आगामी १ फागुनदेखि लागू हुने गरी नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले पाउँदै आएको रासन स्केल र दैनिक रासन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरीको रासन वृद्धि गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।गृहमन्त्री अर्यालले निर्णय सार्वजनिक गरे पनि रासन कति प्रतिशतले र के–कस्ता शीर्षकमा बढाइएको हो भन्ने विवरण भने खुलाएका थिएनन् । तर, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार हालसम्म पाइँदै आएको रासन रकममा समग्रमा करिब १० प्रतिशतको दरले वृद्धि गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अबिनारायण काफ्लेले रासन रकम औसतमा १० प्रतिशतले बढेको पुष्टि गरे ।प्रहरीको रासन दर जिल्लागत रूपमा फरक–फरक हुने गर्छ । भौगोलिक अवस्था, ढुवानी खर्च र स्थानीय बजार मूल्यलाई आधार मानेर हिमाली, पहाडी र तराई जिल्लामा कार्यरत प्रहरीका लागि फरक रासन दर तोकिएको छ । हिमाली जिल्लामा खाद्यवस्तु महँगो हुने भएकाले त्यहाँ कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले तुलनात्मक रूपमा बढी रासन रकम पाउँदै आएका छन् भने तराईका जिल्लामा रासन दर केही कम छ ।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत एक जना प्रहरी कर्मचारीले दैनिक रासन बापत २०१ रुपैयाँ २५ पैसा पाउँदै आएका थिए । नयाँ निर्णयअनुसार १ फागुनदेखि यो रकम बढेर दैनिक २२१ रुपैयाँ ९२ पैसा पुग्ने छ । यस्तै, झापा जिल्लामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले हाल दैनिक १८० रुपैयाँ ५५ पैसा पाउँदै आएकोमा अब दैनिक १९९ रुपैयाँ १० पैसा पाउने छन् ।सबैभन्दा बढी रासन रकम हिमाली जिल्ला हुम्लाको उत्तरी भेगमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले पाउँदै आएका छन् । त्यहाँ हाल दैनिक ८६५ रुपैयाँ ६५ पैसा रासन रकम उपलब्ध हुँदै आएकोमा १ फागुनपछि यो बढेर ९५२ रुपैयाँ ३६ पैसा पुग्ने छ । यसले दुर्गम र कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रासन रकम वृद्धिसँगै रासनको परिमाण र पोषणस्तरमा पनि सुधार गरिएको छ । यसअघि दैनिक ६९० ग्राम चामल पाउँदै आएका प्रहरी कर्मचारीले अब १ फागुनदेखि ७२० ग्राम चामल पाउने छन् । त्यस्तै, यसअघि ४ हजार ३०.५ क्यालोरी प्राप्त हुँदै आएकोमा अब दैनिक ४ हजार ३ सय ६४ क्यालोरी उपलब्ध हुने गरी रासन परिमार्जन गरिएको छ । २४ घण्टा ड्युटीमा खटिनुपर्ने प्रहरीका लागि पोषण अपुग भएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।नेपाल प्रहरीमा रासन बापतको रकम प्रहरी कर्मचारीलाई नै नगद रूपमा उपलब्ध गराउने चलन छ । ब्यारेकमा खाना नखाने प्रहरी कर्मचारीले रासन वापतको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो आवश्यकता र कार्यस्थलअनुसार खानपान व्यवस्थापन गर्न पाउँछन् ।
यसपटकको निर्णयसँगै प्रहरीको रासनमा तीन नयाँ आइटम थपिएका छन् । यसअघि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले रासनका रूपमा अन्डा, मासु र बिस्कुट पाउँदै आएका थिए । तर नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले भने यी वस्तुहरू रासन सूचीमा पाउँदैनथे । यसलाई लिएर नेपाल प्रहरीभित्र लामो समयदेखि असमान व्यवहार भएको भन्दै गुनासो उठ्दै आएको थियो ।अब भने प्रहरीको रासनमा अन्डा, मासु र हाई इनर्जी बिस्कुट थप गरिएको छ । डीआईजी काफ्लेका अनुसार अब नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले रासन वापत १९ प्रकारका सामग्री पाउने छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार दैनिक २५ ग्राम मासु, एउटा अन्डा र हाई इनर्जी बिस्कुट रासन सूचीमा समावेश गरिएको छ । यसलाई प्रहरीका लागि ऐतिहासिक सुधारका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो सम्बोधनमै रासन वृद्धिको आवश्यकता औँल्याएका थिए । २७ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा दर्ज्यानी चिह्न लगाइसकेपछि सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल प्रहरीले पाउँदै आएको रासन अन्य सुरक्षा निकायको तुलनामा असमान र अपर्याप्त रहेको बताएका थिए । दैनिक कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक आधारभूत पोषणसमेत नपुगेको यथार्थ सबैले बुझिसकेको उनको भनाइ थियो ।आईजीपी कार्कीले पद सम्हालेको तीन महिना नपुग्दै रासन वृद्धि गराउने निर्णय हुनु प्रहरी संगठनभित्र उनको नेतृत्व क्षमताको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । प्रहरीको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले रासन वृद्धि गरेको भन्दै उनले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।‘नेपाल प्रहरीको लामो समयदेखि उठ्दै आएको जायज तथा अपेक्षित मागलाई सम्बोधन गर्दै रासन रकम वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ आईजीपी कार्कीले भने, ‘यो निर्णय न्याय, समानता र प्रहरीको मनोबल सुदृढीकरणका दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।’लामो समयपछि भएको रासन वृद्धि र नयाँ आइटम थपिने निर्णयले करिब ८० हजार प्रहरी कर्मचारी लाभान्वित हुने छन् । सेवा र सुरक्षामा निरन्तर खटिने प्रहरीका लागि यो निर्णयले कार्यक्षमतासँगै मनोबल पनि उच्च बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।