करिब दुई दशकपछि युरोपेली संघ–भारत ऐतिहासिक व्यापार सम्झौता

नयाँ दिल्ली — युरोपेली संघ  र भारतबीच करिब दुई दशक लामो उतार–चढावपूर्ण वार्तापछि ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएको छ। अमेरिकासँग बढ्दो व्यापार तथा भू–राजनीतिक तनावको बीच दुवै पक्षले आपसी सम्बन्ध गहिरो बनाउने उद्देश्यले सम्झौता गरेका हुन्।सम्झौतापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयेनले भनिन्, “हामीले गर्‍यौँ, हामीले सबैभन्दा ठूलो सम्झौता सम्पन्न गर्‍यौँ।” भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसलाई “ऐतिहासिक” सम्झौता भएको बताए।

सम्झौताअनुसार २७ सदस्यीय युरोपेली संघ र विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भारतबीच वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र व्यापार हुनेछ। दुवै अर्थतन्त्र मिलेर विश्व कुल गार्हस्थ उत्पादन को करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् र करिब दुई अर्ब जनसंख्या भएको विशाल बजार निर्माण हुन्छ।सम्झौताले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा ठूला भन्सार शुल्क कटौती गर्नेछ भने सुरक्षा साझेदारीसमेत समेटिएको छ।युरोपेली आयोगका अनुसार रसायन, मेसिनरी, विद्युतीय उपकरण, विमान तथा अन्तरिक्षसम्बन्धी उत्पादनमा चरणबद्ध रूपमा भन्सार शुल्क हटाइनेछ। मोटर गाडीमा हाल ११० प्रतिशतसम्म रहेको भन्सार शुल्क घटाएर १० प्रतिशत बनाइनेछ, जुन वार्षिक २ लाख ५० हजार सवारी साधनको कोटाअन्तर्गत लागू हुनेछ। यो भारतले बेलायतसँग गरेको सम्झौतामा दिएको कोटाभन्दा छ गुणा बढी हो।

भारतले युरोपेली संघबाट आउने वाइन, बियर र ओलिभ आयलमा पनि भन्सार शुल्क घटाउनेछ। ब्रसेल्सका अनुसार यस सम्झौताले लगानी प्रवाह बढाउने, युरोपेली बजारमा पहुँच सहज बनाउने र आपूर्ति शृङ्खला एकीकरण मजबुत पार्नेछ।भारतीय पक्षले आफ्ना प्रायः सबै निर्यातले युरोपेली संघमा “प्राथमिक पहुँच” पाउने जनाएको छ। कपडा, छाला, समुद्री उत्पादन, हस्तकला, रत्न तथा गहनाजस्ता क्षेत्रमा भन्सार शुल्क घट्ने वा पूर्ण रूपमा हट्नेछ।यद्यपि भारतले दुग्धजन्य पदार्थ, अन्न, कुखुरा, सोयामिल, केही फलफूल तथा तरकारीजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई भने सुरक्षित राखेको जनाएको छ।सम्झौतामा भारत र युरोपेली संघ  बीच पेशागत जनशक्तिको आवागमन सहज बनाउने ‘मोबिलिटी फ्रेमवर्क’ पनि समावेश छ, जसले छोटो अवधिका लागि पेशेवरहरूलाई यात्रा गर्न सहज बनाउनेछ।

“यो भारतको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हो,” प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “यसले किसान र साना व्यवसायीलाई युरोपेली बजारमा सहज पहुँच दिनेछ, साथै उत्पादन र सेवा क्षेत्रलाई पनि बलियो बनाउनेछ।”यो सम्झौता भारत र युरोपेली संघ  दुवैले अमेरिकाबाट आएको आर्थिक तथा राजनीतिक दबाबको सामना गरिरहेका बेला भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष भारतमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौता अझै अनिश्चित बनेको छ। यस्तै, युरोपेली संघ सँग पनि ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी विवादपछि अमेरिकासँग तनाव देखिएको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौताले भारतका श्रमप्रधान क्षेत्र—झिंगा पालन, कपडा, रत्न तथा गहना उद्योग—लाई ठूलो राहत दिनेछ, जुन अमेरिकी भन्सार शुल्कबाट प्रभावित भएका थिए। तर युरोपेली संघका कडा वातावरणीय तथा गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्नु भारतका लागि चुनौती हुन सक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।युरोपेली संघका लागि यो सम्झौता विश्वव्यापी अनिश्चितता र आर्थिक दबाबको समयमा स्थायित्व र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। जर्मनी र फ्रान्स यसबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर भने युरोपेली संसद र सदस्य राष्ट्रहरूको स्वीकृतिपछि यसै वर्षको अन्त्यतिर मात्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।व्यापार सम्झौतासँगै भारत र युरोपेली संघ सुरक्षा, रक्षा सहकार्य र जलवायु कार्यमा पनि छुट्टाछुट्टै वार्ता अघि बढाइरहेका छन्। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले युरोपेली आयोगकी उपाध्यक्ष काजा कालाससँग समुद्री सुरक्षा, साइबर खतरा र रक्षा सहकार्यका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्।

हाल युरोपेली संघ भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। सन् २०२४–२५ मा दुवैबीचको वस्तु व्यापार १३६ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन पछिल्लो दशकमा झन्डै दोब्बर भएको हो। सन् २००७ मा सुरु भएको वार्ता २०१३ मा रोकिएको थियो भने २०२२ मा पुनः सुरु भएको थियो।