हालसालै सार्वजनिक भएको एक बेलायती गुप्तचरी प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिमा नेपालसँग जोडिएको एउटा संवेदनशील र कम चर्चित पाटोलाई उजागर गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार भारतबाट अलग भएर स्वतन्त्र राष्ट्र बन्ने नागाल्यान्डको सम्भावित अभियानप्रति तत्कालीन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समर्थन जनाउने संकेत दिएको तथ्य बाहिर आएको हो । अमेरिकी कूटनीतिक विश्लेषण पोर्टल डिप्लोम्याटले प्रकाशित सामग्रीमा उल्लेख भएअनुसार सन् १९६२ मा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ भएपछि राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) मा नेपालको तर्फबाट नागाल्यान्ड स्वतन्त्र देश बन्ने अवस्था आएमा समर्थन गर्ने सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । यो जानकारी एक पश्चिमा नागरिक जर्ज प्याटर्सनले बेलायती पक्षलाई दिएको विवरणमा आधारित रहेको बताइएको छ ।
डिप्लोम्याटको रिपोर्टअनुसार यो विषय बाहिर आउनुको पृष्ठभूमि पनि रोचक र रहस्यमय रहेको छ । नागाल्यान्ड आन्दोलनसँग जोडिएका एक नेताले एल साल्भादोरको पासपोर्ट प्रयोग गरी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) हुँदै बेलायत प्रवेश गरेपछि बेलायती गुप्तचर निकायसम्म उक्त जानकारी पुगेको उल्लेख गरिएको छ । ती नेताको आवतजावत र गतिविधिको निगरानीका क्रममा नागा आन्दोलन र क्षेत्रीय कूटनीतिक सम्बन्धबारे महत्वपूर्ण विवरण संकलन गरिएको थियो, जसमा नेपालले व्यक्त गरेको कथित समर्थनसम्बन्धी कुरा पनि समेटिएको थियो ।प्रतिवेदनमा नेपालको उक्त धारणा तत्कालीन क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिसँग गाँसिएको देखिन्छ । सन् १९६० को दशकको सुरुआतमा नेपाल भारतसँगको परम्परागत निर्भरता कम गर्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने प्रयासमा थियो । सोही क्रममा नेपालले सोभियत संघ र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन खोज्दा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले त्यसमा उत्साहजनक समर्थन नजनाएको डिप्लोम्याटले उल्लेख गरेको छ । भारतसँग बढ्दो दूरी र असन्तुष्टिकै सन्दर्भमा नेपालले नागाल्यान्ड जस्तो भारतको आन्तरिक विद्रोहसँग सम्बन्धित विषयमा फरक संकेत दिएको विश्लेषकहरूको बुझाइ रहेको छ ।
नागाल्यान्ड आन्दोलन स्वयं भारतको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा दशकौँदेखि चल्दै आएको जटिल राजनीतिक समस्या हो । ब्रिटिस शासनकालदेखि नै अलग पहिचान र स्वशासनको माग गर्दै आएका नागा समुदायका विभिन्न समूहहरूले भारतसँग सशस्त्र तथा राजनीतिक संघर्ष गर्दै आएका थिए । यस्तो अवस्थामा कुनै छिमेकी राष्ट्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको संकेत मिल्नु भारतका लागि गम्भीर कूटनीतिक चुनौतीको विषय बन्न सक्थ्यो । यद्यपि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तै नेपालको कथित समर्थन व्यवहारिक रूपमा औपचारिक प्रस्ताव वा लिखित प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण भएको प्रमाण भने अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।विश्लेषकहरूका अनुसार यो खुलासा नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास बुझ्नका लागि महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई तत्कालीन शीतयुद्धकालीन शक्ति सन्तुलन र क्षेत्रीय असुरक्षाको सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपालले ‘जो कसैसँग शत्रुता होइन, सबैसँग मित्रता’ भन्ने नीति अघि सारे पनि व्यवहारमा भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको समय यही थियो । त्यही चिसोपनको प्रभावस्वरूप नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतका संवेदनशील मुद्दामा कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको हुनसक्ने अड्कल गरिन्छ ।
हाल सार्वजनिक भएको यो बेलायती गुप्तचरी रिपोर्टले नेपालले कहिल्यै सार्वजनिक रूपमा स्वीकार नगरेको एउटा अध्यायमाथि प्रकाश पारेको छ । यद्यपि यो विवरण ऐतिहासिक दस्तावेज र तेस्रो पक्षका सूचनामा आधारित भएकाले यसलाई अन्तिम सत्यका रूपमा लिने वा नलिने विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । जे भए पनि, यसले दक्षिण एसियाको कूटनीतिक इतिहासमा नेपाल केवल सानो र तटस्थ राष्ट्र मात्र नभई कहिलेकाहीँ क्षेत्रीय राजनीतिमा सूक्ष्म तर अर्थपूर्ण संकेत दिन सक्ने मुलुक पनि थियो भन्ने धारणा बलियो बनाएको छ ।
