दंगा नियन्त्रणका लागि नयाँ रणनीति तयार

गृह मन्त्रालयले भिड तथा दंगा नियन्त्रणका लागि नयाँ रणनीति तयार पार्न गृहकार्य थालेको छ। जेन–जी आन्दोलनमा सुरक्षा निकायले भोगेको असफलताबाट पाठ सिक्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रस्ट जिम्मेवारीसहित फिल्डमा खटाउने गरी छलफल सुरु भएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब दुवै सुरक्षा निकायलाई एकसाथ खटाइने छैन। नेपाल प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र दोस्रो तहमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिनेछ। सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीभन्दा कडा बल प्रयोगको अधिकारसहित खटाउने तयारी छ र यससम्बन्धी विस्तृत योजना सशस्त्र प्रहरीले मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ।

गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दंगा नियन्त्रणका विषय छलफलमा रहेको र थप तालिमलगायतका योजना समेटिएको बताएका छन्। हाल दुवै निकाय सँगै खटिँदा जिम्मेवारी प्रस्ट नहुने र समन्वयमा समस्या हुने गरेको छ, जुन जेन–जी आन्दोलनमा पनि देखिएको थियो। अब सिडिओको लिखित आदेशपछि मात्र सशस्त्र प्रहरी खटिने र उसलाई नीतिगत रूपमै थप अधिकार दिइने योजना छ।

सुरुमा स्थानीय प्रहरी, त्यसपछि प्रहरीको विशेष दंगा नियन्त्रण टोली खटिनेछ। स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएमा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिनेछ। सशस्त्र प्रहरी खटिएपछि आदेशबिना नै घुँडामुनि गोली हान्ने अधिकार दिइने र उसलाई थप बल प्रयोगको जिम्मेवारीसहित खटाइने गरी नयाँ कार्यविधि बनाउने छलफल भइरहेको छ!

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआइजी नारायणबाबु थापाले दुवै निकायलाई सँगै खटाउनु अर्धसैन्य संरचनाको मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। उनको भनाइ छ– प्रहरीले नसकेको अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी खटाउनुपर्छ र उसलाई थप अधिकार तथा स्रोतसाधनसहित परिचालन गर्नु जरुरी छ। सरकारले यसअघि सामान्य आन्दोलनदेखि जात्रासम्म सशस्त्र प्रहरी खटाउँदै आएकोमा अब नीतिगत सुधार गर्दै दंगा नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित गर्ने योजना छ।