चुनाव नजिकिँदै जाँदा उपभोक्ताको ढाड सेकिने महँगीको ‘रङ’

चुनाव नजिकिँदै जाँदा भोट हाल्ने औँलामा मसी लाग्न अझै समय बाँकी छ, तर बजारमा उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी महँगीको ‘रङ’ भने पहिल्यै चढिसकेको छ । हरेक निर्वाचनअघि दोहोरिने यो दृश्य अब संयोग मात्र नभई नेपालका लागि स्थापित यथार्थ जस्तै बन्दै गएको छ । प्रश्न उठ्छ– के नेपालमा चुनाव र महँगीबीच कुनै अदृश्य तर गहिरो साइनो छ ?नेपालको पछिल्लो अनुभवले चुनाव र मूल्यवृद्धिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको संकेत गर्छ । २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला निर्वाचनकै वर्ष नेपालले पछिल्ला छ वर्षयताकै उच्च महँगी भोग्नुपरेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो वर्ष वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६.३२ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो । खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि १०.७० प्रतिशत र दुग्धजन्य पदार्थ तथा अन्डाको मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो ।त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव देखाइए पनि अर्थविद्हरूले आन्तरिक कारणलाई बढी जिम्मेवार ठहर गरेका थिए ।

चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले उद्योगी–व्यवसायीबाट असुल्ने मोटो चन्दा, उम्मेदवारको फजुल खर्च र कमजोर बजार अनुगमनले महँगीलाई उचाल्ने काम गरेको विश्लेषण थियो । निर्वाचन अवधिमा प्रशासन र सुरक्षा निकाय चुनाव व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुँदा बजारमा बिचौलिया र ठूला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी पुरानो स्टकसमेत नयाँ भन्दै महँगोमा बेच्ने प्रवृत्ति हाबी भएको थियो ।हालको अवस्था झन् रोचक छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मंसिरसम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूपमा न्यून १.६३ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसमेत स्थिर वा घट्दो अवस्थामा छ । तर, चुनाव नजिकिँदै जाँदा नेपालमा फेरि खाद्यवस्तुको मूल्य उकालो लाग्न थालेको छ ।माघको पहिलो सातामै खानेतेलको मूल्य लिटरमा ५० रुपैयाँसम्म बढाइएको छ भने चामल, आटा, मैदा, तरकारी, अन्डा र मासुमा क्रमशः मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । लङ्ग्रेन बासमती र जिरा मसिनो चामलमा प्रतिबोरा १५० देखि २०० रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ । काठमाडौंका खुद्रा व्यापारीका अनुसार २५ किलो स्टिम जिरा मसिनो चामलको मूल्य २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

चामल उद्योगीहरू भने भारतमा धानको मूल्य बढेको र बंगलादेशसँग भएको निर्यात सम्झौताका कारण मूल्य बढ्न पुगेको दाबी गर्छन् । नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका सदस्य विभोर अग्रवालका अनुसार पछिल्लो समय भारतमै धान प्रतिक्विन्टल २०० रुपैयाँले बढ्दा त्यसको असर नेपालमा परेको हो । नेपाल आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्ने भएकाले आयातित चामलमा निर्भर रहनु परेको उनको तर्क छ ।तर खुद्रा व्यापार संघ भने उद्योगीहरूको यो तर्कप्रति सन्तुष्ट छैन । संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरका अनुसार कच्चा पदार्थ आयात भएर प्रशोधन भई बजार आउन कम्तीमा तीनदेखि चार महिना लाग्ने हुँदा डलर वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहानामा अहिले नै मूल्य बढाउनु मनपरी मात्र हो । उनका अनुसार बजारमा देखिएको बेथितिको मुख्य कारण सरकारी निकायको कमजोर अनुगमन हो ।मासु र अन्डामा पनि चुनावी प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ । राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जिउँदो कुखुरामा १० रुपैयाँ र तयारी मासुमा १५ रुपैयाँ बढाएको छ । अन्डामा पनि चुनावी गतिविधिका कारण माग बढेको भन्दै मूल्य पुनः बढाइएको छ । संघले तोकेको फार्म मूल्यभन्दा खुद्रामा उपभोक्ताले निकै महँगो तिर्नुपरेको गुनासो बढ्दो छ ।

अर्थशास्त्रीहरू यस अवस्थालाई ‘चुनाव प्रेरित मुद्रास्फीति’ को संज्ञा दिन्छन् । अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेलका अनुसार अहिले देखिएको महँगी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कारणले होइन, व्यवसायीहरूले नियतवश गरेको बदमासी र कालोबजारीको परिणाम हो । उनका अनुसार निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले असुल्ने अपारदर्शी चन्दा र उम्मेदवारहरूको खर्चको भार अन्ततः उपभोक्ताले वस्तुको मूल्य बढाएर तिर्न बाध्य हुन्छन् ।विकसित मुलुकहरूमा पनि चुनाव हुन्छ, तर त्यहाँ खाद्यान्नको मूल्यमा यस्तो अस्वाभाविक उतारचढाव देखिँदैन । कारण, त्यहाँ पारदर्शी चुनावी वित्त प्रणाली र कडा बजार नियमन छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा भने चुनावका बेला अवैध नगद प्रवाह बढ्ने, प्रशासन कमजोर हुने र व्यापारीले त्यसको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति हाबी छ ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थिर रहेको अवस्थामा नेपालमा मात्रै मूल्यवृद्धि हुनु तर्कसंगत नदेखिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र निर्वाचन आयोगले चुनावी अवधिमा विशेष बजार अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।निर्वाचनका नाममा हुने अपारदर्शी चन्दा संकलन, फजुल खर्च र कमजोर नियमन कायम रहेसम्म हरेक चुनावसँगै महँगीको मार खेप्नु सर्वसाधारणको नियति बन्दै जाने खतरा देखिएको छ । चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव हुनुपर्ने हो, तर नेपालमा त्यो उपभोक्ताका लागि महँगीको अर्को नाम बन्दै जानु गम्भीर चेतावनी हो ।