काठमाडौँ। “सार्वजनिक संस्थान घटाउने, संरचना सुधार्ने” भन्दै आएको सरकारले आफ्नै घोषणा उल्ट्याउँदै फेरि एउटा नयाँ ‘सेतो हात्ती’ जन्माउने भएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत “सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड” नामको नयाँ सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।यो कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ। लगानीकर्तामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, कृषक, वित्तीय संस्था, उद्योगी–व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमेत रहनेछन्। कम्पनीले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना (सोलार, लिफ्ट, ड्रिप आदि) सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।तर, यो निर्णय ठीक त्यतिबेला आएको छ जबः
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले ४४ वटै सार्वजनिक संस्थानमध्ये धेरैजसो खारेज वा निजीकरण गर्न सिफारिस गरेको थियो।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ ले पनि “संस्थान संख्या घटाएर १०–१५ मा झार्न सिफारिस गरेको छ।
हालसम्म सरकारले ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ७ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ तर प्रतिफल जम्मा २ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ।
यी सबै प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमै छन्। तर सरकारले उल्टै नयाँ संस्थान थप्ने निर्णय गरेपछि अर्थविद् र नीति विश्लेषकहरूले कडा आलोचनामा उत्रिएका छन्।“यो निर्णय दीर्घकालीन आर्थिक भार मात्र होइन, राजनीतिक नियुक्तिको नयाँ थलो पनि बन्नेछ,” एक वरिष्ठ अर्थविद्ले भने, “पहिलेका सिँचाइ आयोजनाहरू पनि विभागमातहतै प्रभावकारी रूपमा चलेका थिए। अब फेरि कम्पनी बनाएर कर्मचारी भर्ती, सञ्चालक नियुक्ति र घाटा बेहोर्ने चक्र दोहोरिनेछ।”सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने कम्पनी मोडेलले “निजी क्षेत्रको जस्तै दक्षता” ल्याउने दाबी गरेका छन्। तर विगतमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी, नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता संस्थानहरूले पनि यस्तै दाबी गर्दै अरबौं घाटा बेहोरिरहेको तथ्यांकले उनको दाबीलाई खण्डन गर्छ।जन–जेड आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले “संस्थागत सुशासन र मितव्ययिता” को नारा दिएकै बेला यस्तो निर्णय आउनुले आलोचकहरूले “पुरानै रोग, नयाँ बोतल” भन्न थालेका छन्।