संघर्षबाट संवादसम्म

सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक रूपमा स्वामित्व लिँदै आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ । लामो समयको रस्साकस्सी, निरन्तर दबाब र आन्दोलनकारीहरूको चेतावनीपछि बुधबार सिंहदरबारमा सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच दश बुँदे समझदारी भएको हो । तीन महिनाअघि सरकार परिवर्तन गराउने शक्तिका रूपमा उदाएको यो आन्दोलन अब संस्थागत प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने चरणमा पुगेको देखिएको छ ।

शासकीय अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, दलीयकरण र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध अचानक उत्रिएको नवयुवाहरूको असंगठित आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको सत्ता परिवर्तन गराएको थियो । यही आन्दोलनको दबाब र प्रस्तावका आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । तर आन्दोलन अघि कुनै लिखित वा संगठित माग नहुँदा सडकमा उठेका आवाजहरू क्रमशः ओझेलमा पर्ने जोखिम देखिएको जेनजी अभियन्ताहरू बताउँदै आएका थिए ।

आन्दोलनको तात्कालिक सफलतापछि जेनजी समूहभित्र आफ्ना मागहरूलाई राज्यसमक्ष औपचारिक र संस्थागत रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने बहस सुरु भएको थियो । के–के विषय दस्तावेजीकरण गर्ने, कुन मागलाई प्राथमिकता दिने र कसरी राज्यसँग संवाद गर्ने भन्ने विषयमा जेनजीभित्रै लामो समयसम्म मतभेद देखियो । यसैबीच आन्दोलनलाई अपराधीकरण गरिँदै गएको, सहभागीमाथि मुद्दा लगाउने र दबाब दिने क्रम बढेको जेनजीको गुनासो थियो । यही परिस्थितिमा दुवै पक्ष सहमतिको टुंगोमा पुग्न बाध्य भएका हुन् ।

यदि सरकारले ढिलासुस्ती गरे फेरि सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका जेनजी अभियन्ताहरूले दबाबमात्रै दिएका थिएनन्, आफ्नातर्फबाट सम्झौताको मस्यौदा नै तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका थिए । सोही मस्यौदामाथि सरकार र जेनजीबीच पटक–पटक छलफल भएपछि दश बुँदे निचोड निकालिएको हो । सरकार परिवर्तनपछि तीन महिना ढिलो भए पनि अब आन्दोलनका विषयहरू औपचारिक सम्झौतामा समेटिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

सम्झौताअनुसार पहिलो बुँदामा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र घाइते तथा प्रभावित परिवारलाई परिपूरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । साथै उनीहरूको सम्झनामा स्मृतीकरण गरिने र सुशासन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।

दोस्रो बुँदामा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई सशक्त बनाइने उल्लेख छ । आयोगले अत्यधिक बलप्रयोग, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि फौजदारी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण आन्दोलनकारीलाई फौजदारी अभियोग लगाइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि सम्झौतामा राखिएको छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने सहमति भएको छ ।

तेस्रो बुँदामा भ्रष्टाचार र दलीयकरण अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । दलीय भागबण्डाका आधारमा हुने नियुक्ति अन्त्य गर्ने, राजनीतिक दल र नेताहरूको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान, कोष तथा ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय पनि यसै बुँदामा समेटिएको छ ।

चौथो बुँदामा निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयहरू उल्लेख छन् । मतपत्रमा ‘नोटा’ अर्थात् माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन भन्ने विकल्प राखिनेछ । राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राइमरी इलेक्सन गराइने, दलका अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपाली, प्रवासी श्रमिक र विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गरिने, निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाइने र उम्मेदवार छनोट गोला प्रथाबाट हुने प्रावधान पनि यसमा समेटिएको छ ।

पाँचौँ बुँदामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । संविधानका मूल मान्यता कायम राख्दै सुशासन, समावेशिता र जनआकांक्षा पूरा गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी प्रतिनिधि र सरोकारवालासहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ । आयोगले संविधान कार्यान्वयनका दस वर्षको समीक्षा गर्दै उपलब्धि र कमजोरी पहिचान गर्ने, संशोधनका ठोस सुझाव दिने कार्यादेश पाउनेछ । राष्ट्रप्रमुखदेखि तीनै तहका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने विषयमा पनि सुझाव संकलन गरिनेछ ।

छैटौँ बुँदामा पूर्ण समानुपातिक समावेशितामा जोड दिइएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ । यस प्रक्रियामा जेनजी परिषद्ले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सातौँ बुँदामा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सरकारका निर्णय र खर्च सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइने, सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याइने र विगतमा गठित सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ । सार्वजनिक पदहरूमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छनोट प्रक्रिया अपनाइने विषय पनि यसै बुँदामा उल्लेख छ ।

आठौँ बुँदामा अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा स्वेच्छाचारी सेन्सरसिप नलगाइने, नागरिकको डिजिटल तथ्याङ्कमाथि गैरकानूनी निगरानी र दुरुपयोग रोक्न कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ । नवौँ बुँदामा जेनजी परिषद् गठन गरी शासन व्यवस्थामा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव, खबरदारी र सहयोग गर्ने संरचना बनाइने उल्लेख छ ।

सम्झौताका सबै बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितता दशौँ बुँदामा गरिएको छ । सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै लागू हुने र यसको कार्यान्वयन नेपाल सरकार तथा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच आपसी सहमतिमा अघि बढाइने जनाइएको छ । यस सहमतिले जेनजी आन्दोलनलाई सडकबाट संस्थागत राजनीतितर्फ लैजाने महत्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ ।