भन्सार एजेन्ट महासंघले विरोध कार्यक्रम फिर्ता लियो

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागमा विभिन्न मागसहित भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले देशभरका भन्सार कार्यालयमा सञ्चालन गरिरहेको ‘पेन डाउन’ तथा अन्य विरोध कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। भन्सार विभाग र महासंघबीच भएको विस्तृत छलफलपछि महासंघका मागहरू सकारात्मक रूपमा सम्बोधन हुने सहमति बनेपछि विरोध कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।

महासंघले मंसिर २३ गतेदेखि भन्सार ऐन २०६४ मा समावेश गरिएका केही प्रावधानले भन्सार एजेन्टहरूको पेसागत हकहित, कार्यसुविधा र काम गर्ने वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै देशभरका भन्सार कार्यालयमा सेवा नदिई पेन डाउनको कार्यक्रम अघि सारेको थियो। महासंघका अनुसार ती प्रावधानहरूले भन्सार एजेन्टको भूमिकालाई कमजोर बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण तथा सहयोग प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना भएको थियो।यससँगै, नयाँ ऐन र नियमावलीका कारण भन्सार कार्यालयमा दैनिक कामकारबाही प्रभावित हुँदा व्यापारिक क्षेत्र, आयात–निर्यात ढुवानी र कार्यालयको सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको महासंघको आरोप थियो। यही कारण महासंघले व्यवस्थापन सुधार, कार्यप्रणाली स्पष्टता, नीतिगत अस्पष्टता हटाउने तथा ऐन तथा नियमावलीका विवादित बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो।छलफलका क्रममा भन्सार विभागले महासंघका मागहरू विभागीय र नीतिगत रूपमा कुन–कुन स्तरमा सम्बोधन गर्न सकिने हो भनेर समीक्षा गरी अर्थ मन्त्रालयलाई विस्तृत जानकारी दिएको जनाएको छ। भन्सार ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले क्रमशः निर्णय गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएपछि महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको महासंघका अध्यक्ष प्राचीनकुमार वैद्यले जानकारी दिए।

भन्सार विभागले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले पेस गरेका मागहरूलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी सम्बोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ। विभागका अनुसार तत्काल विभाग वा कार्यालय स्तरबाट समाधान गर्न सकिने विषयहरूमा प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने कानुनी परिमार्जन आवश्यक हुने प्रावधानहरूको अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयसामु सिफारिस गरिएको छ। विभागले व्यापार सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, भन्सार एजेन्टहरूको पेशागत भूमिकालाई स्पष्ट बनाउने तथा कार्यसम्पादनका अवरोध न्यूनिकरण गर्ने दिशामा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।महासंघको आन्दोलन फिर्ता भएपछि अब भन्सार कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह नियमित हुनेछ भन्ने अपेक्षा व्यापारी तथा भन्सार कार्यालय दुवै पक्षले व्यक्त गरेका छन्। केही दिनदेखि पेन डाउनका कारण रोकिएका सवारी पास, राजस्व भुक्तानी, मालसामानको भन्सार प्रक्रिया र कागजी करार–प्रक्रियाहरू अब सुचारु हुने जनाइएको छ।

महासंघले भने आगामी दिनमा भन्सार नीतिमा हुने परिवर्तन तथा सुधारका विषयमा सरकारसँग निरन्तर संवाद जारी राख्ने बताएको छ। यदि सुनुवाइमा ढिलाइ भयो वा सहमतिअनुसार निर्णय कार्यान्वयन भएन भने फेरि कडा कदम चाल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।