प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २३ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको

काठमाडौँ : महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले हालसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २३ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्म उक्त कार्यक्रममा २३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको उल्लेख छ।

यति धेरै खर्च हुँदा आर्थिक सर्वेक्षण २०८०।८१ अनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रबाट ८ लाख ८५ हजार १५३ सूचीकृत बेरोजगारमध्ये ६४ हजार ८१७ जनाले औसत ७९ दिन मात्रै न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ अनुसार बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, पहिचान र सूचीकरण, रोजगारदातासँग समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र पदस्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई सहजीकरण र परामर्श तथा फर्केकालाई पुनः एकीकरणलगायतका कार्यक्षेत्रगत सर्त तोकी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापना गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्थानुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो।
रोजगारभन्दा पनि बढी खर्च हुने गरेको छ। ‘२०८१ मा मात्रै ४ अर्ब ७२ करोडसमेत यो वर्षसम्म २३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको छ’‚ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ र ७५३ स्थानीय तहसमेत ७५४ निकायमार्फत खर्च भएको छ, रोजगार कार्यक्रम, कार्यान्वयन एकाइबाट सरकारको स्रोततर्फ १ करोड ७७ लाख ४४ हजार र विश्व बैङ्कको ऋण सहायतातर्फ ४ करोड ९४ लाख २१ हजारसमेत ६ करोड ७१ लाख ६५ हजार खर्च भएको छ।’
यसैगरी उक्त प्रतिवेदनले ०८१ को लेखापरीक्षणबाट तोकिएको तालिम कार्यक्रममा खर्च नगरी अन्तरक्रिया तथा गोष्ठीमै ९८ लाख २८ हजार खर्च गरेको पाइएको उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष ऐनविपरीत सवारीसाधन खरिद, भ्रमण खर्च, मेला तथा नियोगहरूमा कर्मचारी नियुक्त गरी ४ करोड १२ लाख ९ हजार खर्च लेखेको लगायतका बेहोरा देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अधिकतम रोजगारी सिर्जना हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ।