शरद ओझाको कडाइ र बिमा कम्पनीको बद्लिँदो व्यवहार

गत वर्ष नेपाल बिमा प्राधिकरणले चालेको कडा नियामकीय कारबाहीको सकारात्मक प्रभाव बिमा कम्पनीहरूमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ। विगतका वर्षहरूमा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बिमा कम्पनीहरूले साधारण सभा (एजीएम) गर्न ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको थियो। कानुनअनुसार सूचीकृत कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश बिमा कम्पनीहरूले यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेका थिए।

तर गत वर्ष नियामक प्राधिकरणले तोकिएको समयमा साधारण सभा नगर्ने बिमा कम्पनीहरूलाई जरिवाना तथा अन्य नियामकीय कारबाही गरेपछि अवस्था क्रमशः बदलिएको छ। सो कारबाहीको परिणामस्वरूप यस वर्ष धेरैजसो बिमा कम्पनीहरूले कानुनी प्रावधानअनुसार नै पुस मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छन्।

बिमा प्राधिकरणका अनुसार बिमा ऐन तथा कम्पनी ऐनबमोजिम गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक साधारण सभा गर्न आवश्यक पर्ने बिमांकीय प्रतिवेदन (एक्चुअरी रिपोर्ट) र वित्तीय विवरण दुवै स्वीकृत गराउन अधिकांश बिमा कम्पनी सफल भएका छन्। यसले गर्दा ती कम्पनीहरू पुस मसान्तभित्रै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न सक्षम हुने देखिएको छ। यद्यपि, केही कम्पनीहरू भने अघिल्लो वर्षझैं यस वर्ष पनि नियामकीय कारबाहीको जोखिममा रहेका छन्।

बिमा ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र बिमा कम्पनीले आफ्नो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि बिमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, कम्पनी ऐनअनुसार कम्तीमा २१ दिनअगावै एजेन्डासहित साधारण सभाको मिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यी प्रावधानअनुसार पुस ९ गतेभित्र वित्तीय विवरण स्वीकृत गराई सूचना जारी गर्ने कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न सक्छन्।

यस मापदण्डअनुसार पुस मसान्तभित्र साधारण सभा डाक्ने तयारीमा १२ वटा जीवन बिमा कम्पनी (लघु जीवन बिमकसहित) र ७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी (लघु निर्जीवन बिमकसहित) रहेका छन्। जीवन बिमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ, सन नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, नेशनल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेड तथा गार्डियन र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन्।

निर्जीवन बिमा कम्पनीतर्फ नेपाल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, आइजीई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले तोकिएको समयमै साधारण सभा बोलाउने तयारी गरेका छन्।

अघिल्ला वर्षहरूमा एकाध कम्पनीले मात्र पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गर्ने अवस्था थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समयमै साधारण सभा गरे पनि बिमा कम्पनीहरूले भने एक्चुअरी भ्यालुएसनको कारण देखाउँदै ढिलाइ गर्दै आएका थिए। देशभित्र दक्ष एक्चुअरी जनशक्तिको अभाव र विदेशमा मूल्यांकन गराउँदा लाग्ने समयलाई पनि ढिलाइको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको थियो।

गत वर्ष प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्था पालना नगर्ने बिमा कम्पनीलाई सचेत गराउनेदेखि कम्प्लायन्स र कारबाहीसम्मको कदम चालेको थियो। अध्यक्ष शरद ओझा फागुनमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि बिमा क्षेत्रमा पारदर्शिता, अनुशासन र अनुपालना सुनिश्चित गर्ने नीति कडाइका साथ अघि बढाइएको थियो। छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा दिइएका निर्देशन पालना नगर्ने कम्पनीहरू कारबाहीको दायरामा परेका थिए।

सोही क्रममा गत वर्ष ३२ वटा बिमा कम्पनी नियामकीय कारबाहीमा परेका थिए। सातै वटा लघु बिमा कम्पनी, १२ जीवन बिमा, १२ निर्जीवन बिमा र एक पुनर्बिमा कम्पनीले समयमै वित्तीय विवरण पेश नगरेको तथा मापदण्ड उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको थियो।

बिमा ऐन, २०८० को दफा १३४ अनुसार ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशन उल्लंघन गर्ने बिमा कम्पनी, सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीमाथि चेतावनीदेखि लाभांश रोक्का, निलम्बन, व्यवसाय आंशिक वा पूर्णरूपमा रोक लगाउने तथा इजाजत खारेजसम्मका कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यही कानुनी व्यवस्थाको प्रभावस्वरूप यस वर्ष बिमा कम्पनीहरू समयमै वार्षिक साधारण सभा बोलाउने र लाभांश घोषणा गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका छन्। नियामक कडा बनेको सन्देश बजारमा स्थापित भएसँगै बिमा कम्पनीहरूमा “अनुपालना नगरे अप्ठ्यारोमा पर्नुपर्छ” भन्ने स्पष्ट चेतना विकास भएको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ।