सेउटा संकट : समुद्रबाट ब्रसेल्ससम्म पुगेको आप्रवासन विवाद

केही दिनअघि स्पेनको उत्तर अफ्रिकी स्वायत्त क्षेत्र सेउटाको समुद्री सीमामा देखिएको दृश्यले युरोपलाई फेरि एकपटक आप्रवासन संकटतर्फ फर्काइदियो। हजारौं आप्रवासी समुद्री मार्ग हुँदै सेउटा प्रवेश गर्न खोजिरहेका थिए भने स्पेनी सुरक्षा निकाय सीमाको नियन्त्रण कायम राख्न संघर्षरत थिए। केही दिनअघि समुद्र किनारमा सीमित देखिएको यो संकट अहिले युरोपेली संघ (ईयू)को केन्द्र ब्रसेल्समा चर्किएको राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।सीमा सुरक्षादेखि आप्रवासन नीति, सदस्य राष्ट्रबीचको जिम्मेवारी बाँडफाँट र युरोपेली एकताको प्रश्नसम्म जोडिएको यो घटनाले ईयूभित्र नयाँ मतभेद सिर्जना गरेको छ। एकातिर स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले केही सदस्य राष्ट्रमाथि ‘स्वार्थी, विभाजनकारी र गैरकानुनी’ व्यवहार गरेको आरोप लगाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ इटाली, जर्मनीसहित २२ सदस्य राष्ट्रले स्पेनको आप्रवासन नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। यद्यपि युरोपेली आयोगले भने संकट व्यवस्थापनमा स्पेनले खेलेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरेको छ।

स्पेनमाथि किन उठ्यो प्रश्न?

सेउटा संकटपछि ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रमध्ये २२ राष्ट्रले इटाली र डेनमार्कको पहलमा युरोपेली आयोग, युरोपेली परिषद् तथा हाल ईयू परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेको आयरल्यान्डलाई संयुक्त पत्र पठाएका छन्। उक्त पत्रमा बाह्य सीमा सुरक्षा थप सुदृढ बनाउन, फ्रोन्टेक्स (युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक एजेन्सी)को भूमिका विस्तार गर्न, मानव तस्करीविरुद्ध संयुक्त अभियान सञ्चालन गर्न तथा अनियमित आप्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने सम्भावित ‘पुल फ्याक्टर’ हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।ती सदस्य राष्ट्रको धारणा अनुसार सेउटाको घटना स्पेनको मात्र समस्या होइन, सम्पूर्ण युरोपेली संघको बाह्य सीमामा देखिएको चुनौती हो। अनियन्त्रित रूपमा ठूलो संख्यामा सीमा पार हुनुले युरोपेली संघको साझा आप्रवासन नीतिमाथिको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। त्यसैले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संयुक्त रणनीति आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।पत्रमा स्पेनको हालैको आप्रवासी नियमितीकरण (रेगुलराइजेसन) नीतिप्रति पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरूको तर्क छ, यस्ता नीतिले युरोप प्रवेशको आशा बढाएर थप अनियमित आप्रवासनलाई आकर्षित गर्न सक्छ।तर स्पेन सरकारले भने यो आरोप अस्वीकार गरेको छ। म्याड्रिडका अनुसार सेउटा पुगेका अधिकांश आप्रवासी नियमितीकरण योजनाका लागि योग्य नै थिएनन्। त्यसैले अहिलेको संकटलाई उक्त नीतिसँग जोड्नु तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक आरोप भएको स्पेनको दाबी छ।

सान्चेजको प्रतिवाद : ‘यो स्पेनको मात्र होइन, युरोपकै चुनौती हो’

२२ सदस्य राष्ट्रको पत्र सार्वजनिक भएको केही घण्टामै स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। उनले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डर लाइएन, युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष अन्तोनियो कोस्टा तथा ईयू परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेको आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखे।त्यस पत्रमा उनले केही सदस्य राष्ट्रको प्रतिक्रियाप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरू ‘पूर्वाग्रह, भ्रामक सूचना, अज्ञानता वा राजनीतिक स्वार्थ’बाट प्रभावित भएको आरोप लगाए।सान्चेजका अनुसार सेउटामा देखिएको अवस्था स्पेनको मात्र समस्या नभई सम्पूर्ण युरोपेली संघको बाह्य सीमामा आएको साझा चुनौती हो। त्यसैले यसको समाधान पनि सबै सदस्य राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।उनले संकटको समयमा केही सरकारले सहयोग गर्नुको सट्टा स्पेनलाई दोष दिने प्रयास गरेको तथा शेन्जेन व्यवस्थाबाट स्पेनलाई अलग गर्ने बहससमेत उठाइएको भन्दै त्यसलाई ‘स्वार्थी, विभाजनकारी र गैरकानुनी’ प्रतिक्रिया भनेका छन्।

