घरजग्गा कारोबार इजाजतका लागि म्याद थप : मंसिर २७ सम्म आवेदन दिन पाउने

काठमाडौं। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिन चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरूलाई आवेदनका लागि म्याद थप गरेको छ। यसअघि असोज १३ गते प्रकाशित सूचनामा तोकिएको म्याद सकिएको भए पनि, विभागले मंसिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी नयाँ अवसर दिएको हो। यो कदमले सयौं कम्पनीहरूलाई इजाजत प्रक्रियामा सहभागी हुने ढोका खोलेको छ। मालपोत ऐन, २०३४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गरी घरजग्गा कारोबार गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र तोकेको थियो। पहिलो चरणमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई मात्र कार्यक्षेत्र सीमित राखिएको छ, जसले ठूला सहरहरूमा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

यो म्याद थपको पृष्ठभूमि मालपोत ऐनको कडा प्रावधान हो। ऐनको दफा ११ अनुसार, घरजग्गा किनबेच, लिज वा अन्य कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजत पत्र चाहिन्छ। यसअघि इजाजतबिना कारोबार गर्ने फर्महरूले जरिवाना र कारबाहीको सामना गर्नुपरेको थियो। विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र पौडेलले भने, “हामीले पारदर्शी प्रक्रियाका लागि डिजिटल पोर्टलमार्फत आवेदन खोलेका छौं। म्याद थपले साना र मझौला कम्पनीहरूलाई पनि अवसर दिन्छ।” आवेदनका लागि कम्पनी दर्ता, कर तिरिसक्ने प्रमाणपत्र, कार्यालय स्थान र प्राविधिक योग्यता उल्लेख गर्नुपर्छ। कार्यक्षेत्र महानगर र उपमहानगरमा सीमित हुँदा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, विराटनगर जस्ता ठूला सहरहरूमा मात्र इजाजत पाइनेछ। यसले ग्रामीण क्षेत्रका फर्महरूलाई असर पार्ने भए पनि, चरणबद्ध विस्तार गर्ने योजना छ।

नेपालमा घरजग्गा कारोबारको बजार वार्षिक ५ खर्बभन्दा बढीको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, सन् २०२४ मा २ लाखभन्दा बढी जग्गा कारोबार भएका थिए। तर, कालोबजारी, नक्कली कागजात र अनधिकृत फर्महरूको समस्या गम्भीर थियो। गत वर्ष मात्र ५ सयभन्दा बढी फर्महरूविरुद्ध कारबाही भएको भूमि आयोगले जनाएको छ। यो इजाजत प्रणालीले पारदर्शिता बढाउँछ र उपभोक्ता संरक्षण गर्छ। उदाहरणका लागि, इजाजत प्राप्त फर्मले मात्र अनलाइन पोर्टलमार्फत कारोबार गर्न सक्नेछन्, जसमा जग्गाको नक्सा, मूल्यांकन र अभिलेख एकीकृत हुन्छन्। विभागले आवेदन शुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने इजाजत नवीकरण प्रत्येक ३ वर्षमा २५ हजार हुन्छ। हालसम्म ३ सयभन्दा बढी फर्महरूले आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये १ सय २० लाई प्रारम्भिक अनुमोदन भएको छ।

यो नीतिले रियल स्टेट क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नेपाल रियल एस्टेट एसोसिएसनका अध्यक्ष विनोद शर्माले भने, “इजाजत प्रणालीले कालोबजारी रोक्छ र लगानी आकर्षित गर्छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूले पनि विश्वास गर्नेछन्।” तर, साना फर्महरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, कार्यक्षेत्र सीमित हुँदा ग्रामीण बजार प्रभावित हुन्छ। काठमाडौंका एक ब्रोकरले भने, “हामीले इजाजत लिन्छौं, तर प्रक्रिया जटिल छ।” विभागले यो सम्बोधन गर्न अनलाइन ट्रेनिङ र हेल्पलाइन सञ्चालन गरेको छ। भविष्यमा जिल्ला र गाउँपालिकाहरूमा पनि विस्तार हुने महानिर्देशक पौडेलले बताए। यसले १० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो कदम महत्वपूर्ण छ। भूमि सुधारलाई प्राथमिकता दिने सरकारले यो अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। भूमि मन्त्री रामसिचार यादवले भने, “घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता नभई विकास सम्भव छैन।” विपक्षी दलहरूले समर्थन गरे पनि, कार्यान्वयनमा ढिलाइको आलोचना गरेका छन्। गत वर्ष असोजमा सूचना निस्किएको भए पनि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको हो। विभागले अब मंसिर २७ पछि छनोट प्रक्रिया तीव्र बनाउने छ। इजाजत प्राप्त फर्महरूले विशेष सुविधा जस्तै कर छुट र प्रचार समर्थन पाउनेछन्।

यो म्याद थपले घरजग्गा बजारलाई व्यवस्थित बनाउने बाटो खोलेको छ। उपभोक्ताहरूले अब इजाजत जाँचेर मात्र कारोबार गर्न सक्नेछन्। विभागको वेबसाइट (bhumi.gov.np) मार्फत आवेदन दिन सकिन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो प्रणालीले जग्गा कारोबारको पारदर्शिता ५०% ले बढाउनेछ। यदि सफल भयो भने, नेपाल दक्षिण एसियाकै मोडल बन्न सक्छ। साना लगानीकर्ताहरूका लागि यो सुनौलो अवसर हो। मंसिर २७ सम्मको यो समयसीमालाई सदुपयोग गरी इजाजत लिनु बुद्धिमानी हुनेछ। अन्यथा, अवैध कारोबारको जोखिम बढ्नेछ। सरकारको यो पहलले नागरिकको सम्पत्तिमा हुने ठगी रोक्ने निश्चित छ। अब फर्म र कम्पनीहरूले छिट्टै आवेदन दिएर वैधानिक बाटो अपनाउनुपर्छ!