सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ओलीकालीन राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी : कूटनीतिक क्षेत्रमा तरंग, केही भने यथावत् रहने

काठमाडौं : नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पछिल्लो घण्टामा आएको ठूलो विकासले कूटनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। जनरेशन जेड (जेन–जेड) को नेतृत्वमा भएको 'सेप्टेम्बर क्रान्ति' पछि गठित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्व वाली अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका झन्डै एक दर्जन राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयको तयारी गरेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। यो कदमले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ अध्याय थप्ने अपेक्षा गरिए पनि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप पनि लाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ।

स्रोतका अनुसार, कार्की सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने सम्भावना छ, जसले विभिन्न देशहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्छ। ओली सरकारको समयमा नियुक्त भएका राजदूतहरू मध्ये अमेरिका, चीन, बेलायत, जर्मनी लगायतका देशका पदाधिकारीहरू फिर्ता पर्ने सम्भावना उच्च छ। यद्यपि, ओली सरकारले नै नियुक्त गरेका भए पनि केही महिला राजदूतहरू—जस्तै जापानकी प्रतिभा राणा वा अन्य योग्य महिला कूटनीतिज्ञहरू—भारतका लागि शंकर शर्मा र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मल विश्वकर्मा जस्ता राजदूतहरूलाई भने फिर्ता नबोलाउने जनाइएको छ। यो छनोटलाई कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएको रूपमा लिइएको छ, विशेष गरी भारतसँगको सीमा, व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा विकास साझेदारीलाई मजबुत राख्न।

सुशीला कार्कीको यो कदमलाई उनको विगतको इमानदारीपूर्ण छवि र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। ७३ वर्षीया कार्की, जसलाई सेप्टेम्बर १२, २०२५ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ गराएका थिए, नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। जेन–जेड प्रदर्शनकारीहरूको अनलाइन मतदान र सडकबाट आएको दबाबमा उनलाई यो जिम्मेवारी दिइएको थियो। कार्की सरकारले भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुशासन प्रवर्द्धन र तोकिएको समयभित्र निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। यसअघि उनले सेप्टेम्बर १५ मा कुलमान घिसिङ (ऊर्जा), रामेश्वर खनाल (वित्त) र ओम प्रकाश आर्याल (गृह) लाई मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन्।

यो राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले विगतका घटनाहरूसँग भने केहि समानता बोकेको छ। २०२१ मा शेरबहादुर देउवा सरकारले ओलीको पालामा नियुक्त युवराज खतिवडा (अमेरिका), नीलाम्बर आचार्य (भारत) र महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन) जस्ता राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो, जसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा आलोचना गरिएको थियो। अहिले पनि विपक्षीहरू, विशेष गरी नेकपा (एमाले) ले यो कदमलाई 'सत्ता परिवर्तनको बहानामा कूटनीतिक अस्थिरता' को रूपमा चित्रण गर्दैछन्। प्रेस चौतारी नेपाल जस्ता संगठनहरूले कार्की सरकारमाथि नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने आरोप लगाउँदै आलोचना गरिरहेका छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय—भारत, चीन र अमेरिकाले कार्कीको नियुक्तिलाई स्वागत गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै उनलाई फोनमार्फत बधाई दिएका थिए।

यदि आजकै क्याबिनेट बैठकले यो निर्णय पारित गरेमा, फिर्ता भएका पदहरूमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया तीव्र हुनेछ, जसले योग्यता र पारदर्शितामा आधारित कूटनीतिलाई जोड दिने अपेक्षा छ। कार्की सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने वाचा गरेको छ, तर यो बीचमा कूटनीतिक स्थिरता कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, बारम्बार राजदूत परिवर्तनले द्विपक्षीय वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्न सक्छ, जसलाई राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यो विकासले नेपालको विदेश नीतिमा नयाँ गति दिने विश्वास गरिएको छ, तर राजनीतिक स्थिरताको लागि सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ।