आकांक्षी व्यवस्थापनको दबाबमा एमाले विधान संशोधनतर्फ अध्यक्ष ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट गरिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरूलाई छोटो समयमै संशोधन गर्ने तयारी थालेका छन्। भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पार्टीको ११औँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारी संख्या १५ र केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर महाधिवेशन सकिएको तीन महिनामै ती निर्णय उल्ट्याउने प्रयासले पार्टीभित्र फेरि तरंग पैदा भएको छ।

विधान महाधिवेशनको निर्णयअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ गरी १५ सदस्यीय पदाधिकारी संरचना तय गरिएको थियो। यद्यपि हाल एमालेमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिवसहित १९ जना पदाधिकारी छन्। यही यथास्थिति जोगाउन अध्यक्ष ओलीले विधानमा उल्लेखितभन्दा थप २ उपाध्यक्ष र २ सचिव थप्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।भृकुटीमण्डपमा बन्द सत्र सुरु हुनुअघि बस्ने केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकबाट दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा विधान संशोधन गर्ने तयारी ओलीले गरेका छन्। केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको स्पष्ट बहुमत रहे पनि संस्थापन इतर पक्षले भने यसको कडा प्रतिवाद गर्ने संकेत दिएका छन्।यसअघि केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले विधान संशोधनको प्रस्ताव राख्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर पोखरेलसहित आफ्नै समूहका नेताहरूबाट समेत विरोध भएको थियो। पोखरेल समूहले यदि विधान संशोधन गरिने हो भने ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा पनि यथावत् राख्नुपर्ने सर्त राखेपछि ओली तत्काल पछि हटेका थिए। केही सचिवालय सदस्यहरू समेत उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए।

बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनबाट तीन दिनसम्म छलफल गरी पारित गरिएको निर्णयलाई तीन महिनामै उल्ट्याउनु सकारात्मक सन्देश नहुने बताएका थिए। विधान महाधिवेशनको गरिमा र विश्वसनीयता जोगाउन पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार यथावत् राख्ने निर्णय भएको उनको भनाइ थियो।तर पछिल्लो तयारीअनुसार अध्यक्ष ओली केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि ३०१ सदस्यीय नै कायम राख्ने प्रस्ताव अघि बढाउँदै छन्। हाल एमालेको केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय छ, जुन बीचमा ३५५ सदस्यीयसम्म पुगेको थियो। विधान महाधिवेशनले यसलाई घटाएर २५१ बनाउने निर्णय गरे पनि ओलीले पुनः संशोधनमार्फत पुरानै संरचना कायम राख्न खोजेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।पदाधिकारीमा आकांक्षीको संख्या बढ्दै जाँदा आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन ओलीले विधान संशोधनलाई सहमतिको उपायका रूपमा अघि सारेको विश्लेषण भइरहेको छ। महासचिव पदका लागि शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङको दाबी रहँदा ओली भने पोखरेललाई अघि सार्न इच्छुक देखिन्छन्।

उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गुरु बराल दोहोरिने सम्भावना बलियो देखिएको छ भने उपमहासचिवमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाललाई निरन्तरता दिने संकेत छ। सचिव पदमा पनि हालका पदाधिकारीहरू दोहोरिने सम्भावना छ भने बाँकी पदका लागि धेरै नेताहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।यसरी पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा आकांक्षीको लर्को लागेपछि अध्यक्ष ओलीले सहमति जुटाउन विधानविपरीत यथास्थिति कायम राख्न खोजेको पार्टीभित्र व्यापक चर्चा चलिरहेको छ।