नेपालमा पहिचान, प्रदेश सीमांकन र कानुनी अस्पष्टताको राजनीतिक द्वन्द्व

नेपालको संघीय यात्रा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधताको सम्मान गर्दै समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको हो। यसको ऐतिहासिक आधार २०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजातिका दशकौँ लामो संघर्षमा निहित छ। यी आन्दोलनहरूले एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य संरचनाविरुद्ध विद्रोह मात्र गरेनन्, पहिचान, स्वायत्तता र समानुपातिक समावेशितालाई राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा स्थापित गरे।तर, संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीयताको मर्म पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन। यही असफलतासँग गाँसिएर क्षेत्रीय राजनीतिक दलको वैधानिकता, भूमिका र भविष्यबारे बहस झनै तीव्र बनेको छ।

एकात्मक राज्यदेखि पहिचान–आधारित राजनीति

२५० वर्षभन्दा लामो एकात्मक शासनकालमा राज्यको मूल प्रवाहमा खस–आर्य भाषा, धर्म र संस्कृति हाबी रह्यो। मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा गैरनेपाली भाषी समुदाय संरचनागत रूपमा बहिष्कृत भए। यही बहिष्करणको साझा अनुभवले विभिन्न कालखण्डमा विद्रोह र क्षेत्रीय राजनीतिक चेतना जन्मायो।२००७ सालको आन्दोलनपछि तराई कांग्रेसको स्थापना, २०४६ पछिको खुला राजनीतिक वातावरण र गजेन्द्रनारायण सिंहद्वारा नेपाल सद्भावना पार्टीको गठनले मधेशी मुद्दालाई संस्थागत राजनीतिक स्वरूप दियो। स्वायत्त मधेश प्रदेश, नागरिकता, भाषा, समावेशी भर्ती र आरक्षणका मागले मधेशी असन्तोषलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्यायो।त्यसैगरी, पहाडी आदिवासी जनजातिमा पनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल जनजाति पार्टीजस्ता दलमार्फत पहिचान र संघीयताको माग संगठित हुँदै गयो। माओवादी सशस्त्र संघर्षले एकात्मक राज्य संरचनामाथि निर्णायक प्रश्न उठाउँदै यी असन्तोषलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो।

मधेश आन्दोलन र क्षेत्रीय दलको संस्थागत उदय

अन्तरिम संविधानले पहिचान र स्वायत्तताको सवाललाई बेवास्ता गरेपछि मधेश आन्दोलन विस्फोटक रूपमा अघि बढ्यो। आन्दोलनको दबाबमा संघीय शासन प्रणाली संविधानमै सुनिश्चित भयो। यही आन्दोलनको राजनीतिक उपजका रूपमा मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत क्षेत्रीय दल उदाए।२०७२ को संविधानले संघीय संरचना र समानुपातिक समावेशितालाई मान्यता दिए पनि क्षेत्रीय दलको स्पष्ट संवैधानिक परिकल्पना गर्न सकेन। यहीँबाट कानुनी अस्पष्टताको समस्या सुरु भयो।

कानुनी द्वन्द्व : क्षेत्रीय दल स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने?

संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले ‘क्षेत्रीय दल’को परिभाषा गर्दैन। प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत समानुपातिक मत र एक सिट ल्याउने दललाई ‘राष्ट्रिय दल’ मानिन्छ। तर, प्रदेशसभा निर्वाचन निर्देशिकाले १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई प्रतिनिधित्वको अवसर दिन्छ।यसले संघीय संरचनामा व्यवहारतः क्षेत्रीय दल स्वीकारिएको तर कानुनमा स्पष्ट मान्यता नदिइएको विरोधाभास देखाउँछ।यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले २०८० फागुन ३ मा क्षेत्रीय वा साम्प्रदायिक पहिचान झल्किने नाम भएका दललाई नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको निर्णयले बहस चर्काएको छ। तमलोपाको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटले यो विवादलाई कानुनी र संवैधानिक संकटको केन्द्रमा ल्याएको छ।

प्रदेश सीमांकन र अवसर संकुचन

क्षेत्रीय दलको भविष्य प्रदेश सीमांकनसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। हालको सात प्रदेशको संरचनाले प्रशासनिक संघीयता त स्थापित गर्‍यो, तर पहिचान–आधारित संघीयताको मर्म कमजोर बनाएको आरोप छ।मधेश प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा खस–आर्यको जनसांख्यिक बहुलता संस्थागत हुँदा थारू, मधेशी र आदिवासी जनजाति आफ्नै ऐतिहासिक भूगोलमा अल्पमतमा परेको तर्क अघि सारिन्छ। यसले थरूहट, लिम्बूवानजस्ता पहिचान–आधारित दलको संगठन, मताधार र राजनीतिक सम्भावना संकुचित गरेको देखिन्छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार साझा इतिहास, भाषा र भूगोल बिना प्रादेशिक भावना विकास हुन सक्दैन, र त्यस्तो भावना बिना क्षेत्रीय दल बलियो बन्न सक्दैन।

कार्यकर्ता र समर्थकको दृष्टि

क्षेत्रीय दलको पहिचान कानुनी वर्गीकरणभन्दा पनि मुद्दा, आधार र व्यवहारमा आधारित देखिन्छ।संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मधेशकेन्द्रित दलका कार्यकर्ता–समर्थकले आफ्ना दललाई स्पष्ट रूपमा पहिचान–आधारित क्षेत्रीय शक्ति ठान्छन्।तर, राष्ट्रिय दल बन्ने आकांक्षामा पार्टीको नाम र मुद्दाबाट पहिचान हट्दै जाँदा आधारभूत समुदायमा विश्वासको संकट बढ्दै गएको छ। ‘सत्तामा पुगेपछि मधेश बिर्सिने’ आरोप यही असन्तुष्टिको प्रतिबिम्ब हो।

क्षेत्रीय दल कमजोर हुनु संघीयता कमजोर हुनु हो?

नेपालमा क्षेत्रीय दलको बहस संघीय लोकतन्त्रको आत्मासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। ऐतिहासिक बहिष्करण र पहिचानको राजनीतिबाट जन्मिएका यी दलहरूले संघीयता स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेले। तर, कानुनी अस्पष्टता, असन्तुलित प्रदेश सीमांकन र राष्ट्रिय दल बन्ने दबाबले तिनको भविष्य अन्योलग्रस्त बनाएको छ।क्षेत्रीय दललाई कमजोर बनाउनु भनेको संघीयताको मर्मलाई कमजोर बनाउनु हो। पहिचान, प्रतिनिधित्व र प्रादेशिक स्वशासनलाई सम्मान गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र समावेशी राजनीतिक व्यवहार बिना संघीय लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन।