श्रीलंकाको विनाशकारी बाढीपीडितलाई नेपालले २ लाख डलर सहयोग गर्ने

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले चक्रवात ‘दितवाह’ र त्यसपछिको भीषण बाढी–पहिरोबाट आक्रान्त श्रीलंकालाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि २ लाख अमेरिकी डलर (करिब २ करोड ७० लाख नेपाली रुपैयाँ) सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त सहयोग रकम श्रीलंकाली सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “श्रीलंकामा आएको विनाशकारी बाढी–पहिरोले ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति र भौतिक संरचनामा व्यापक विनाश भएकोमा नेपाल सरकार गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ। यस कठिन घडीमा नेपाल श्रीलंकाको सरकार र जनताको साथमा दृढतापूर्वक उभिएको छ।” सरकारले मृतकका परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।

श्रीलंकाको विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (डीएमसी) का अनुसार आइतबार साँझसम्म बाढी–पहिरोमा परी कम्तीमा १५९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २०३ जना बेपत्ता छन्। राजधानी कोलम्बोसहित देशका १५ भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएका छन्। केलानी नदीको जलसतह अझै खतराको तहभन्दा माथि रहेको र उत्तरी तथा मध्य क्षेत्रका बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्।चक्रवातले देश छोडिसके पनि माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा परेको अत्यधिक वर्षाका कारण बाढीको जोखिम कायमै छ। बाढीले २० हजारभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने १ लाख २२ हजारभन्दा बढी नागरिक सरकारी आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन्। थप ८ लाख ३३ हजार मानिसलाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक रहेको डीएमसीले जनाएको छ। देशको करिब एकतिहाइ भागमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको र सुरक्षित पिउने पानीको चरम अभाव देखिएको छ।राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकले शनिबार नै देशभर आपतकालीन अवस्था घोषणा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरेका थिए। उनको अपिलपछि भारतले दुईवटा हेलिकप्टरसहित राहत सामग्री र उद्धार टोली तत्काल पठाएको छ भने जापानले आवश्यकता मूल्यांकन टोली पठाउने र थप सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।श्रीलंकाली अधिकारीहरूले यो विपद् सन् २०१७ को बाढी–पहिरोपछिकै सबैभन्दा घातक प्राकृतिक प्रकोप भएको बताएका छन्। राहत तथा उद्धारकार्य तीव्र पार्न श्रीलंकाली सेना, नौसेना, वायुसेना र नागरिक सुरक्षाकर्मीलाई देशव्यापी रूपमा परिचालित गरिएको छ।नेपालले यसअघि पनि विभिन्न प्राकृतिक विपद्मा श्रीलंकालगायत छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूलाई मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।