बेलायतले लन्डनमा चीनको विशाल राजदूतावासको योजना स्वीकृत, राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ता बीच

बेलायत सरकारले चीनको नयाँ ठूलो राजदूतावासको निर्माणको योजना स्वीकृति दिएको छ। यो राजदूतावास लन्डनको सेन्ट्रल क्षेत्रमा, रोयल मिन्ट कोर्टमा निर्माण हुने छ। आलोचकहरूले यसले जासूसीको आधार बन्न सक्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। यद्यपि सुरक्षा मन्त्री ड्यान जरभिसले राष्ट्रिय सुरक्षा निकायहरू यस निर्णय प्रक्रियामा “अत्यन्तै महत्वपूर्ण” भूमिका निभाएको र उनी आफू “जोखिमहरू उपयुक्त तरिकाले व्यवस्थापन भइरहेका छन्” भनी सन्तुष्ट भएको बताएका छन्।

यो निर्णय लामो समयदेखि ढिलाइमा थियो, किनभने सरकारले बीजिङसँग नजिकका सम्बन्ध राख्ने चाहना र चीनले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित खतरा बीच सन्तुलन राख्नुपर्ने चुनौती थियो। यसैबीच, सर कीर स्टारमर यस वर्षको प्रारम्भमा बीजिङ भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले उनलाई २०१८ पछि पहिलो बेलायती प्रधानमन्त्री बनाउनेछ जसले चीन भ्रमण गर्दैछन्।यस योजनाविरुद्ध केही लेबर सांसद र विपक्षी दलहरूले रोक्न आह्वान गरेका थिए। हाउसिंग विभागले लेखेको पत्रमा हाउसिंग सेक्रेटरी स्टिभ रीडले विकासको अनुमति दिइसकेको र केही सर्तहरू राखिएको जानकारी दिइएको छ। यो साइट सिटी अफ लन्डन नजिक र अत्यन्त संवेदनशील डेटा बोक्ने फाइबर अप्टिक केबलहरू नजिक छ, जसले चीनलाई बेलायतको वित्तीय प्रणालीमा पहुँच प्राप्त गर्ने अवसर दिन सक्ने चिन्ता उठाएको थियो। तथापि, निर्णय पत्रमा यो उल्लेख गरिएको छ कि राजदूतावासको प्रयोगले केबलहरूको काममा अवरोध ल्याउने सम्भावना छैन।

सर जरभिसले सांसदहरूलाई बताए कि सरकारले “क्षेत्रभित्र केबलहरूको प्रतिरोध क्षमता बढाउने काम गरिरहेको” छ र संवेदनशील डेटा सुरक्षाका लागि व्यापक उपायहरू लागू गरिएको छ। उनले यो विकासले “स्पष्ट राष्ट्रिय सुरक्षा फाइदा” दिने बताए, किनभने यसले चीनका सातवटा अलग-अलग कूटनीतिक स्थलहरूलाई एकै स्थानमा समेट्नेछ।MI5 निर्देशक जनरल सर केन म्याकक्यालम र GCHQ निर्देशक एनी कीस्ट-बटलरले गृह मन्त्री र विदेश मन्त्रीलाई पठाएको संयुक्त पत्रमा भनेका छन् कि “हरेक सम्भावित जोखिमलाई पूर्ण रूपमा हटाउन असम्भव” छ। तर, उनीहरूले साइटका लागि “अनुपातिक” राष्ट्रिय सुरक्षा उपायहरूको प्याकेज तयार गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन्।अनुमोदनका सर्तहरूमा निर्माण कार्य तीन वर्ष भित्र सुरु गर्नु पर्ने र साइटबाहिर विरोध प्रदर्शन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायहरूको समन्वय समूह गठन गर्नु पर्ने समावेश छ। विपक्षी दलहरू, केही लेबर सांसद र स्थानीय बासिन्दाहरूले योजना बिरुद्ध कानूनी चुनौती दिने तयारी गरेका छन्।

कन्जर्वेटिभ छायाँ विदेश सचिव प्रिति पटेलले आलोचना गर्दै भनेकी छन् कि स्टारमरले “हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा बेचिदिएको” छ। लिबरल डेमोक्र्याट प्रतिनिधि कालम मिलरले यो निर्णयले “चीनको निगरानी प्रयासलाई बेलायतमा प्रवर्द्धन गर्ने” र डेटा सुरक्षा खतरा बढाउने चेतावनी दिएका छन्। रिफर्म यूकेले यस निर्णयलाई “गम्भीर राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा” र “चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग नजिक हुने लेबर सरकारको प्रयास” भनेको छ।डाउनिंग स्ट्रिटले भनेको छ कि राजदूतावासहरू देशका प्रतिनिधिहरूको विदेशी मुख्यालयको रूपमा कार्य गर्छन् र “जो यस आधारभूत धारणा स्वीकार गर्दैनन्, उनीहरू वा त भोला छन् वा जोखिमपूर्ण रूपमा अलगाववादी छन्।”चीनको प्रस्तावित नयाँ लन्डन राजदूतावास २०,००० वर्ग मिटरमा हुनेछ र यो युरोपमा सबैभन्दा ठूलो हुनेछ। चीनले २०१८ मा यस साइटको लागि २५५ मिलियन पाउण्ड खर्च गरेको थियो। प्रारम्भमा टावर हमलेट्स काउन्सिलले २०२२ मा सुरक्षा चिन्ताका कारण योजना अस्वीकृत गरेको थियो, तर चीनले २०२४ मा पुन: आवेदन दिँदा सरकारले निर्णय लिनेको जिम्मेवारी लिएको थियो।यदि बेलायतले चीनको योजना अस्वीकार गरेको भए, दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धमा बाधा आउन सक्ने खतरा थियो। लेबर सरकारले चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध नजिक बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत चान्सलर रेचेल रीभ्स लगायतका वरिष्ठ अधिकारीहरू चीन भ्रमण गरिसकेका छन्। तर आलोचकहरूले चीनको जासूसी र विदेशी विरोधीहरूको दबाबका कारण सतर्क दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन्।