ट्रम्पका ट्यारिफ नीतिबारे अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा तीव्र प्रश्नोत्तर, राष्ट्रपति सत्ताको सीमाबारे ठूलो परीक्षण

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरका देशहरूमा लगाएको व्यापक ट्यारिफ (आयात कर) नीतिबारे सर्वोच्च अदालतमा बुधबार तीव्र बहस भएको छ। यस मुद्दाले ट्रम्पको राजनीतिक एजेन्डा र विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

छ जनामाथि तीनको रूढीवादी बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतका धेरैजसो न्यायाधीशले ह्वाइट हाउसले ट्यारिफ लगाउने आधारबारे शंका व्यक्त गरे। राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन् कि यी करहरू अमेरिकी उद्योग पुनर्जीवित गर्न र व्यापार घाटा घटाउन आवश्यक छन्। तर साना व्यवसाय र केही राज्यहरूले यसलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार सीमाभन्दा बाहिर गएर “कर” लगाएको कदमको रूपमा चुनौती दिएका छन्।सुनुवाइका क्रममा ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले सोधिन्, “के तपाईको दाबी हो कि सबै देशहरू — जस्तै स्पेन, फ्रान्स — अमेरिकी रक्षा र औद्योगिक आधारका लागि खतरा थिए?” उनले जोड दिँदै भनिन्, “के सबै देशमा ट्यारिफ लगाउन आवश्यक थियो?”यदि ट्रम्प प्रशासनले मुद्दा हारे भने, सरकारलाई अबसम्म उठाइएका अर्बौं डलर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले “पूर्ण अव्यवस्था” निम्त्याउन सक्ने ब्यारेटले चेतावनी दिइन्।यो मुद्दाको केन्द्रमा सन् १९७७ को International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) नामक कानुन छ, जसले राष्ट्रपतिको हातमा आपतकालीन अवस्थामा व्यापार “नियन्त्रण” गर्ने अधिकार दिन्छ। ट्रम्पले यो कानुन फेब्रुअरीमा पहिलोपटक चीन, मेक्सिको र क्यानडाका सामानमा कर लगाउँदा प्रयोग गरेका थिए, दाबी गर्दै कि ती देशहरूबाट हुने लागूपदार्थ तस्करी “आपतकाल” थियो। त्यसपछि उनले अप्रिलमा लगभग सबै देशका वस्तुमा १० देखि ५० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने आदेश दिए, यसपटक “असामान्य र अस्थिर” व्यापार घाटालाई कारण देखाउँदै।

ट्रम्प प्रशासनले तर्क गरेको छ कि “व्यापार नियमन” गर्ने अधिकारमा ट्यारिफ लगाउने अधिकार पनि स्वाभाविक रूपमा पर्छ। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल जोन साउरले अदालतमा तर्क गरे, “यदि राष्ट्रपतिको ट्यारिफ अधिकारलाई अवैध घोषित गरियो भने, अमेरिकालाई ‘क्रुर व्यापारिक प्रतिशोध’ र ‘गम्भीर आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाजन्य परिणाम’ भोग्नुपर्नेछ।”तर मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले भने सोधे, “यदि राष्ट्रपतिले कुनै पनि देशको कुनै पनि वस्तुमा कुनै पनि समयसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार पाउने हो भने, त्यसको सीमा कहाँ हुन्छ?”न्यायाधीश निल गोर्सुचले थपे, “के यसले कांग्रेसलाई विदेशी व्यापार नियमनको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा राष्ट्रपतिलाई सुम्पिन अनुमति दिने हो?”अदालतमा “ट्यारिफ” र “कर” बीचको भिन्नताबारे पनि व्यापक बहस भयो। न्यायाधीश सोनिया सोतोमेयरले भनिन्, “तपाईं भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि ट्यारिफ कर होइन, तर वस्तुतः त्यो कर नै हो।”यो मुद्दाको परिणामले करिब ९० अर्ब डलर बराबरका आयात करहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि अदालतले जूनसम्म निर्णय नगरे त्यो रकम एक ट्रिलियन डलरसम्म पुग्न सक्छ।सुनुवाइमा उपस्थित साना व्यवसायी सारा वेल्सले भनिन्, “मलाई लाग्छ अदालतले राष्ट्रपतिले IEEPA अन्तर्गत गरेका अधिकार दुरुपयोगलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्यो। अब यो अधिकार सीमामा राखिनैपर्छ।”यदि सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला गर्‍यो भने, यसले पहिले नै त्यसविरुद्ध निर्णय गरेका तीनवटा तल्लो अदालतका आदेश उल्ट्याउनेछ — र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई व्यापार नीतिमा अझ ठूलो एकल अधिकार दिनेछ।यस मुद्दालाई अमेरिकी न्याय प्रणालीमा राष्ट्रपतिका अधिकारको सीमाबारे दशकौंयता सबैभन्दा ठूलो परीक्षा मानिएको छ।