काठमाडौं जिल्ला अदालतको काम सञ्चालनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन प्रयोग गर्ने तयारी

काठमाडौं, १६ असोज २०८२ – जेनजी युवा आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक आगजनी र हिंसाबाट क्षतिग्रस्त काठमाडौं जिल्ला अदालतको कामकारबाही छिट्टै सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अदालतले छेउमै रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन) को भवनका केही कोठाहरू प्रयोग गरेर तत्कालीन सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक आज दिउँसो साढे ११ बजे बोलाइएको छ, जसमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थिति रहनेछ।

जेनजी आन्दोलन, जसलाई सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा पुस्ताको विद्रोहको रूपमा चिनिन्छ, भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको थियो।  यो आन्दोलनका क्रममा प्रहरीसँग झडप हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १७ जनासहित देशभर कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएको थियो।  आन्दोलनकारीहरूले सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, विशेष अदालतलगायतका सरकारी भवनोंमा आगजनी गरेका थिए। यी घटनापछि आन्दोलन चर्किएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेको थियो।  ओलीको राजीनामापछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो, जसले युवा आन्दोलनकारीहरूको पाँच मुख्य मागहरू स्वीकार गर्दै सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन्। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुख्य भवन आगजनीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट नभए पनि क्षति गम्भीर छ। तर, छेउमै अवस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालय भवनमा पनि आगलागी भएको थियो, जसको केही भाग भने बाँकी छ। यसलाई आधार बनाएर अदालतले तत्कालीन सुनुवाइ र प्रशासनिक काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बोर्ड बैठकमा प्राधिकरणको भवनका केही कोठाहरू अदालतलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय लिइने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको सहभागिताले यो प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ।

न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, यो अस्थायी व्यवस्था हो र पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि थप बजेट तथा योजना आवश्यक पर्नेछ। जेनजी आन्दोलनले न्यायपालिका र प्रशासनिक संरचनाहरूलाई मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको थियो। आन्दोलनका क्रममा भएको विनाशले सरकारी सेवाहरूमा ठूलो असर पुर्‍याए पनि, युवाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै उजागर गरेका थिए।  राष्ट्रसंघ र विभिन्न देशका दूतावासहरूले पनि घटनाको पारदर्शी छानबिनको माग गरेका थिए। 

यो विकासले न्याय सेवालाई छिट्टै सामान्य अवस्थामा फर्काउने आशा जगाएको छ, तर आन्दोलनका दीर्घकालीन प्रभावहरू – जस्तै युवा असन्तुष्टि र राजनीतिक सुधार – अझै चुनौतीपूर्ण बनेका छन्।