प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि २१ माघदेखि नेपाली सेना परिचालन, ३ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी मैदानमा

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ । निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा रणनीतिअनुसार बुधबारदेखि अर्थात् २१ माघबाट नेपाली सेना देशभर फिल्ड गस्तीमा खटिने भएको छ ।नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार सेनाको परिचालन सुरु हुन लागेको हो । “हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । २१ माघदेखि निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा रणनीतिअनुसार सेना फिल्डमा खटिन्छ,” सहायक रथी बस्नेतले बताए ।

निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत देशभर ७९ हजार ७२७ जना नेपाली सेना परिचालन गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार सेनाले गस्ती, पेट्रोलिङ तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा संयुक्त सुरक्षा कार्य गर्नेछ । संवेदनशीलता हेरेर निर्वाचन अधिकृत, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग समन्वय गर्दै सेना तेस्रो घेराको सुरक्षामा रहने बताइएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत ११ मंसिरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेना परिचालनका लागि स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि सेनाले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना तर्जुमा गर्नुका साथै सोही योजनाअनुसार तालिम तथा अभ्यासहरू सम्पन्न गरिसकेको छ ।यसअघि ९ असोजमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएको थियो । कार्यदलले ३० कात्तिकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल संयोजक रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदन पारित भएपछि सोही योजनाअनुसार अहिले सुरक्षा परिचालन सुरु गरिएको हो ।

हवाई गस्ती र पाँच स्थानमा स्ट्याण्डबाइ हेलिकप्टर

निर्वाचन अवधिभर नेपाली सेनाले हवाई गस्ती समेत गर्नेछ । विकट तथा अतिसंवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न हेलिकप्टरमार्फत गस्तीको व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्वाचन अवधिमा मात्र होइन, निर्वाचन पश्चात् मतपेटिका ढुवानीका लागि पनि हेलिकप्टर प्रयोग गरिनेछ ।“हामीले सुरक्षालाई तीन चरणमा बाँडेका छौं—निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात् । यी सबै चरणमा हवाई गस्ती र हेलिकप्टरमार्फत आवश्यक काम गरिन्छ,” सहायक रथी बस्नेतले बताए ।त्यसका लागि सुर्खेत, पोखरा, काठमाडौं, विराटनगर र इटहरी गरी पाँच स्थानमा हेलिकप्टर स्ट्याण्डबाइ राखिनेछ । कुनै आपत्कालीन अवस्था आएमा हेलिकप्टरमार्फत सेना तत्कालै फिल्डमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सडक सञ्जाल नपुगेका स्थानहरूमा मतपेटिका तथा मतपत्र ढुवानीको जिम्मेवारी पनि सेनाले नै लिनेछ ।

बम डिस्पोजल टोली तैनाथ

निर्वाचन विथोल्न खोज्ने समूहबाट बम वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै बम डिस्पोजल टोली पनि तैनाथ गरिएको छ । सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाका अनुसार अतिसंवेदनशील मतदानस्थलहरू केन्द्रित गरी यस्तो टोली परिचालन गरिएको हो ।विगतका निर्वाचनमा बमजस्तै देखिने होक्स राख्ने तथा तर्साउने प्रयास भएका घटनाहरू देखिएकाले यसपटक सतर्कता बढाइएको जनाइएको छ । यद्यपि हाल निर्वाचन बहिस्कार घोषणा गरेका समूहहरू खासै शक्तिशाली नरहेको सुरक्षा निकायको मूल्यांकन छ ।यसपटक मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीसहित विभिन्न पाँच दलले निर्वाचन बहिस्कारको घोषणा गरिसकेका छन् । तीमध्ये केहीले बहिस्कार अभियानस्वरूप कोणसभा तथा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।

महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा सेनालाई

निर्वाचन अवधिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ठूलो संख्यामा मतदानस्थल सुरक्षामा खटिने भएकाले विमानस्थल, कारागार र महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित अन्य विमानस्थल, कारागार कार्यालयहरू, सिंहदरबारलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि यस्ता प्रतिष्ठानको सुरक्षा सेनाले गर्दै आएको थियो ।

३ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

आगामी निर्वाचनमा कुल ३ लाख ३३ हजार ९८० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये नेपाली सेना ७९ हजार ७२७, नेपाल प्रहरी ७५ हजार ५९७, सशस्त्र प्रहरी बल ३४ हजार ५७६ तथा निर्वाचन प्रहरी गरी ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइनेछ ।

३६०० भन्दा बढी अतिसंवेदनशील मतदानस्थल

सुरक्षा मूल्यांकनअनुसार मतदानस्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । प्रहरीको आन्तरिक रिपोर्टअनुसार देशभर ३ हजार ६८० मतदानस्थल अतिसंवेदनशील छन् ।सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षेत्रका रूपमा मधेश प्रदेशलाई लिइएको छ । मधेशका आठ जिल्लामा मात्रै १ हजार २४६ अतिसंवेदनशील मतदानस्थल रहेका छन् । अन्य प्रदेशहरूमा पनि उल्लेख्य संख्यामा संवेदनशील मतदानस्थल रहेकाले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।सरकारले व्यापक सुरक्षा प्रबन्धमार्फत निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।