कहिलेसम्म प्रयोग? योजनाविहीन चुनावको पुनरावृत्ति

प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिकिँदै गर्दा देशभर उम्मेदवारहरू जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। तर, जनताको ढोका ढकढक्याउँदा उनीहरूले साथमा लिएर जानुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय—भविष्यको स्पष्ट योजना—प्रायः हराइरहेको देखिन्छ। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि मैदानमा उत्रिएका अधिकांश उम्मेदवारहरू योजनाभन्दा बढी मत माग्नमै केन्द्रित छन्। चुनावी घोषणापत्र नल्याई दल र उम्मेदवारहरू जनताको आँगनमा पुग्दा मतदाताले उनीहरूलाई किन मत दिने भन्ने आधार परीक्षण गर्न पाएका छैनन्।

धेरै दलहरूले केही दिनभित्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। घोषणापत्र आउने सम्भावना पनि छ। तर, अहिले घोषणापत्रबिनै जुन चुनावी भाष्य निर्माण भइरहेको छ, त्यसलाई पछि घोषणापत्रका आधारमा परीक्षण गर्ने अवसर मतदाताले पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। चुनावी अभियानको सुरुआती चरणमै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना सार्वजनिक नगर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै दृष्टिले प्रश्नयोग्य देखिन्छ।अहिलेको चुनावी बजारमा एउटा जबरजस्त एजेन्डा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ—‘नयाँ कि पुरानो?’ अर्थात् ‘पुराना दल कि नयाँ दल?’ यही प्रश्न बोकेर उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। उनीहरू भन्दैछन्, “पुरानाले केही गरेनन्, त्यसैले नयाँलाई मतदान गर्नुस्।” तर, यो तर्क आफैंमा अधुरो र अपरीक्षित छ। फागुन २१ मा हुन लागेको चुनाव नेपालको पहिलो आमचुनाव होइन। २०१५ सालदेखि हालसम्म, पञ्चायती कालको चुनावबाहेक पनि २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ गरी आठपटक आमचुनाव भइसकेका छन्। देशको आमचुनावी इतिहास करिब ६७ वर्ष पुरानो छ।

यति लामो चुनावी इतिहास भएको देशमा ‘पुराना दल’ र ‘पुराना नेता’ हुनु स्वाभाविक हो। २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि केही नयाँ दलहरू उदाए पनि पछिल्लो समय, विशेष गरी भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलनपछि त्यसअनुसार व्यापक नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुन सकेको देखिँदैन। नयाँ भनिएका धेरै दल र नेतृत्व पनि पुरानै राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्।वास्तवमा नयाँ र पुरानो भन्ने विषय आफैंमा राजनीतिक एजेन्डा होइन। तर, यसलाई जबर्जस्ती राजनीतिक एजेन्डा बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ। ‘पुरानाले केही गरेनन्’ भन्ने तर्क गर्दै आएका नयाँ शक्तिहरू पनि ‘हामी केही गर्छौँ’ भन्ने दाबीमै सीमित छन्। उनीहरूले के गर्छौँ, कसरी गर्छौँ, कुन स्रोत र कुन संयन्त्रमार्फत गर्छौँ भन्ने स्पष्टता दिएका छैनन्। यदि पुरानाले केही गरेनन् भन्ने हो भने नयाँहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्छन् भन्ने सुनिश्चितता के आधारमा गर्ने?

यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ—नयाँ भन्नाले कति नयाँ? २०८२ मंसिरमा मात्र दर्ता भएका दल नयाँ हुन् कि एक चुनाव लडिसकेका दल पनि नयाँ हुन्? पुराना नेताहरूले नयाँ नाममा खोलेका दल नयाँ हुन् कि होइनन्? उता पुराना दल भन्नाले २०१५ सालदेखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका कि २०४८ वा २०६४ पछि उदाएका दल? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ बिना ‘नयाँ बनाम पुरानो’ को बहस केवल भावनात्मक नारामा सीमित देखिन्छ।पुराना दलहरूको भूमिका देशका राजनीतिक परिवर्तनमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। उनीहरूले सरकारमा पुगेर के गरे, के गर्न सकेनन् भन्ने हिसाब–किताब जनतासामु छ। नयाँ दलहरू भने नयाँ सपना बोकेर आउँछन्। सपना बाँड्छन्। तर, ती सपना पूरा गर्ने ठोस योजना बिना मैदानमा उत्रिँदा भीड त जम्मा हुन सक्छ, चुनाव पनि जित्न सकिन्छ। तर, त्यो जितले देशलाई अग्रगमनतिर लैजान्छ कि फेरि जनताको सपनामाथि तुषारापात हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।

सपना देख्नु गलत होइन, तर सपना मात्र पर्याप्त हुँदैन। सपना पूरा गर्ने यथार्थमा आधारित योजना चाहिन्छ। त्यो योजना कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र चाहिन्छ र त्यस्तो संयन्त्र चलाउन आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्रोत चाहिन्छ। ती योजना कुन राजनीतिक एजेन्डा र विचारमा आधारित छन् भन्ने प्रस्टता अनिवार्य हुन्छ। अहिले ‘नयाँ’ मात्र भनिएको छ, योजना पनि नयाँ छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण गर्ने आधार मतदातासँग छैन।फागुन २१ को चुनाव सामान्य आवधिक चुनाव मात्र होइन। यसले जेन जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमणकालको समापन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। आन्दोलनको मर्म र भावनाको सम्मान गर्नु, संविधान र लोकतन्त्रमा देखिएका कमजोरीहरूको उपचार गर्नु आगामी सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनेछ। सुशासन, विकासको गति, चुस्त सेवा प्रवाह र आम जनजीविकाका विषयहरू पुरानै भए पनि अझै समाधान हुन नसकेका आधारभूत मुद्दा हुन्।

तर, यी विषयमा नयाँ वा पुराना कुनै पनि दलले स्पष्ट र मापनयोग्य योजना सार्वजनिक गरेका छैनन्। अधिकांश दल र उम्मेदवार व्यक्तिकेन्द्रित देखिन्छन्। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा अल्गोरिदमको प्रयोग गरेर उम्मेदवारको छवि चम्क्याउने प्रयास भइरहेको छ। विषयको गहिराइभन्दा आकर्षक हेडलाइनमार्फत मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति हावी छ। यसमा नयाँ र पुराना सबैको चाल र चिन्तन उस्तै देखिन्छ।यदि चुनाव नयाँ–पुरानोजस्तो अराजनीतिक एजेन्डामा सीमित रह्यो र ठोस राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुन सकेन भने यो चुनाव फेरि एकपटक प्रयोग (एक्सपेरिमेन्ट) मात्र बन्ने खतरा छ। र, हरेक प्रयोगपछि अर्को प्रयोगका लागि बाटो खोलिँदै जानेछ। प्रश्न उठ्छ—हामी कहिलेसम्म यस्तै प्रयोगमै सीमित रहने?