मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग बयान लियो जेन–जी जाँचबुझ आयोगले

काठमाडौँ, २१ कात्तिक २०८२ । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनाहरूको जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग बयान लिएको छ । बिहीबार आयोगको कार्यालयमा बोलाएर अर्यालको बयान लिइएको जाँचबुझ आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले बताए । यो बयानसँगै आयोग नीतिगत तहका उच्च पदाधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

गत भदौ महिनामा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राज्यको दमन, हिंसा र भौतिक क्षतिका घटनाहरूको छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी शर्मा र द्वन्द्वग्रस्त जिल्लाका पूर्वसिडिओ रहेका छन् । आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको म्याद दिइएको छ ।आयोगले सुरुमा फील्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको बयान लिने काम करिब सम्पन्न गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराएपछि प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङसँग स्पष्टीकरण लिइएको थियो । त्यसपछि आयोग नीतिगत तहमा प्रवेश गरेको हो । प्रवक्ता शर्माका अनुसार अब तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तहसम्म बयान लिइने छ । “फील्ड तहको बयान सम्पन्न भइसकेको छ, अब माथिल्लो तहमा जान्छौँ,” उनले भने ।मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल आन्दोलनका समयमा उच्च प्रशासनिक तहमा थिए । उनीसँग आयोगले आन्दोलन दमनको नीतिगत निर्णय, सुरक्षाकर्मी परिचालन र घटनाका क्रमिक विवरणबारे बयान लिएको हो । आउँदो साता अर्याल अवकाशमा जाँदै छन्, जसले गर्दा यो बयान निर्णायक मानिएको छ । त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग पनि बयान लिने तयारी छ ।आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जाँचबुझ नीतिगत तहसम्मै पुग्ने बताएका छन् । “गोली चलाउने र आदेश दिनेमाथि अनुसन्धान हुन्छ, त्यसभन्दा माथि नीतिगत निर्णयकर्तामाथि पनि,” उनले भनेका छन् । आयोगले स्थलगत अवलोकन र विभिन्न निकायबाट विवरण सङ्कलन गरेको छ ।भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन युवा पुस्ताको आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार र नातावादविरुद्धको आक्रोश थियो । यस क्रममा ७४ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ भने सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता सरकारी भवनोंमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । आन्दोलनकारीहरूले दमनका लागि जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए । आयोगले यी घटनाको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ ।

आन्दोलनकारीहरूले आयोगले ‘माथिबाट तल’ जाँच गर्नुपर्ने माग गरेका थिए, तर आयोगले तलदेखि माथि क्रम अपनाएको थियो । यसबारे प्रश्न उठे पनि आयोगले सबै तहका व्यक्तिलाई समेट्ने दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आन्दोलन दमन र सामाजिक सञ्जाल बन्दीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनले शान्ति प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर विगतका जस्तै मल्लिक र रायमाझी आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारिता बारे शङ्का छ ।यो बयानले आयोगको कामलाई तीव्रता दिने अपेक्षा छ ।