भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणः म्याग्दीका सीडीओ बद्रीप्रसाद तिवारी गृह मन्त्रालयद्वारा फिर्ता, तर अध्यागमन महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी यथावत्

काठमाडौ। भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा परेपछि म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बद्रीप्रसाद तिवारीलाई गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको छ। उनलाई म्याग्दीको सीडीओ पदबाट हटाई मन्त्रालयको अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा राखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दप्रसाद काफ्लेका अनुसार तिवारीलाई फिर्ता बोलाएसँगै म्याग्दीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख एवं सूचना अधिकारी उपसचिव रवीन्द्र आचार्यलाई दिइएको छ। मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले तिवारी हाल कार्यविहीन अवस्थामै मन्त्रालयमा राखिएको जानकारी दिएको छ।

तिवारीमाथि भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले मङ्सिर २५ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा तिवारीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको स्पष्ट उल्लेख छ। उनी निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकका निजी सचिवसमेत रहिसकेका व्यक्ति हुन्।

भिजिट भिसा प्रकरण सतहमा आउनु अघि नै तिवारी तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकका निजी सचिव थिए। प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनलाई म्याग्दीको सीडीओको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर अनुसन्धान अघि बढेसँगै अन्ततः गृह मन्त्रालयले उनलाई पदबाट फिर्ता बोलाएको हो।

यस प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईसहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। भिजिट भिसाको नाममा अवैध सेटिङ गरी विदेश जान खोज्नेहरूबाट रकम असुल गरिएको आरोप छ।

यसैबीच, सोही प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी भने हालसम्म पनि यथावत् पदमै रहेका छन्। म्याग्दीका सीडीओ बद्रीप्रसाद तिवारीसँगै रामचन्द्र तिवारीमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको भए पनि गृह मन्त्रालयले उनलाई अहिलेसम्म फिर्ता बोलाएको छैन।

एकातिर अनुसन्धानमा तानिएका सीडीओ तिवारीलाई तुरुन्तै जिम्मेवारीबाट हटाइए पनि, अर्कोतर्फ अध्यागमन विभागजस्तो संवेदनशील निकायका प्रमुख पदमा रहेका रामचन्द्र तिवारीमाथि भने कुनै प्रशासनिक कारबाही नहुनु प्रश्नको विषय बनेको छ। अनुसन्धानको दायरामा रहेका अधिकारीहरूलाई पदमै राखिनु निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नयाँ सीडीओका रूपमा म्याग्दी पठाइएका उपसचिव रवीन्द्र आचार्य यसअघि मोरङ र काठमाडौँमा सहायक सीडीओका रूपमा काम गरिसकेका छन्। उनी मनाङ र ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर समेत अनुभव बटुलेका प्रशासनिक अधिकारी हुन्।

भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरण पछिल्लो समय गृह प्रशासनका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ। अनुसन्धान अघि बढिरहेकै बेला अनुसन्धानमा रहेका केही अधिकारीलाई हटाउने र केहीलाई यथावत् राख्ने निर्णयले सरकारको नीति र मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब अख्तियारको अनुसन्धानले यो प्रकरणमा को–को कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।