मधेशमा प्रहरी अधिकारीहरूबीचको टकराव : तस्करी नियन्त्रण कमजोर

जनकपुरस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) उमाप्रसाद चतुर्वेदी र राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैयाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजकुमार सिलवालबीचको विवादले मधेश प्रदेशको प्रहरी संगठनमा गम्भीर असर परेको छ। यो टकरावको सबैभन्दा ठूलो सिकार मातहतका ट्राफिक प्रहरीहरू बनेका छन्। उनीहरूले दुवै पक्षबाट आदेश पालना गर्ने क्रममा दबाब र गाली खानुपरेको गुनासो गरेका छन्। एक ट्राफिक प्रहरीले भने, “डिआइजीले सिफारिस गर्नुभयो भने एसपीले रोकिन्छन्, एसपीले सिफारिस गर्नुभयो भने डिआइजीमा रोकिन्छ। आदेश पालना गर्दा पनि दोषी हामी नै हुन्छौँ।”

विवादको मूल कारण : प्रशासनिक कि आर्थिक?

सुरक्षास्रोतका अनुसार यो विवादको पछाडि प्रशासनिकभन्दा पनि आर्थिक कारण प्रमुख छ। मधेशका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चार महिनासम्म डिआइजी चतुर्वेदी र एसपी सिलवालबीच कुनै समस्या थिएन, किनभने त्यसबेला ‘हिसाब’ मिलेको थियो। तर, अहिले हिसाब नमिल्दा दुवै पक्षले एक–अर्कामाथि शक्ति प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। एसपी सिलवालमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोपमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिनसमेत गरिरहेको छ।यो विवाद ओभरलोड भारतीय ट्रक र मधेशका विभिन्न कारखानाबाट मासिक रूपमा प्राप्त हुने सुविधासँग जोडिएको स्रोतको दाबी छ। वरिष्ठ अधिकारीहरूबीचको शक्ति–संघर्षका कारण तस्करी नियन्त्रण कमजोर बनेको छ। प्रहरीकै मिलेमतोमा सीमाक्षेत्र हुँदै लाखौँको सामान तस्करी हुने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। तर, जिम्मेवार वरिष्ठ अधिकारीहरूबीचको टकरावले यो समस्या झन् जटिल बनेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

दुवै पक्षको अस्वीकार

आरोपबारे एसपी सिलवालले आफू कहिल्यै कानुनविपरीत नगएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, “मधेशका सबै जिल्लामा नियमअनुसार ट्राफिक सञ्चालनको निर्देशन दिएको छु। मासिक रकम बुझाएको भन्ने कुरा निराधार हल्ला मात्र हो।”

यस्तै, डिआइजी चतुर्वेदीले पनि आर्थिक हिसाब–किताबको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले भने, “संगठनलाई कमजोर बनाउनेहरूमाथि कारबाही गरिएको हो। करिब एक सय प्रहरी अनुसन्धानमा छन्। मासिक रकम बुझाएको भन्ने दाबीको कुनै आधार छैन।”

तस्करी नियन्त्रणमा उदासीन

यसैबीच, तस्करी नियन्त्रणमा उदासीन देखिएका प्रहरीमाथि कारबाही तीव्र पारिएको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आठ जिल्लामा कार्यरत ११३ प्रहरीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी अन्यत्र सरुवा गरेको छ। डिआइजी चतुर्वेदीका अनुसार सादा पोसाकमा कार्यरत ‘घुमुवा’ र गैरव्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही केन्द्रित छ। उनले भने, “११३ जनाभन्दा बढीलाई हटाइसकेका छौँ। संगठनको बदनाम गर्नेहरूमाथि निर्मम भएर कारबाही गर्छौं।”

सीमामा नियन्त्रण कमजोर, मिलेमतो बलियो

नेपाल–भारत सीमामा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार र अनुसन्धान निकाय खटिए पनि तस्करी नियन्त्रणभन्दा मिलेमतो बलियो देखिएको छ। घुमुवा प्रहरीहरूको मुख्य काम तस्करी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा असुली र ‘लाइन’ मिलाउने रहेको आरोप दशकौँदेखि उठ्दै आएको छ। वरिष्ठ अधिकारीहरूबीचको शक्ति–संघर्ष, मातहत प्रहरीको गैरव्यावसायिक संलग्नता र तस्करीमा हुने मिलेमतोले मधेश प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

यो विवादले प्रहरी संगठनको आन्तरिक अनुशासन र तस्करी नियन्त्रणको प्रभावकारितामाथि चुनौती थपिएको छ। स्थानीय बासिन्दा र सुरक्षा विश्लेषकहरूले यस्ता विवादको तत्काल समाधान गरी पारदर्शी र जिम्मेवार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।