इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क घटाउने सरकारी तयारी

महँगो शुल्कका कारण लामो समयदेखि विवादास्पद बन्दै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य सरकारले घटाउने भएको छ। करिब एक लाख सवारी साधनमा यो प्लेट जडान भइसकेको अवस्थामा उपभोक्ताको आर्थिक भार कम गर्न शुल्क परिमार्जनको प्रक्रिया थालिएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले प्लेटको शुल्क घटाउन सिफारिस गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार, मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको नेतृत्वमा बनेको समितिले मन्त्री कुलमान घिसिङलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। यस प्रतिवेदनले उपभोक्तामैत्री शुल्क सुझाव दिएको छ भने कार्यान्वयनबारे छलफल जारी छ।

हालको शुल्क संरचना र समस्या

हाल प्लेटको मूल्य निर्धारण गर्दा प्लेटबाहेक सर्भर, डाटाबेस, १० वटा आरएफआईडी गेट र १०० ह्यान्डहेल्ड डिभाइसको लागत पनि जोडिएको छ। यसले शुल्क महँगो बनेको निर्देशक यादवले बताए। समितिले यस्ता पूर्वाधारको खर्च सरकारले बेहोर्ने र प्लेटको वास्तविक लागत मात्र लिने सिफारिस गरेको छ।

• दुईपाङ्ग्रे (मोटरसाइकल/स्कुटर): २५०० रुपैयाँ (सम्झौता अनुसार साढे १४ डलर)

• तीनपाङ्ग्रे: २९०० रुपैयाँ (१७ डलर)

• चारपाङ्ग्रे: ३२०० रुपैयाँ (साढे १७ डलर)

• हेभी सवारी: ३६०० रुपैयाँ (१९ डलर)

यादवका अनुसार, 'एग्रिमेन्टमा सबै खर्च 'पर प्लेट'मा ढालिएको छ, जसले उपभोक्तालाई महँगो पर्छ। सरकारले सुरुमा घाटा सहेर जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ।'

ठेक्का रद्द गर्न नसक्ने बाध्यता

२०७२ जेठ १७ मा बङ्गलादेश-अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर–टाइगर आईटीलाई २५ लाख प्लेट, १० आरएफआईडी गेट, १०० ह्यान्डहेल्ड र फ्याक्ट्री हस्तान्तरणका लागि ३ करोड ८७ लाख डलर दिने सम्झौता भएको थियो। ठेक्का तोड्दा कुल रकमको ९५% क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, जसले गर्दा सम्झौता परिमार्जन गरेर शुल्क घटाउने विकल्प अपनाइँदै छ। विदेशी कम्पनीसँगको ठेक्कामा नेपाल र विदेशी कानुन दुवै लागू हुने बाध्यता छ।

भाषा परिवर्तनको चुनौती

नेपाली (देवनागरी) भाषामा प्लेट बनाउने माग छ, तर यसले सफ्टवेयर फेरबदल, प्लेट साइज परिवर्तन र नयाँ डाई चाहिने हुँदा ६५ करोड डलरभन्दा बढी थप लागत पर्छ। कम्पनीले ठूलो रकम मागेको छ। सर्वोच्च अदालतले पासपोर्ट र नागरिकतामा अङ्ग्रेजी प्रयोग राष्ट्रियतामा असर नगर्ने ठहर गरेको छ, जसले विभागलाई कानुनी बाटो दिएको छ।प्रगति र ढिलाइका कारण

• ९०–१ लाख सवारीमा प्लेट जडान भइसकेको

• १० मध्ये २ आरएफआईडी गेट बनेका

• १०० ह्यान्डहेल्डमध्ये धेरैजसो जेनजी आन्दोलनको आगजनीमा नष्ट

परियोजना ११५ महिना (साढे ९ वर्ष) ढिला भएको छ – अदालतको स्टे, कोभिड, राजनीतिक अस्थिरता र आगलागीका कारण। विभाग र कम्पनीबीच आगलागीको क्षतिपूर्तिमा विवाद छ। प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जडान सहज बनाउने प्रयास जारी छ।यो परिवर्तनले उपभोक्तालाई राहत दिन्छ, तर डलरको मूल्यवृद्धिले केही असर रहन सक्छ। भारतमा आरएफआईडी छुट्टै शुल्क लिइने र विशेष नम्बरबाट राजस्व उठाइने हुँदा सस्तो हुने यादवको तर्क छ।