सह–वित्तीयकरण कर्जामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति: दुई अर्बमाथिका अल्पकालीन कर्जा सूक्ष्म निगरानीबाट मुक्त

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागितामा प्रवाह हुने सह–वित्तीयकरण कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै ठूला सह–वित्तीयकरण कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित तथा कडाइ गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका, सह–वित्तीयकरणमा परिणत नभएका तर पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालू पुँजी कर्जालाई अब ‘सूक्ष्म निगरानी’ (वाचलिस्ट) मा राख्नुपर्ने अनिवार्यता हटाइएको छ। यसअघि दुई अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जालाई अनिवार्य रूपमा सूक्ष्म निगरानीमा राखी नियामकले तोकेअनुसार कर्जा नोक्सानी (प्रोभिजन) व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम थियो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विशिष्ट प्रकृतिका यस्ता अल्पकालीन कर्जालाई अनिवार्य वर्गीकरणबाट छुट दिँदा बैंकहरूको प्रोभिजन खर्च घट्ने र प्रशासनिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएका सबै शर्तहरू पूरा गर्ने अल्पकालीन चालू पुँजी कर्जालाई अब बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा वाचलिस्टमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छैन।

यद्यपि, सह–वित्तीयकरण कर्जाको समग्र जोखिम अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय बैंकले अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि लागू गरेको छ। सह–वित्तीयकरण कर्जामा सहभागी सबै बैंकहरूले आफ्नो–आफ्नो कोर बैंकिङ प्रणालीमा एउटै ‘एसओएल ग्रुप नेम’ अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। ‘एसओएल ग्रुप नेम’ भन्नाले कुनै एक ऋणी वा कर्पोरेट समूहलाई चिनाउने विशिष्ट तथा सामूहिक नाम हो।

उदाहरणका लागि, यदि कुनै सह–वित्तीयकरण कर्जामा पाँच वटा बैंक सहभागी छन् भने ती सबै बैंकले एउटै ऋणी समूहलाई पहिचान गर्न समान ‘एसओएल ग्रुप नेम’ प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाबाट केन्द्रीय बैंक तथा बैंकभित्रका आन्तरिक अनुगमन निकायले ऋणीले कुन–कुन बैंकबाट कति कर्जा लिएको छ र समग्र जोखिम कति छ भन्ने विवरण सहज रूपमा पहिचान गर्न सक्नेछन्।

नयाँ नियम कार्यान्वयनसँगै ठूला सह–वित्तीयकरण कर्जाको जोखिम मूल्याङ्कन अझ पारदर्शी र एकीकृत हुने, साथै बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व थप सुदृढ हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।