नेपाल आयल निगमको नाफा वृद्धि: सरकारले नियमन गर्न नसकेको योजना, आलोचना बढ्दै

काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले शनिबार निगमको ५६औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्दै निगमको कुल कारोबार ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिएका थिए।डा. भट्टका अनुसार निगमले राज्यलाई १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व योगदान गरेको छ। उनले निगमको आर्थिक सबलता मुख्य रूपमा २०७१ सालदेखि लागु ‘स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली’ र पछिल्ला वर्षका पूर्वाधार विकासलाई श्रेय दिएका छन्।

यद्यपि, विश्लेषक र नागरिकहरूको आलोचना बढ्दै गएको छ। धेरैले दाबी गर्छन् कि निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीको प्रयोग गरी इन्धन मूल्य वृद्धि गर्दै नाफा मात्र बढाएको छ, जसले उपभोक्तामा आर्थिक भार बढाएको छ। “जनताको हित भन्दा निगमको नाफा प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ,” एक अर्थशास्त्रीले भने।पूर्वाधार विकासको खाँचो र लागत बचतका विषयमा डा. भट्टले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज ७२ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन, अमलेखगञ्जमा १७ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह, र पोखरामा ३ हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण गृह सञ्चालनमा आएको बताए। उनले प्रविधि सुधारतर्फ ‘फ्लो मिटर’ र ईआरपी प्रणाली जडान गरिएको उल्लेख गरे।

निगमले अब परम्परागत पेट्रोलियम व्यापारमा सीमित नरही क्लिन इनर्जी र व्यवसायिक विविधीकरणतर्फ जाने तयारीमा रहेको जनाएको छ। यसअन्तर्गत पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने योजना र हरित हाइड्रोजनको व्यावसायीकरण समावेश छन्।तर विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाएका छन् कि यस्तो नाफा वृद्धि र योजनाहरूमा सरकारी नियमन कमजोर भएकोले उपभोक्तालाई लाभ पुग्न सकेको छैन। केहीले निगमको सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरणको प्रयासलाई पनि “नाफा संरक्षणको अर्को माध्यम” भनेर आलोचना गरेका छन्।

डा. भट्टले भने, “निगमका करिब ७ सय स्थायी र ३ सय ज्यालादारी कर्मचारीहरूले देशभर दैनिक ७५ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ र १ हजार ५ सय टन एलपी ग्यास वितरण गर्दै उपभोक्तालाई सेवा दिइरहेका छन्।” तर आलोचकहरूले कर्मचारीहरूको मेहनतको सन्दर्भमा पनि मूल्य वृद्धिको पक्षमा जनताको हित ध्यानमा नपरेको तर्क गर्छन्।विश्लेषकहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् कि निगमले आर्थिक रूपमा सबलता हासिल गरेको भए पनि सरकारी नियमन र पारदर्शिता कमजोर हुँदा योजना जनतामुखी हुन सकेको छैन।