तथ्यांकमार्फत आफ्नो बचाउ

स्पेन सरकारले आफ्नो दाबीलाई तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ। प्रधानमन्त्री सान्चेजका अनुसार सरकारले ४८ घण्टाभित्रै सीमा पुनः नियन्त्रणमा ल्याएको, हजारौं आप्रवासीलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको तथा करिब ५० हजारमध्ये ४८ हजारभन्दा बढीलाई मोरक्को फर्काएको छ। साथै मुख्यभूमि युरोपतर्फ कुनै पनि अनधिकृत प्रवेश हुन नदिएको उनको दाबी छ।उनले फ्रोन्टेक्सको तथ्यांक उद्धृत गर्दै सन् २०२१ देखि २०२६ सम्म स्पेन हुँदै भएको अनियमित प्रवेश इटालीको तुलनामा झन्डै आधा मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन्। अफ्रिकासँग स्थलसीमा हुने ईयूको एकमात्र सदस्य राष्ट्र भएर पनि स्पेनले युरोपको बाह्य सीमा प्रभावकारी रूपमा जोगाइरहेको उनको भनाइ छ।

ईयूको आपत्कालीन बैठक

स्पेनको आग्रहपछि आयरल्यान्डले आगामी मंगलबार ईयूका गृहमन्त्रीहरूको आपत्कालीन भिडियो बैठक बोलाउने घोषणा गरेको छ। आयरल्यान्डका प्रधानमन्त्री माइकल मार्टिनले सेउटाको अवस्थाबारे साझा मूल्याङ्कन र समन्वित प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको बताएका छन्।यता, युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला फन डर लाइएनले पनि स्पेन र मोरक्कोबीचको सुरक्षा समन्वयको प्रशंसा गरेकी छन्। उनका अनुसार सेउटाको घटनाले युरोपको बाह्य सीमा सुरक्षालाई अझ सुदृढ बनाउने आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ र यसको जिम्मेवारी सम्पूर्ण युरोपेली संघले साझा रूपमा लिनुपर्छ।

सीमा क्षेत्रमा अवस्था सामान्य बन्दै

राजनीतिक बहस चर्किँदै गए पनि सेउटाको सीमा क्षेत्रमा भने अवस्था विस्तारै सामान्य हुँदै गएको देखिन्छ। पछिल्ला दिनमा ठूलो संख्यामा नयाँ आप्रवासीले सीमा पार गर्ने प्रयास नगरेको बताइएको छ।स्पेनले अब तत्कालीन संकट व्यवस्थापनभन्दा दीर्घकालीन सीमा सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ। त्यसका लागि सेउटाको एल ताराखाल क्षेत्रमा करिब ५०० मिटर लामो फ्लोटिङ ब्यारियर जडान सुरु गरिएको छ। पानीमाथि र पानीमुनिसम्म फैलिने यो अवरोध समुद्री मार्गबाट हुने अनियमित प्रवेश रोक्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो। यसमा सुरक्षा गस्तीका लागि छुट्टै मार्गसमेत राखिएको छ।स्पेनी गृह मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारदेखि सुरु भएको संकटमा करिब ५० हजार मानिस सेउटा प्रवेश गरेका थिए। तीमध्ये ४८ हजारभन्दा बढी ४८ घण्टाभित्रै मोरक्को फर्किएका छन्। यद्यपि संकटको मानवीय मूल्य निकै ठूलो रह्यो। स्पेनी गृहमन्त्री फर्नान्डो ग्रान्दे-मार्लास्काका अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा ६७ पुगेको छ।उता, मोरक्कोको फ्निदेक–सेउटा सीमा क्षेत्रमा पनि जनजीवन विस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ। जलेका सवारीसाधन हटाउने, सडक सफा गर्ने तथा नियमित आवागमन पुनः सञ्चालन गर्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

अबको दिशा

सेउटाको सीमा क्षेत्रमा देखिएको संकट अहिले युरोपेली संघको व्यापक राजनीतिक बहसमा रूपान्तरण भएको छ। यो घटना अब केवल सीमापारको मानवीय संकटमा सीमित छैन; यसले युरोपको आप्रवासन नीति, बाह्य सीमा सुरक्षा, सदस्य राष्ट्रबीचको ऐक्यबद्धता र साझा जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।आगामी मंगलबार हुने ईयूका गृहमन्त्रीहरूको आपत्कालीन बैठकले तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका उपायमात्र होइन, भविष्यमा युरोपले अनियमित आप्रवासन, सीमा सुरक्षा र सदस्य राष्ट्रबीचको सहकार्यलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने विषयमा पनि महत्वपूर्ण संकेत दिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले सेउटा संकटको वास्तविक प्रभाव समुद्रको किनारमा होइन, युरोपेली नीतिनिर्माणको केन्द्र ब्रसेल्समा मापन हुने देखिएको छ।