एपस्टिन फाइल सार्वजनिक: पीडितहरू आक्रोशित, ट्रम्पदेखि चर्चित व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख

अमेरिकी न्याय विभागले यौन अपराधी जेफ्री एपस्टिनसँग सम्बन्धित करिब ३० लाख पृष्ठ दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि विवाद चर्किएको छ। एपस्टिनका पीडितहरूले यो कदमलाई “विश्वासघात” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।पीडितहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“हाम्रा नाम र पहिचान फेरि एकपटक सार्वजनिक गरिँदैछ, तर हामीलाई दुर्व्यवहार गर्ने शक्तिशाली पुरुषहरू अझै पनि गोप्य रूपमा सुरक्षित छन्। यो अस्वीकार्य छ।”पीडितहरूले कानुनी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सबै फाइल नछोड्दासम्म प्रक्रिया पूरा भएको मान्न नसकिने बताएका छन्।

ट्रम्पको नाम सयौँ पटक उल्लेख

नवीन दस्तावेजहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम सयौँ पटक उल्लेख भएको अमेरिकी न्याय विभाग ले जनाएको छ। तीमध्ये धेरै आरोपहरू एफबीआईको टिप लाइनमा आएका प्रमाणविहीन र असत्यापित सूचनामा आधारित रहेको बताइएको छ।ह्वाइट हाउस र न्याय विभागले यी आरोपहरूलाई “झूटा र सनसनीपूर्ण” भन्दै खारेज गरेका छन्। एपस्टिनका कुनै पनि पीडितले ट्रम्पविरुद्ध औपचारिक आरोप लगाएका छैनन्।

डेमोक्र्याटहरूको आरोप: आधा फाइल लुकाइयो

हाउस ओभरसाइट कमिटीका शीर्ष डेमोक्र्याट नेता रोबर्ट गार्सिया ले अमेरिकी न्याय विभाग ले जम्मा गरिएको करिब ६० लाख पृष्ठमध्ये आधा मात्रै सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यो कदम कानुन र संसदीय आदेशको उल्लङ्घन हो।तर उप–महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्च ले पीडितको सुरक्षा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ र सम्पादन आवश्यक भएको दाबी गरेका छन्।

बिल गेट्स, प्रिन्स एन्ड्र्यु र अन्य नामहरू

सार्वजनिक फाइलहरूमा माइक्रोसफ्टका सह–संस्थापक बिल गेट्स, बेलायतका ड्यूक अफ यर्क (प्रिन्स एन्ड्र्यु), तथा श्रम पार्टीका नेता लर्ड पिटर म्यान्डेलसन सँग सम्बन्धित इमेलहरू पनि समावेश छन्।बिल गेट्सका प्रतिनिधिले यौन रोगसम्बन्धी आरोपलाई “पूर्ण रूपमा झूटा र हास्यास्पद” बताएका छन्। प्रिन्स एन्ड्र्युले पनि विगतझैं कुनै गलत कार्यमा संलग्न नभएको दोहोर्‍याएका छन्।फाइलमा एपस्टिनको जेल जीवन र मृत्युसम्बन्धी विवरण पनि समावेश छन्। जेलका कर्मचारीहरूले ३० मिनेटको निगरानी नगरेको, क्यामेरा नचलिरहेको, र एपस्टिनलाई एक्लै राखिएको तथ्य उल्लेख गरिएको छ, जसले उनको मृत्युलाई लिएर पुनः प्रश्न उठाएको छ।न्याय विभागका अनुसार उनीहरूले कानुनअनुसार आवश्यक काम लगभग पूरा गरिसकेका छन्। तर पीडितहरू र धेरै राजनीतिक नेताहरू भने सत्य अझै लुकाइएको दाबी गर्दै थप पारदर्शिताको माग गरिरहेका छन्।