फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : १ लाख ३० हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना हुने, एक महिना अगावै सेना परिचालनको तयारी
- Nov Wed, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारले सुरक्षा तयारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सुरक्षा चुनौती जटिल बनेको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरीले अघिल्लो २०७९ को निर्वाचनमा भर्ना गरिएका १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीको संख्यालाई कम्तीमा १५–२० प्रतिशतले बढाएर १ लाख ३२ हजार २५० भन्दा माथि पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागले गृह मन्त्रालयमा पठाएको सो प्रस्ताव अहिले छलफलको क्रममा छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले मंसिर ५ गतेसम्म थपिएको मतदाता नामावलीको अन्तिम विवरण आएपछि मात्र म्यादीको यकिन संख्या टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।सुरक्षा निकायहरूले देखाएको मुख्य कारण हो – भदौ २३–२४ को जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा देशभरका कारागार तोडफोड गरी १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएका छन् । अझै पनि करिब ५ हजार कैदीबन्दी कारागारबाहिरै छन् । त्यसैगरी प्रहरीका १ हजार २७१ हतियार लुटिएका थिए, जसमध्ये आधा अझै बरामद भएका छैनन् । लाइभ राउन्ड गोली मात्र ९८ हजार हराएको छ । यी हतियार र गोली निर्वाचनमा दुरुपयोग हुने सम्भावना उच्च रहेको सुरक्षा विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । यसबाहेक मतदाता संख्या पनि २०७९ को तुलनामा १२ लाखभन्दा बढी थपिएको छ । यी सबै कारणले गर्दा विगतको भन्दा बढी सुरक्षा जनशक्ति आवश्यक परेको प्रहरीको तर्क छ ।म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया पनि चाँडै सुरु गर्नुपर्ने दबाब छ । अघिल्लो निर्वाचनमा दरखास्त आह्वानदेखि तालिमसम्म कुल ३४ दिन लागेको थियो । यसपटक पनि ४० दिनको सेवा अवधि कायम रहने र प्रहरी जवान सरहको तलब–भत्ता दिने योजना छ । दरखास्तका लागि ६ दिन, छनोट प्रक्रिया ५ दिन, नतिजा प्रकाशनपछि ५ दिनमा तालिम सुरु र ८ दिनको तालिमपछि मात्र म्यादी परिचालन गर्न सकिने भएकाले अबको एक महिनाभित्रै भर्ना प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता छ । विशेष प्राथमिकता अवकाशप्राप्त आर्मी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई दिइनेछ भने १८ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन् ।त्यसैगरी निर्वाचन सुरक्षाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपाली सेनाको परिचालन हो । ४ मंसिरमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ४१औं बैठकले निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएलगत्तै सेना परिचालनको बाटो खुल्नेछ । यसपटक सुरक्षा चुनौती असामान्य रूपमा बढेकाले विगतको जस्तो मतदानको अघिल्लो दिन वा केही दिनमात्र होइन, निर्वाचनको पूरै एक महिना अगावै सेनालाई परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२’ लाई ३० कात्तिकमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पास गरिसकेको छ । यो योजनामा निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा सुरक्षा व्यवस्था विभाजन गरिएको छ ।सुरक्षा संयन्त्रलाई तीन घेरामा बाँडिएको छ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटिनेछन् । मतदान केन्द्रहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । मंसिर ९ गतेदेखि प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी पनि सुरु भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवाबाट सुरु भएको यो गोष्ठीले स्थानीय स्तरका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्वाचन केन्द्रित तालिम र समन्वयको काम गरिरहेको छ ।राजनीतिक दलहरूबीच पनि यो विषयले तरङ्ग ल्याएको छ । नेकपा एमालेले कैदी फरार, हतियार लुट र गोली हराएको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै बहस छेडेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कात्तिक २ गते दलहरूसँग कैदी र हतियार निर्वाचनमा प्रयोग नगर्ने स्वघोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रमुख दलहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।निर्वाचन आयोगले पनि मतदाता नामावली संकलनको म्याद मंसिर ५ सम्म थपेर ८ लाख ३७ हजार नयाँ मतदाता थपिसकेको छ । अबको तीन महिनामा सुरक्षा जनशक्ति तयार पार्नु, मतदान केन्द्र निर्धारण गर्नु र राजनीतिक सहमति जुटाउनु सरकारका ठूला चुनौती बनेका छन् । सुरक्षा निकायहरूले भने जस्तोसुकै अवस्थामा पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
