वैदेशिक रोजगारी स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक : युवा श्रमिकको ढाड सेक्ने कदम तुरुन्त फिर्ता लिन नागरिकको माग
- Nov Wed, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ३,५००–६,५०० रुपैयाँबाट बढाएर ९,५०० रुपैयाँ तोकेको निर्णयविरुद्ध श्रमिक संगठनहरू र नागरिक समाजले कडा आपत्ति जनाएका छन् । मंसिर १० गतेदेखि लागू हुने यो शुल्क वृद्धिले गरिब तथा सीमान्तकृत युवाहरूको विदेश यात्रालाई झन् कठिन बनाउने भन्दै श्रमिकहरूले सरकारको कदम 'खेदजनक' र 'शोषणकारी' भनेका छन् । पूर्व श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको समयमा विरोधका कारण रोकिएको यो निर्णय मन्त्रीको अनुपस्थितिमा फेरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।श्रमिक अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन जोडदार माग गरेका छन् । "देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर युवालाई विदेश पठाउने सरकारले अब स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर तिनको ढाड सेक्न खोजेको छ," नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रोहित गुरागाइँले भने, "यो ३४ प्रकारका परीक्षण सहितको शुल्क हो, जसले गरिब श्रमिकको हातमा भार थप्छ । सरकारले वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था नगरी शुल्क वृद्धिमा मात्र जोड दिनु अमानवीय छ ।" महासंघले तत्काल शुल्क पूर्ववत् गर्न माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी पनि दिएको छ ।यो शुल्क वृद्धि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित छ । यसअघि नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क ३,५०० देखि ६,५०० रुपैयाँसम्म थियो, तर मलेसिया जस्ता देशहरूमा ९,८०० रुपैयाँसम्म लिइने गरिन्थ्यो । मन्त्रालयको नयाँ परिपत्रअनुसार, ३४ प्रकारका परीक्षण (जस्तै रगत परीक्षण, एक्स–रे, एचआईभी जाँच आदि) सहितको सम्पूर्ण प्रक्रियाको शुल्क ९,५०० रुपैयाँ तोकिएको छ । यो निर्णयले वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, नेपालबाट वार्षिक ४ लाखभन्दा बढी श्रमिक विदेश जान्छन्, जसमध्ये ८० प्रतिशत युवा उमेरका छन् । यस्तो अवस्थामा शुल्क वृद्धिले धेरैलाई विदेश यात्रा स्थगित गर्न बाध्य बनाउने श्रमिक अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । "सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेर युवालाई विदेश धकेल्छ, तर अब परीक्षण शुल्क बढाएर तिनको सपना नै तोड्छ," अखिल नेपाल वैदेशिक रोजगार श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष विदुर घिमिरेले भने, "यो निर्णय फिर्ता नभएसम्म हामी सडक संघर्ष गर्न तयार छौं ।" सङ्घले काठमाडौंमा प्रदर्शनको तयारी गरेको छ ।मन्त्रालयका एक अधिकारीले यो शुल्क वृद्धि 'परीक्षणको गुणस्तर सुधार र महँगी' लाई आधार बनाएर गरिएको बताए, तर श्रमिक संगठनहरूले यसलाई 'राजस्व सङ्कलनको बहाना' भनेका छन् । पूर्व श्रममन्त्री भण्डारीले गत वर्ष यो निर्णय रोकेका थिए, तर नयाँ मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिवीय स्तरबाट परिपत्र जारी गरिएको हो । नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यो निर्णयलाई 'श्रमिक शोषणको नयाँ आयाम' भनेका छन् ।यो विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, श्रमिक सङ्गठनहरूले मङ्गलबारदेखि नै विरोध प्रदर्शन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत १५० भन्दा बढी अस्पतालहरू छन्, तर शुल्क वृद्धिले धेरै श्रमिकलाई निजी क्लिनिकतिर धकेल्न सक्छ, जसले गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।यो निर्णयले नेपालको वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार, नेपालबाट विदेशिने श्रमिकले रेमिट्यान्समार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत योगदान गर्छन् । यस्तो अवस्थामा शुल्क वृद्धिले युवा श्रमिकको प्रवाह घट्न सक्छ । नागरिक समाजले सरकारसँग वैकल्पिक रोजगारी सृजना, सीप विकास र सस्तो स्वास्थ्य परीक्षणको माग पनि गरेको छ ।
