प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीच बहस : नेपालको लोकतान्त्रिक परीक्षा

नेपालको समसामयिक राजनीति नयाँ बहसले तातेको छ। आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ठूला राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार सार्वजनिक गरेसँगै उनीहरूबीच प्रत्यक्ष सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक वृत्तसम्म तीव्र बनेको छ।नेपाली कांग्रेसले गगन थापा, नेकपा एमालेले केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन्। यसका अतिरिक्त, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि प्रधानमन्त्रीका सम्भावित दाबेदार हुन्।संवैधानिक रूपमा नेपालमा प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नभएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीच बहस अनिवार्य अभ्यास होइन। तर, दलहरूले आफैँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जनमत मागेपछि ती उम्मेदवारका नीति, दृष्टिकोण र क्षमतामाथि जनताले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक रूपमा स्वाभाविक अपेक्षा हो।

बहस किन आवश्यक छ ?

प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीचको बहस लोकतन्त्रको परिपक्व अभ्यास मानिन्छ। यस्तो बहसले मतदातालाई व्यक्ति, भावनात्मक नारा वा दलगत निष्ठाभन्दा माथि उठेर नीति, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताका आधारमा निर्णय गर्ने अवसर दिन्छ।चुनावी भाषणमा सामान्यतया आरोप–प्रत्यारोप, लोकप्रिय नारा र भावनात्मक अपिल हावी हुन्छन्। तर, बहसमा उम्मेदवारहरू आफ्नो विगतको कार्यसम्पादन, भावी योजना, सीमित स्रोतमा गर्ने प्राथमिकता र सम्भावित चुनौतीबारे स्पष्ट जवाफ दिन बाध्य हुन्छन्। यसले राजनीतिक चेतना बढाउनुका साथै भावी सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने आधार तयार गर्छ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू सार्वजनिक बहसका लागि तयार रहेको बताएका छन्। कांग्रेस नेताहरूले पनि पार्टी बहसको पक्षमा रहेको संकेत गरेका छन्। तर, बालेन शाहले भदौ २३–२४ का घटनाको जिम्मेवारी ओलीमाथि लगाउँदै एउटै मञ्च साझा नगर्ने बताएका छन्। गगन थापा र प्रचण्ड स्वयं भने हालसम्म यस विषयमा मौन छन्। यही असमञ्जसले बहस सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न खुलै छ।

नेपालको सन्दर्भ : सम्भावना र चुनौती

पश्चिमी लोकतन्त्रहरूमा शीर्ष नेताबीचको बहस लामो अभ्यास हो। सन् १९६० मा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका क्रममा जोन एफ केनेडी र रिचार्ड निक्सनबीच भएको टेलिभिजन बहसलाई आधुनिक राजनीतिक बहसको सुरुआत मानिन्छ। त्यसयता यस्ता बहस चुनावी संस्कारकै रूपमा विकास भएका छन्।नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीच औपचारिक, प्रत्यक्ष र साझा बहस कहिल्यै भएको छैन। यहाँ वैचारिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सडक आन्दोलन, सत्ता समीकरण र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हावी रहँदै आएको छ। त्यसैले यदि यसपटक बहस भयो भने त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै नयाँ अभ्यास हुनेछ।तर बहसको प्रभावकारिता उम्मेदवारको तयारी, बहसको संरचना र सञ्चालकको निष्पक्षतामा निर्भर रहनेछ। बहस आरोप–प्रत्यारोप र व्यक्तिगत कटाक्षमा सीमित भयो भने यसको सार्थकता हराउँछ। तर अर्थतन्त्र, संघीयता, सुशासन, परराष्ट्र नीति र रोजगारीजस्ता विषयमा केन्द्रित भयो भने यसले नेपाली राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तनको संकेत दिनेछ।

जनताले के सुन्न चाहन्छन् ?

प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीचको बहस ‘को बढी चतुर’ देखाउने मञ्च होइन। यसको केन्द्रमा देश सञ्चालनको स्पष्ट खाका हुनुपर्छ।

आर्थिक विकास र रोजगारी

नेपालको सबैभन्दा गम्भीर समस्या बेरोजगारी हो। स्वदेशमै रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? निजी क्षेत्र र लगानीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने ? वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, विकल्प कसरी बनाउने ? रेमिट्यान्सलाई उपभोगभन्दा उत्पादनमा कसरी रूपान्तरण गर्ने ? यस्ता प्रश्नमा ठोस लक्ष्य र समयरेखासहित जवाफ अपेक्षित छ।

कृषि र खाद्य सुरक्षा

कृषि अझै जीविकोपार्जनमै सीमित छ। कृषिलाई व्यावसायिक उद्योगमा कसरी रूपान्तरण गर्ने ? किसानलाई बजार र न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी कसले दिने ? खाद्य आयातमा निर्भरता घटाउने रणनीति के हो ? भावी प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोण यहीँबाट मापन हुनेछ।

पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्र

पर्यटन सम्भावना हुँदाहुँदै अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन। पर्यटनलाई मौसमी आयको स्रोत होइन, दीर्घकालीन रोजगारी र क्षेत्रीय विकाससँग कसरी जोड्ने ? पूर्वाधार, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारको भूमिका के हुने ? स्पष्ट योजना आवश्यक छ।

सूचना प्रविधि र युवा भविष्य

डिजिटल अर्थतन्त्र आजको विश्वको मेरुदण्ड हो। नेपाललाई आईटी हब बनाउने कुरा नारामै सीमित छ कि यथार्थपरक योजना छ ? स्टार्टअप, फ्रिल्यान्सिङ र डिजिटल उद्यमका लागि नीति, कर प्रणाली र पूर्वाधार कस्तो बनाइन्छ ? यसमा स्पष्टता बिना ‘युवा रोजगारी’का नारा अधुरा रहन्छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन

सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार कसरी गर्ने ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण नारामा सीमित रहन्छ कि कार्यान्वयनमा जान्छ ? अख्तियार, अदालत र प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गरिन्छ ? यी प्रश्नमा उम्मेदवारको नैतिक साहस परीक्षण हुनेछ।

संघीयता, परराष्ट्र नीति र न्याय

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको द्वन्द्व कसरी समाधान गर्ने ? संघीयता सुधार्ने कि पुनरावलोकन गर्ने ? भारत–चीन–पश्चिमबीचको शक्ति सन्तुलन कसरी राख्ने ? संक्रमणकालीन न्याय कहिले टुंग्याउने ? यी विषय भावी प्रधानमन्त्रीका लागि अपरिहार्य परीक्षा हुन्।

असली परीक्षा

यस्तो बहसमा असली परीक्षा भाषण कला होइन, विश्वसनीयता हो।अनुभवी नेता ओलीका लागि विगतको कार्यसम्पादन, सुधारवादी छविका गगन थापाका लागि कार्यान्वयन क्षमता र नयाँ राजनीतिक पात्र बालेन शाहका लागि राज्य सञ्चालनको गाम्भीर्य जनताले प्रत्यक्ष तौलिन पाउनेछन्।प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीचको बहस कुनै चामत्कारिक समाधान होइन। तर, यो लोकतान्त्रिक संस्कारको महत्त्वपूर्ण सुरुवात हुन सक्छ। यदि बहस सफल भयो भने यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनेछ— नेपालमा राजनीति अब व्यक्ति पूजाले होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्वले चल्न थाल्दैछ।त्यो सन्देश जित–हारभन्दा ठूलो हुनेछ।