कर छुटको निर्णय नहुँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार अझै अन्योलमा

काठमाडौं — चिनियाँ पक्षले डिजाइन अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको भए पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नगर्दा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन।परियोजनाको सुरुआती चरणमा चिनियाँ पक्षको ढिलाइका कारण काम प्रभावित बनेको थियो भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा प्रक्रिया अड्किएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखाका प्रमुख सुशीलबाबु ढकालका अनुसार कर छुटसम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।“यो नेपाल र चीन सरकारबीचको कार्यान्वयन सम्झौताअन्तर्गतको विषय हो,” ढकालले भने, “सम्झौतामा दुवै पक्षका जिम्मेवारी स्पष्ट गरिन्छ। त्यसको आधारमा चीन सरकारले निर्माण कम्पनी छनोट गरी काम अघि बढाउँछ।”

उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनीमार्फत निर्माण हुने भएकाले निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि कर लाग्ने छैन। “दुई देशबीच सम्झौता भएपछि कर छुटको औपचारिक निर्णय हुन्छ,” उनले भने, “त्यसपछि चीन सरकारले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरी नेपाल पठाउनेछ।”सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिइएको भए पनि कर छुट कसरी दिने भन्ने विषय उठेपछि फाइल पुनः अर्थ मन्त्रालय पठाइएको ढकालले जानकारी दिए। “अब कर छुट हुने निर्णय नै हुनेछ,” उनले भने, “यसपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले भन्सारदेखि निर्माण अवधिसम्म कुनै कर तिर्नु पर्दैन।”अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको फाइलमा निर्णय भएपछि परियोजनाको प्रक्रिया तीव्र हुने सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए। “निर्णय भएपछि धेरै अवरोध हट्छ,” उनले भने, “डिजाइन तयारी अवस्थामा छ। कर छुटको निर्णय भएपछि चिनियाँ पक्षले डिजाइन पेस गर्नेछ, विभागमा प्रस्तुतीकरण गरिनेछ र आवश्यक परे सच्याएर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”

डिजाइन स्वीकृत भएपछि निर्माण व्यवसायी छनोटको प्रक्रिया टुंगिने उनको भनाइ छ। “चिनियाँ पक्षले डिसेम्बरमै टुंग्याइदिन आग्रह गरेको थियो, तर हुन सकेन,” अर्यालले भने, “अहिले ढिलाइ हाम्रो तर्फबाट भएको हो। निर्णय हुनासाथ कामले गति लिन्छ।”अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भौतिक मन्त्रालयबाट फाइल आएको र निर्णय प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिए।चीन सरकारको अनुदानमा स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति र चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको काम हुँदैछ। वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार अनुदान रकममा कर नलगाइने भएकाले सोही आधारमा कर छुटको निर्णय आवश्यक परेको सडक विभागले जनाएको छ। यसअघि चीनकै अनुदानमा कोटेश्वर–कलंकी खण्ड पनि कर छुटसहित निर्माण गरिएको थियो।

स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकका लागि भने कर छुटको निर्णय भइसकेको छ। चक्रपथ दोस्रो खण्डको सर्भे गर्न गत ६ वैशाखमा चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो। टोलीले करिब साढे दुई महिनामा ८.२ किलोमिटर क्षेत्रमा सर्भे गरेको भए पनि उक्त दूरी वसुन्धरा कल्भर्टसम्म पुग्दैन। वसुन्धरा चोक नजिकसम्म मात्र विस्तार हुनेछ भने बाँकी खण्ड नेपाल सरकारले आफैं निर्माण गर्ने विभागले जनाएको छ।डिजाइनअनुसार ढुंगेधारामा एक पक्की पुल, अपांगमैत्री तीन वटा आकाशे पुल निर्माण हुनेछन्। सीतापाइला, बालाजु–माछापोखरी खण्ड तथा सामाखुसी–वसुन्धरा प्रहरी चौकीबीच आकाशे पुल बनाइनेछ। कलंकीदेखि वसुन्धरा चोकसम्म सडकबत्ती पनि सडक विस्तारसँगै चीनले निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ।नेपाल र चीन सरकारबीच गत ६ भदौमा सहयोगसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि चर्चा भए पनि परियोजना अझै अघि बढ्न सकेको छैन। कोटेश्वर–कलंकी पहिलो खण्डको काम २०६९ मा सुरु भई २०७५ मा सम्पन्न भएको थियो भने कलंकी–वसुन्धरा खण्ड विस्तारका लागि सन् २०१८ मा जीटूजी सम्झौता भएको थियो।