संलग्नता देखिए पनि मुद्दा नलाग्नुले उठायो प्रश्न : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा किन छुटे पूर्वमहानिर्देशक?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी बहुचर्चित प्रकरणमा संलग्नता देखिए पनि केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नलागेको विषय पछिल्लो समय गम्भीर बहसको केन्द्रमा परेको छ। सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत वृद्धिदेखि प्रक्रिया उल्लङ्घनसम्मका विविध कमजोरी औँल्याउँदै तत्कालीन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी, परामर्शदाता तथा ठेकेदार कम्पनीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन महानिर्देशकसहित विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूको निर्णय र स्वीकृतिले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यसैको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाउँदै धेरै व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। तर, प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख भएर पनि पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र तत्कालीन अधिकारी राजन पोखरेलविरुद्ध भने मुद्दा नलागेको तथ्य बाहिर आएपछि निष्पक्षता र समान न्यायको प्रश्न उठ्न थालेको छ।

छानबिन प्रक्रियासँग जानकारहरूका अनुसार, गौतम र पोखरेल विमानस्थल परियोजनासँग विभिन्न चरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका थिए। नीतिगत निर्णय, प्राविधिक स्वीकृति तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिकाबारे संसदीय प्रतिवेदनमै उल्लेख भए पनि आयोगले मुद्दा दायर गर्दा उनीहरू प्रतिवादीको सूचीमा परेनन्। यसले “संलग्नता देखिए पनि मुद्दा किन लागेन ?” भन्ने जिज्ञासा आम नागरिकदेखि कानुनविद्हरूसम्ममा पैदा गरेको छ। कतिपयले प्रमाणको अपर्याप्तता वा कानुनी जटिलता कारण देखाइएको तर्कलाई स्वीकार्य मान्दैनन् भने केहीले प्रभाव र पहुँचका आधारमा छानबिन कमजोर भएको आरोप समेत लगाएका छन्।

यही प्रकरणमा ठेकेदार कम्पनी, परामर्शदाता र केही पूर्वमन्त्री तथा सचिवहरूमाथि भने करोडौँ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार अभियोगसहित मुद्दा दायर हुनु र एउटै परियोजनामा संलग्नता देखिएका अरू व्यक्तिहरू बाहिरिनुले राज्यका अनुसन्धान निकायप्रति विश्वास खस्किँदै जाने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सुशासनका पक्षधरहरूले ठूला परियोजनामा हुने अनियमिततामा संलग्न सबैलाई समान रूपमा कारबाही नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने तर्क राखिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार, संसदीय प्रतिवेदनले औँल्याएको आधारमा कसैलाई अभियोग लगाएर कसैलाई छुट दिनु न्यायसंगत देखिँदैन।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारले राज्यको आर्थिक भार मात्र बढाएको छैन, नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। संलग्नता देखिए पनि मुद्दा नलागेका व्यक्तिहरूको विषय पुनः छानबिन हुनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षहरूले अख्तियार तथा सम्बन्धित निकायलाई पारदर्शी ढंगले कारण सार्वजनिक गर्न र आवश्यक परे पुनः अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिइरहेका छन्।