निवर्तमान आईजीपी खापुङको जवाफ : भदौ २३–२४ को जिम्मेवारी सीडीओको काँधमा ?!!
- Dec Mon, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएको भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक घटनाप्रति संकेत गर्दै ‘जिल्लाको शान्ति सुरक्षा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारीमा हुने’ जवाफ दिएका छन्। स्थानीय प्रशासन ऐन र प्रहरी नियमावली २०७१ को व्यवस्था उद्धृत गर्दै उनले जिल्लास्तरीय शान्ति सुरक्षामा आईजीपीको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने दाबी गरेका छन्। यो अभिव्यक्ति उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको मागसँग जोडिएको छ, जसले प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। यो विश्लेषणमा घटनाको पृष्ठभूमि, कानूनी प्रावधान, खापुङको प्रतिक्रिया र यसको राजनीतिक प्रभावबारे छलफल गरिनेछ।
भदौ २३–२४ को घटना: जेन जेड आन्दोलनको चरमोत्कर्ष२०८१ भदौ २३ र २४ गते जेन जेड (१९९७–२०१२ जन्मित युवा) को नेतृत्वमा भएको राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चर्किएको थियो। यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी र ओली सरकारको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिविरुद्ध थियो। काठमाडौंको रत्नपार्क, त्रिपुरेश्वरदेखि पोखरा, बुटवलसम्म सडकहरू युवाहरूले भरेका थिए। प्रहरीले लाठी चार्ज, अश्रुग्यास र गोली चलाएपछि हिंसा भड्कियो। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, भदौ २३ मा काठमाडौं र अन्य जिल्लामा प्रहरी गोली लागेर १५ भन्दा बढी प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको थियो। 0 यो दमनले आन्दोलनलाई थप तीव्र बनायो, जसको परिणामस्वरूप केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो र नयाँ गठबन्धन बनेको थियो।सामाजिक सञ्जाल (टिकटक, इन्स्टाग्राम) मार्फत लाखौं युवा सडकमा उत्रिएका थिए। प्रहरीको दमनमा सहभागी सुरक्षाकर्मीहरूको विवरण नदिएपछि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले आईजीपी खापुङलाई २४ घण्टाको समयसीमा तोकेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 0 आयोगले काठमाडौं र बाहिरका जिल्लाहरूमा ‘फिल्ड’ मा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको विस्तृत विवरण माग गरेको थियो, जसलाई प्रहरीले उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ। यो घटनाले प्रहरीको दमनकारी भूमिकालाई उजागर गरेको छ, जसमा युवाहरूले ‘प्रहरी हत्यारा’ नारा लगाएका थिए।
खापुङको प्रतिक्रिया: कानूनी ढाल र विवादनिवर्तमान आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङले यो जवाफ दिँदै जिम्मेवारी सीडीओ मा थोपरेका छन्। उनको भनाइअनुसार, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को धारा ६ अनुसार जिल्लाको शान्ति सुरक्षा सीडीओ को प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ। प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ७ मा आईजीपी लाई प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख बनाइएको छ, तर उनी मन्त्रालयको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहन्छन्। 2 यसअन्तर्गत जिल्लास्तरीय घटनामा प्रहरी प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) वा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको अधिनमा हुन्छ, आईजीपी को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदैन।खापुङको यो अभिव्यक्ति आयोगको दबाबपछि आएको हो। प्रहरीले विवरण उपलब्ध गराउने तयारी गर्दै गर्दा उनले ‘जिम्मेवारी सीमित’ भनेर बचाउ गरेका छन्। तर, आलोचकहरूका अनुसार यो जवाफ प्रहरीको सामूहिक उत्तरदायित्वबाट भाग्ने प्रयास हो। जेन जेड आन्दोलनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय निर्देशन दिएको प्रमाणहरू (जस्तै गोली चलाउने आदेश) सामाजिक सञ्जाल र साक्ष्यहरूबाट भेटिएका छन्। खापुङ, जसको कार्यकालमा यो घटना भएको थियो, ले यसलाई ‘स्थानीय स्तरको समस्या’ बनाउने कोशिस गरेका छन्। सीडीओ र प्रहरीबीचको सम्बन्धनेपालको प्रशासनिक संरचनामा जिल्ला शान्ति सुरक्षा सीडीओ को नेतृत्वमा हुन्छ। स्थानीय प्रशासन ऐनको धारा ४ ले सीडीओ लाई जिल्लाको प्रमुख प्रशासक बनाएको छ, जसमा प्रहरी, सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरूको समन्वय उनको जिम्मेवारी हुन्छ। प्रहरी ऐन २०१२ को धारा ५ अनुसार प्रहरी शान्ति कायम गर्न सीडीओ को निर्देशन पालन गर्छ। तर, प्रहरी नियमावलीको नियम २३ ले प्रहरीको आन्तरिक अनुशासन आईजीपी को नियन्त्रणमा राखेको छ।यो द्वन्द्वले देखाउँछ कि जिल्लास्तरीय घटनामा सीडीओ को राजनीतिक जिम्मेवारी हुन्छ भने प्रहरीको सञ्चालनात्मक भूमिका आईजीपी को नीति निर्देशनबाट प्रभावित हुन्छ। भदौ घटनामा काठमाडौंका सीडीओ हरुको भूमिका पनि प्रश्नमा छ, तर प्रहरीको प्रत्यक्ष हिंसाले खापुङको जिम्मेवारी बढाउँछ। उच्च अदालतले यस्ता घटनामा प्रहरी प्रमुखलाई पनि तारेकमा बोलाउने नजिर स्थापित गरेको छ।राजनीतिक प्रभाव र भविष्यको सन्दर्भखापुङको यो जवाफले छानबिन आयोगको कामलाई जटिल बनाउन सक्छ। सुशीला कार्की सरकारले भदौ घटना छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो, 6 जसले प्रहरी र प्रशासन दुवैको भूमिका जाँच्नेछ। यो घटनाले ओली सरकारको दमनकारी नीतिलाई पुनः उजागर गरेको छ, जसमा प्रहरीलाई राजनीतिक हतियार बनाइएको आरोप छ। जेन जेड हरूले यसलाई ‘राजनीतिक हत्याकाण्ड’ भनेर चित्रण गरेका छन्।निवर्तमान आईजीपी को यो बचाउले प्रहरी सङ्गठनमा सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। नयाँ आईजीपी ले युवा आन्दोलनबाट सिकेर प्रहरीलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ। यसले नेपालको संघीय संरचनामा जिल्ला सुरक्षा प्रणालीको पुनरावलोकनको बहस पनि सुरु गर्न सक्छ।आईजीपी खापुङको जवाफले कानूनी प्रावधानलाई ढाल बनाए पनि भदौ २३–२४ को घटनाको जिम्मेवारी प्रहरी सङ्गठनबाट टार्न सकिँदैन। यो आन्दोलनले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको थियो, जसमा प्रहरीको भूमिका विवादास्पद रह्यो। आयोगको छानबिनले सत्याग्रह गर्नेछ र पीडित परिवारलाई न्याय दिनेछ। प्रहरी सुधारका लागि यो अवसर हो।
