राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन
- Nov Mon, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
काठमाडौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यसँग गरेको छलफलमा जेन–जी आन्दोलनको मूल माग नै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही भएको उल्लेख गर्दै केन्द्रले यसमा पूर्ण प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने बताइन् । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले केन्द्रलाई चारबुँदे निर्देशन जारी गर्दै भ्रष्टाचार निवारणको लागि पूर्वतयारी र रोकथाममा जोड दिने नीति अख्तियार गरेको बताइन् । यसले सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफलमा जेन–जी आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै भनिन्, "यो आन्दोलनको मूल उद्देश्य नै भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । हामीले दण्डात्मक कारबाहीभन्दा पनि भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।" यस क्रममा उनले सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिनमा केन्द्रको भूमिका थप सशक्त बनाउन पहिलो निर्देशन दिइन् । "उजुरीहरूको तत्काल अनुगमन र कारबाही हुनुपर्छ । यसले जनताको विश्वास बढाउँछ," उनले जोड दिइन् । दोस्रो बुँदामा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नियमन र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिन केन्द्रलाई आग्रह गरिन् । "केन्द्रका निर्देशनहरू पालना भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्नुहोस् । सेवा वितरणमा हुने अवरोधहरू हटाउन सक्रिय रहनुहोस्," निर्देशनमा उल्लेख छ । यसले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने सेवा ढिलाइको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।त्यस्तै, तेस्रो निर्देशन विकास तथा निर्माण योजनाहरूमा गुणस्तरीयता कायम राख्न केन्द्रको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भनिन्, "योजनाहरू तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुनुपर्छ । प्राविधिक परीक्षणको जिम्मेवारी केन्द्रले लिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध तुरुन्त गर्नुहोस् ।" देशभर सञ्चालित पूर्वाधार परियोजनाहरूमा अनियमितता र कमजोरीका कारण ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको सन्दर्भमा यो निर्देशन महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसले निर्माण क्षेत्रमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउने र गुणस्तरीय काम सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । चौथो निर्देशनमा केन्द्रले आम नागरिकलाई अनुभूति हुने गरी आफ्नो उपस्थिति र प्रभावकारिता देखाउनुपर्ने उल्लेख छ । "जनताले सतर्कता केन्द्रको कामलाई महसुस गर्न सक्ने बनाउनुहोस् । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी उजुरी दर्ता र कारबाहीको प्रगति सार्वजनिक गर्नुहोस्," प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिइन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । "हामीले भ्रष्टाचार रोकथामको लागि नयाँ रणनीति तयार पार्दैछौँ । जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछौँ," उनले भने । केन्द्रले हालै जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५०० भन्दा बढी उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये ३० प्रतिशतमा कारबाही भएको थियो । तर, निर्देशनअनुसार अब रोकथाममा जोड दिइने भएको छ । यसले भ्रष्टाचारको जालो तोड्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यो निर्देशनले सरकारको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मजबुत बनाउने छ । जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई तीव्रता दिने यो कदम स्वागतयोग्य छ । नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यसलाई सकारात्मक मानेका छन् । पूर्व मुख्यसचिव विष्णुप्रसाद रिजालले भने, "केन्द्रको सक्रियताले सुशासनको आधार मजबुत हुन्छ ।" यसैबीच, केन्द्रले चाँडै नै नयाँ अनुगमन टोली गठन गरी क्षेत्रीय स्तरमा काम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यसले स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सञ्जाल विस्तार गर्ने छ । समग्रमा, प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशनले भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको सपनालाई साकार पार्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
