जेन–जीको अपेक्षा र कार्की सरकारका १०० दिन

जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ५ पुसमा १०० दिन पूरा गरेको छ। सरकारका पहिलो १०० दिनलाई सामान्यतया ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ, जहाँ सरकारमाथि अपेक्षाकृत आलोचना कम हुन्छ र जनताले आशाका आँखाले हेर्ने समय हुन्छ। यो अवधि सरकारका लागि आफ्नो दिशा स्पष्ट गर्ने, सुशासनप्रति प्रतिबद्धता देखाउने र नागरिकमा भरोसा जगाउने अवसर हो। तर पाँच वर्षका लागि नभई सीमित समयका लागि बनेको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले १०० दिनमा अपेक्षाअनुसार नतिजा दिन सकेको देखिँदैन।

यो सरकार २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारीसहित बनेको हो। साथै, जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख मागअनुसार सुशासनको आधार तयार गर्नु र सेवा प्रवाह सुधार्नु पनि यसको मूल कार्यादेश थियो। तर १०० दिन बितिसक्दा न त चुनावका लागि पूर्ण विश्वासको वातावरण बनेको छ, न त सुशासन र प्रशासनिक सुधारमा ठोस प्रगति देखिएको छ। यद्यपि, अघिल्ला सरकारजस्तो छिट्टै बदनाम भइसकेको अवस्था भने छैन। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका शब्दमा, “यो सरकार आलोचित त छैन, तर जनअपेक्षाअनुसार काम पनि भएको छैन।”

२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको केन्द्रमा सुशासनको माग थियो। त्यही आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत भयो र कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भयो। आम नागरिकले यो सरकारलाई ‘नागरिक सरकार’ को रूपमा हेरे, जसले पुराना राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक ढंगले काम गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो। तर मन्त्री नियुक्तिदेखि प्रशासन सञ्चालनसम्मका घटनाले त्यो अपेक्षा कमजोर बनाएको छ।

सरकारको साख जोगाउन केही मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सक्रियता महत्वपूर्ण देखिन्छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रशासनिक अनुभव र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङको सक्रियताले सरकारलाई पूर्ण रूपमा कमजोर देखिनबाट जोगाएको छ। तर अन्य मन्त्रालयहरूबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति र निर्णय खासै देखिएका छैनन्। कानुन, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि दैनिक प्रशासन चलाउनेभन्दा बाहिर उल्लेखनीय सुधार गर्न सकेका छैनन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयजस्ता मन्त्रालयबाट पनि दीर्घकालीन महत्वका काम देखिएका छैनन्। युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तोके पनि निर्धारित समयमा आयोजना हुनेमा नै संशय छ। यसले सरकारको तयारी र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले २६ मंसिरमा चौथोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन्। सुरुमा सानो र चुस्त मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषणा गरेकी उनले अन्ततः मन्त्री संख्या बढाएर १४ पुर्‍याइन्। यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा स्थिरता र स्पष्टताको अभाव देखाएको छ। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकारको गति ‘कछुवाको चाल’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि, विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार भएकाले धेरैले आलोचना भन्दा सहानुभूति देखाएको उनको भनाइ छ।

सुशासनको नाराबाट जन्मिएको सरकारले मन्त्री छनोटमै विवाद झेल्नुपरेको तथ्यले निराशा बढाएको छ। अख्तियारले छानबिन गरिरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन खोज्नु, प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको व्यक्तिको नाम सिफारिस हुनुजस्ता घटनाले सरकारको तयारी र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। अन्तिम समयमा नाम फिर्ता लिनु सरकारको परिपक्वता भन्दा पनि अपरिपक्वताको संकेतका रूपमा बुझियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्बन्धी विवादले पनि सरकारलाई आलोचनाबाट जोगाउन सकेन। सचिवालयमा आफन्त र चिनजानका व्यक्तिहरू नियुक्त भएको विषय बाहिरिएपछि केही सुधार भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई संरक्षण गरिएको आरोप अझै कायम छ। यसले सुशासनको मुद्दामा सरकारको नैतिक हैसियत कमजोर बनाएको छ।

सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको सुशासनको आधार नबन्नु हो। सीमित समयको सरकार भएकाले दीर्घकालीन कानुनी निर्णय गर्ने नैतिक अधिकार नभए पनि प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने र पारदर्शिता बढाउने काम गर्न सकिन्थ्यो। तर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक नगरिनु सुशासनको भावनाविपरीत देखिएको छ। संविधानविद्हरूका अनुसार सुशासनको नारा बोकेको सरकारले आफूलाई रोल मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेन।

सुरक्षाको प्रश्न पनि सरकारको कमजोर पक्ष बनेको छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, लुटपाट, सरकारी संरचनामाथिको आक्रमण र हजारौँ कैदीबन्दी फरार भएको घटनाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। तर १०० दिन बितिसक्दा पनि लुटिएका सबै हतियार फिर्ता भएका छैनन्, फरार कैदीबन्दी पूर्ण रूपमा पक्राउ परेका छैनन्। यसले समाजमा त्रासको वातावरण कायमै राखेको छ।

चुनावको तयारी सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो। निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर काम अघि बढाएको छ। स्रोत व्यवस्थापन र प्राविधिक तयारीका काम भएका छन्। तर राजनीतिक दल र नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउने वातावरण अझै बनेको छैन। सुरक्षाको प्रत्याभूति र राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति नहुँदा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका कायम छ।

अर्को ठूलो निराशा भनेको विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन नसक्नु हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको प्रतिबद्धताका बाबजुद कानुनी व्यवस्था नहुँदा यो सम्भव भएन। त्यस्तै, युवाको सहभागिता बढाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अवसर पनि सरकारले गुमायो।

समग्रमा हेर्दा, जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले १०० दिनमा न ठूलो सफलता देखाउन सक्यो, न ठूलो असफलता। सरकार औसत काममै सीमित भएको देखिन्छ। नागरिकले दिएको म्यान्डेट अनुसार सुशासनको बलियो आधार तयार हुन सकेको छैन। तर अझै समय बाँकी छ। यदि सरकारले बाँकी समयलाई गम्भीरतापूर्वक प्रयोग गरेर निष्पक्ष, सुरक्षित र विश्वसनीय निर्वाचन गराउन सफल भयो भने यही नै यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ। अन्ततः, जेन–जी आन्दोलनको सार पनि यही हो—संविधान, लोकतन्त्र र नागरिकको विश्वासलाई मजबुत बनाउने।