सहकारी लिलामबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता : प्रक्रिया जटिल, बैंकको ऋण असुलीले पीडा

काठमाडौं। समस्याग्रस्त सहकारीहरूको धितो सम्पत्ति लिलाम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीमा प्राथमिकता दिने भएकाले बचतकर्ताहरूको हातमा पर्ने रकमको प्रक्रिया सहज छैन। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार, सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकका सम्पत्ति लिलामबाट बचतकर्ताको दायित्व पूरा गर्न धितो मूल्यांकन, कर्जा आकार र लिलाम रकमको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक पर्छ। तर, बैंकहरूको ऋणकेन्द्रित नीतिले यो प्रक्रिया वर्षौं लम्बिने र बचतकर्ता निराश हुने अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) का अनुसार, हाल १० भन्दा बढी सहकारीहरू समस्याग्रस्त छन्, जसबाट अर्बौं बचत हिनामिना भएको छ।

यो समस्याको जड सहकारी र बैंकबीचको जटिल सम्बन्ध हो। सहकारीहरूले सदस्यहरूबाट बचत सङ्कलन गरी कर्जा प्रवाह गर्छन्, तर डिफल्ट हुँदा बैंकहरूबाट लिएको ऋण धितो राखेर लिलाम गर्नुपर्छ। एक बैंकरका अनुसार, “बैंकले धितो लिलाम गर्दा पूर्ण रकम असुली गर्ने लक्ष्य राख्छन्। बचतकर्ताको दायित्व दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ, जसले प्रक्रिया ढिलो बनाउँछ।” मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार लिलाम प्रक्रिया अदालतमार्फत हुन्छ, तर कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची र अदालती मुद्दाले थप जटिलता थप्छ। उदाहरणस्वरूप, भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र मोरङको तुलसी बहुमुखी सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि बचतकर्ताहरूको करिब ५० करोड रकम फिर्ताका लागि लिलाम प्रक्रिया सुरु भएको छ, तर अझै पूर्ण समाधान भएको छैन।

हालैको एक घटनाले यो समस्यालाई उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब नाघेको छ, जसमा सहकारीहरूबाट लिएको ऋण डिफल्ट मुख्य कारण हो। एनआरबीले यो बैंकलाई नियमनमा लिए पनि वित्तीय अवस्था कमजोर छ। सहकारी विभागका अनुसार, गत वर्ष तीन सहकारी—कुवेर बचत तथा ऋण, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज र चाटर्ड सेभिङ—बाट ५२ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको थियो। तर, कुल ४ अर्ब २५ करोड साँवाबाट यो न्यून छ। बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौंमा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको छ, जसले ठूला ऋणीहरूसँग सम्पर्क गरी लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउँदैछ। समितिका संयोजकका अनुसार, “ऋणीहरू सम्पर्कमा नआएका छन्, अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका फाइलहरू मागेका छौं।”

बचतकर्ताहरूको पीडा गहिरो छ। सहकारीमा जम्मा गरेको जीवनभरको कमाइ लिलाम प्रक्रियाको जालोमा फसेको छ। एक बचतकर्ताले भने, “हामीले सहकारीमा पैसा राखे पनि, बैंकको कर्जा धितोले हाम्रो रकमलाई जोखिममा पार्‍यो। वर्षौं कुर्नुपर्छ।” कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, ९० दिनभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जा कालोसूचीमा पर्छन्, जसले ऋणी र बचतकर्ता दुवैलाई असर गर्छ। सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८० ले अपचलन गर्ने सञ्चालकको नाम कालोसूचीमा राख्न सक्छ, तर कार्यान्वयन कमजोर छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्ष बैंक, लघुवित्त र सहकारीको बृहत् समीक्षा बैठक बोलाउने बताए पनि, अझै ठोस निर्देशन आउन बाँकी छ।

विशेषज्ञहरूले प्रक्रियामा सुधारको माग गरेका छन्। नेपाल रियल स्टेट एसोसिएसनका अनुसार, लिलाम रकमबाट पहिले बचतकर्ताको दायित्व पूरा हुने स्पष्ट नीति चाहिन्छ। एनआरबीले हालै जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ ले वित्तीय संस्थालाई उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरेको छ, तर सहकारीसँगको समन्वय अभाव छ। भविष्यमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत लिलाम ट्रान्सपरेन्सी बढाउन सकिन्छ। यदि यो समस्या सम्बोधन नभए, सहकारी क्षेत्रको विश्वास घट्नेछ।

यो संकटले सहकारी आन्दोलनको आधार नै कमजोर बनाएको छ। बचतकर्ताहरूले अब सहकारीमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। सरकारले तत्काल लिलाम प्रक्रियालाई सहज बनाई बचतकर्ताको हितमा काम गर्नुपर्छ। अन्यथा, यो समस्या अझ गहिरिनेछ।