इटहरी, सुनसरी — प्रदेश राजस्व कार्यालय, इटहरीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी, मितव्ययी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने उद्देश्यले ठोस कदम चालेको छ। कार्यालयले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी खरिदमा संलग्न हुने सबै उद्यमी, व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूसँग सुशासन कायम गर्न सहकार्य गर्न अपिल गरेको छ।
सूचनामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ— सरकारी निकायलाई सामान तथा सेवा आपूर्ति गर्दा अंकित मूल्य (MRP) मा आम उपभोक्तालाई दिइने जति नै छुट दिनुपर्नेछ र छुट रकम कट्टा गरेर मात्र बिल जारी गर्नुपर्नेछ। साथै, सरकारी कार्यालयलाई बिक्री हुने सामानको मूल्य बजार मूल्यभन्दा कुनै पनि हालतमा बढी हुन नदिने कडा नीति अवलम्बन गरिएको छ।पारदर्शिताको सबैभन्दा ठूलो कदमका रूपमा कार्यालयले अबदेखि खरिद गरिएका हरेक सामान र सेवाको बिल–बीजक आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। “जनताले नै अडिट गर्न सक्ने गरी ‘पब्लिक अडिट’ प्रणाली लागू गर्दैछौं,” कार्यालयले जनाएको छ। यसले मूल्य, गुणस्तर र परिमाणमा कुनै चलखेल हुन नदिने विश्वास गरिएको छ।कार्यालयले ढुवानी, जडान वा अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त रकम जोडेर बिल नबनाउन पनि कडा निर्देशन दिएको छ। बिलमा यथार्थ कारोबार मात्र देखाउनुपर्ने र कुनै पनि बहानामा मूल्य वृद्धि गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै कार्यालयले आफ्ना कुनै पनि कर्मचारीले कमिसन, घूस वा अनुचित लाभ मागेमा तत्काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। “हाम्रा कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी रकम नदिनुहोस्, दिएमा वा मागेमा सीधै अख्तियारमा सम्पर्क गर्नुहोस्,” सूचनामा कडा चेतावनी दिइएको छ।यो अभियानलाई प्रदेशका अन्य कार्यालयहरूले पनि अनुसरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। इटहरीबाट सुरु भएको यो पारदर्शिता अभियानले सार्वजनिक खरिदमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचारविरुद्ध ठूलो झट्का दिने विश्वास गरिएको छ।