मधेश प्रदेश सभाको बैठक ढिलाइपछि दिउँसो २ बजेका लागि सारियो : मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने
- Dec Wed, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
जनकपुर । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले विश्वासको मत लिन बुधबार बिहान साढे ८ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, सत्तापक्षका सांसदहरूको उपस्थिति नहुँदा बैठक सुरु हुन सकेन र दिउँसो २ बजेका लागि सारिएको छ । यो ढिलाइले प्रदेशमा राजनीतिक तनाव थपिएको छ ।प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार, बिहान १०:३० सम्म सत्तापक्षका सांसदहरू उपस्थित नभएपछि सभामुख सरिता गिरीले बैठक स्थगित गरी दिउँसो २ बजेका लागि बोलाएकी हुन् । मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिने अडान राखेपछि यो बैठक बोलाइएको थियो । यादवले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “अदालतको फैसलाअनुसार प्रक्रिया हुन्छ । मैले विश्वासको मत नै पाउँछु । एमालेले मधेशमा जसलाई मुख्यमन्त्री बनायो, ती सबै दलले मलाई सघाउँछन् ।”सर्वोच्च अदालतले सोमबार मधेश प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी रिटमा फैसला सुनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले यो आदेश दिएको हो । अदालतले यदि विश्वासको मत प्राप्त भएमा यादव पदमा कायम रहने र नभएमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार संयुक्त सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन दिएको थियो ।मुख्यमन्त्री यादवलाई नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, ७३ जना सांसदहरूले गैरसंवैधानिक नियुक्ति भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमत दलको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने माग गरेका थिए । अदालतले यो प्रक्रिया पूरा नगरी धारा १६८(३) अनुसार नियुक्ति भएको ठहर गर्दै विश्वासको मतको परीक्षण गर्न आदेश दिएको हो ।मुख्यमन्त्री यादवले मङ्गलबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी भने, “परमादेशको पत्र म दिउँसो ३ बजे मात्र प्राप्त भएको हुँ । त्यसैले प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाएर दिउँसो २ बजे विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको छु ।” उनले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरे । “मलाई विश्वासको मत मिल्छ । यो प्रक्रिया संवैधानिक र वैधानिक छ,” उनले भने ।तर, विपक्षी सांसदहरूले यो प्रक्रियालाई ‘अवैध’ भनेका छन् । मधेश प्रदेशका सांसदहरूले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमत दलको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार, एमालेको समर्थनबिना यादवको नियुक्ति गैरसंवैधानिक छ । यो विवादले प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना बढाएको छ ।प्रदेश सभामा एमालेका ३८, माओवादीका १८, जसपाका १०, कांग्रेसका ११ र अन्य साना दलका सांसदहरू छन् । विश्वासको मत लिन ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यदि यादवले बहुमत प्राप्त गरेमा उनको सरकार कायम रहनेछ भने नभएमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।यो घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ । विपक्षीहरूले सभामा अवरोध गर्ने तयारी गरेका छन् भने सत्तापक्षले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । प्रदेश सभाको परिणामले प्रदेशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
