लगानी बोर्ड नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी थप सहजीकरण गर्ने आर्थिक कूटनीति सम्पर्क व्यक्ति

आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी थप सहजीकरण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी बोर्ड नेपालले उपसचिव मनोज रेग्मीलाई ‘आर्थिक कूटनीति सम्पर्क व्यक्ति’ तोकेको छ । लगानी बोर्डले गरेको यो निर्णयलाई नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी प्रयासको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ ।

लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव हेमराज तामाङका अनुसार आर्थिक कूटनीति सम्पर्क व्यक्तिको मुख्य जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूसँग नियमित समन्वय गरी नेपालमा लगानीमैत्री वातावरणबारे जानकारी आदान–प्रदान गर्नु हुनेछ । यसमार्फत नेपालमा सम्भावित वैदेशिक लगानीकर्तालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने, लगानी प्रक्रियामा देखिने अवरोध हटाउन सहजीकरण गर्ने र लगानी प्रवर्द्धनका गतिविधिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्पर्क व्यक्तिले विदेशस्थित नेपाली दूतावास, नियोग र अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखी नेपालमा उपलब्ध लगानीका अवसर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, परियोजना बैंक र प्रक्रियागत विवरणबारे अद्यावधिक जानकारी उपलब्ध गराउनेछन् । साथै, विदेशी लगानीकर्ताबाट प्राप्त जिज्ञासा, चासो र प्रस्तावलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याई आवश्यक समन्वय गर्ने भूमिका पनि उनले निर्वाह गर्नेछन् ।

लगानी बोर्डका अनुसार नेपालमा वैदेशिक लगानीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउने, तथ्यपरक सूचना प्रवाह गर्ने र लगानीका क्रममा देखिने समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने कार्यसमेत सम्पर्क व्यक्तिको जिम्मेवारीभित्र पर्नेछ । वैदेशिक लगानीकर्ताले सामना गर्ने प्रक्रियागत जटिलता, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सूचना नपुग्ने समस्यालाई कम गर्न यो संयन्त्र उपयोगी हुने बोर्डको विश्वास छ ।केही समयअघि लगानी बोर्ड नेपालको सहकार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक समन्वय बैठकमा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन सम्पर्क व्यक्तिको आवश्यकता औँल्याएका थिए । उनीहरूले लगानी बोर्डसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने एकल संयन्त्र भए नेपालमा लगानीका विषयमा बुझ्न, सम्भावित लगानीकर्तासँग संवाद गर्न र लगानी प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसै सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै लगानी बोर्डले आर्थिक कूटनीति सम्पर्क व्यक्ति तोकेको जनाएको छ । बोर्डले उक्त निर्णयको औपचारिक जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत गराइसकेको छ । यसले परराष्ट्र मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच संस्थागत समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारका प्रयास गर्दै आएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, एकद्वार सेवा केन्द्रको व्यवस्था, परियोजना बैंकको विकास र लगानी सम्मेलनको आयोजनाजस्ता पहलहरू यही प्रयासका उदाहरण हुन् । तर, लगानीको प्रचार–प्रसार र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालका अवसरबारे जानकारी प्रवाह पर्याप्त नभएको गुनासोसमेत रहँदै आएको छ ।

आर्थिक कूटनीति सम्पर्क व्यक्ति तोकिएपछि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत लगानी प्रवर्द्धनलाई थप सक्रिय बनाउने, लक्षित मुलुक र क्षेत्रअनुसार लगानी सम्भावना पहिचान गर्ने र नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासलाई बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी प्रवर्द्धन गरिने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगहरू आर्थिक कूटनीतिको अग्रपंक्तिमा रहेकाले उनीहरूबाट प्राप्त सूचना, लगानीकर्ताको चासो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकेतलाई नीति निर्माण र परियोजना विकासमा उपयोग गर्न सकिने बोर्डको धारणा छ । सम्पर्क व्यक्तिले यी सबै पक्षलाई समेट्दै दुई निकायबीच पुलको काम गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

अर्थविद् तथा लगानी विज्ञहरूका अनुसार आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन सकेमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि वैदेशिक लगानी, प्रविधि र बजार पहुँच बढाउन ठूलो अवसर सिर्जना हुन सक्छ । त्यसका लागि संस्थागत समन्वय, स्पष्ट सम्पर्क बिन्दु र छरितो निर्णय प्रक्रिया अपरिहार्य मानिन्छ । लगानी बोर्डले गरेको पछिल्लो व्यवस्थालाई यही दिशामा उठाइएको सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।लगानी बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगसँग नियमित भर्चुअल बैठक, लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रम र लक्षित लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष संवादको व्यवस्था गरिनेछ । आर्थिक कूटनीति सम्पर्क व्यक्तिको भूमिकाले यी सबै गतिविधिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत रूप दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षणका लागि एकल सम्पर्क संयन्त्र स्थापना गर्नु नेपालका लागि समयसापेक्ष कदम मानिएको छ । यसबाट वैदेशिक लगानी प्रवाह बढाउने सरकारी लक्ष्यमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।