ब्राजिलको बेलेममा नोभेम्बर १०–२१ सम्म सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) निर्धारित समयभन्दा एक दिन बढाएर सम्पन्न भयो। जीवाष्म इन्धनको भविष्य, अनुकूलन वित्त, जलवायु न्यायलगायत प्रमुख मुद्दामा सहमति नजुट्दा सम्मेलन लम्बिनु परेको थियो।सम्मेलनस्थलमा अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले जीवाष्म इन्धन अन्त्य र हकअधिकारका मागसहित ठूलो प्रदर्शन गरे। अन्तिम सातामा लागेको आगलागीले कार्यक्रम केही समय अवरुद्ध भएको थियो। विश्वभरको सहभागिता र बहसका आधारमा विशेषज्ञहरूले यस वर्षको उपलब्धिलाई ‘औसत’ मात्र ठहर गरेका छन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भई पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको घटनाले पनि सम्मेलनको वातावरण कमजोर बनेको विश्लेषण छ।
रुस–युक्रेन युद्ध, हालै मात्र टुंगिएको इजरायल–गाजा युद्धलगायत विश्वका विविध तनावपूर्ण अवस्थाबीच आयोजना भएको यो सम्मेलनमा १९४ देश भने जलवायु सहयोगमा ऐक्यबद्ध देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले बताए। उनका अनुसार १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्यप्रति राष्ट्रहरू अझै प्रतिबद्ध छन् र रूपान्तरणको बाटो “अपरिवर्तनीय” भइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जीवाष्म इन्धनको दोब्बर पुगेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे।स्टिलले कोप–३० ले अघि सारेको कार्यसूची अन्तर्गत स्वच्छ विद्युत् ग्रिडका लागि एक ट्रिलियन डलर, विशाल क्षेत्रफलमा वन, भूमि र महासागर संरक्षण तथा ४० करोडभन्दा बढी मानिसलाई जलवायु–प्रतिरोधी बनाउने प्रयासहरू महत्वपूर्ण प्रगतिका रूपमा प्रस्तुत गरे। साथै, दुष्प्रचारका कारण जलवायु प्रयास कमजोर भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे।जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालका अनुसार भू–राजनीतिक तनाव, पेरिस सम्झौताको १० वर्ष र जलवायुजन्य घटनाका तीव्रताबीच भएको यो सम्मेलनले सहकार्यको सन्देश दिन सफल भयो। विशेष गरी अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले माग गरेको अनुकूलन सहयोग तीनगुणा बढाउनुपर्ने विषय समेटिनु सकारात्मक भएको उनले बताए।
नेपाल, भूटान र किर्गिस्तानलगायत हिमाली देशले उठाएको हिमालसम्बन्धी मुद्दा पनि आंशिक रूपमा सम्बोधन भएको उनले बताए। तर तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूको दबाबले कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठोस निर्णय आउन नसकेको टिप्पणी छ।कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा सहभागिता जनाएका नेपाली टोलीले सम्मेलनमा नेपालका प्राथमिक मुद्दा प्रभावकारी रूपमा उठाएको बताइएको छ। मन्त्री परियारले विकसित राष्ट्रहरूलाई विगतका वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दै १.५ डिग्री लक्ष्य हासिल गर्न सबै राष्ट्र, विशेष गरी उदाउँदो अर्थतन्त्रहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवाद स्मरण गराउँदै हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई युएनएफसीसीसी प्रक्रियामा अविलम्ब समावेश गर्न माग गरे।वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले लिडर समिटमा बोल्दै हिमालयलाई अर्बौं जनताको जीवनरेखा बताउँदै यसको संरक्षणका लागि सामूहिक कार्य अपरिहार्य भएको बताए। नेपालमा यस वर्ष मात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र डढेलोका कारण ३०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राखिएको थियो।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले सम्मेलनमा हानी–नोक्सानी, अनुकूलन, कार्बन वित्त, पेरिस सम्झौताको धारा ६, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्दा स्पष्टतापूर्वक उठायो। नेपालले २००९ को कोप–१५ देखि नै हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको असरबारे विश्व समुदायलाई सचेत गराउँदै आएको छ।अध्ययनअनुसार विश्वले तापक्रम १.५ डिग्रीभित्र राख्ने लक्ष्य राखे पनि हिमाली क्षेत्र सन् २०५० अगाडि नै औसत १.८ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने अनुमान छ, जसले हिमालका दुई–तिहाइ हिमभण्डार पग्लने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन्। यसबाट अर्बौं मानिसको पानी र जीवन–निर्भर स्रोतमा गम्भीर संकट आउने भएकाले समयमै विश्वको ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको नेपाली पक्षले जोड दिएको छ।
