उत्पन्न भएको थियो।

के उल्टियो, के कायम रह्यो?

विवादको पृष्ठभूमि

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी–खोलामा बढ्दो प्रदूषण, अतिक्रमण र अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै महत्वपूर्ण फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलामा मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएको मापदण्डका अतिरिक्त नदीको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।साथै, कुनै नदी–खोलाको हकमा स्पष्ट सीमा नतोकिएको भए किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने, सो क्षेत्रमा नयाँ निर्माण निषेध गर्ने, र यदि कानुनबमोजिम पहिले नै संरचना बनेको भए क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त गर्ने आदेश पनि गरिएको थियो।तर उक्त व्यवस्थाले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्ने हजारौँ स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै व्यापक विरोध सुरु भयो। यसैबीच सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसलाको पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।

पुनरवलोकन र अन्तिम फैसला

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकन गर्न स्वीकृति दिएको थियो। २०८१ मंसिर २० गते पुनरवलोकन दर्ता भई सुनुवाइ अघि बढाइएको थियो।यसअघि पुस २४ गते न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले मुद्दा चाँडो टुंग्याउन आदेश गर्दै विभिन्न महत्वपूर्ण कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यसअनुसार:

• २०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि

• २०२१/२२ सालको नदी बहाव देखिने नापी नक्सा

• नदी बहाव क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन

• बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट नदी किनार सीमांकनसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण

लगायतका कागजात संकलन गरी आइतबार अन्तिम सुनुवाइ गरिएको हो।उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुई वटा रिट निवेदन माथि यसअघि न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले थप २० मिटरको मापदण्ड लागू हुने फैसला गरेको थियो। तर आइतबारको इजलासले सो अंशलाई कानुन र न्यायको रोहमा नमिल्ने ठहर गर्दै उल्ट्याएको हो।सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी रहेको छ। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि नदी किनार संरक्षण, सहरी योजना, निजी सम्पत्ति अधिकार र वातावरण संरक्षणबीचको सन्तुलनबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।यस फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय, घरजग्गा व्यवसाय, नक्सा पास प्रक्रिया र सहरी विकास योजनामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। साथै वातावरण संरक्षण र नागरिकको सम्पत्ति अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा यो फैसला नजीरका रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।