रवि लामिछानेको कारागारमुक्त प्रकरणमा उच्च तहको शंकास्पद भूमिका, गृह प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न

काठमाडौं– गत २४ भदौमा भएको आगजनी र तोडफोडको घटनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई कारागारबाट छुटाउन मुलुकको उच्च प्रशासनिक र सुरक्षा नेतृत्वको शंकास्पद भूमिका रहेको खुलासा भएको छ। जाँचबुझ आयोग, गृह प्रशासन स्रोत र सुरक्षा निकायले संकलन गरेको प्रारम्भिक सूचनाले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र नेपाल प्रहरीका एआईजी दानबहादुर कार्कीको संलग्नता रहेको देखाएको छ।

२४ भदौमा प्रदर्शनकारीहरूले विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूको घरमा तोडफोड र आगजनी सुरु गरेपछि काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था रक्षात्मक बनेको थियो। यही अस्थिर परिस्थितिमा लामिछानेलाई कारागारबाट छुटाउन उच्च तहमा समन्वय भएको विवरणहरू भेटिएका छन्। स्रोतका अनुसार, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की र रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालबीच नियमित सम्पर्क भएको पाइएको छ।

“एआईजी कार्की र डीपी अर्यालबीच बारम्बार कुराकानी भएको देखिन्छ। रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलसँग पनि फोन सम्पर्क भएको पाइयो,” एक स्रोतले भन्यो। “संकटको बेला सर्वसाधारणले सहयोग माग्न फोन गर्नु स्वाभाविक भए पनि, सुरक्षा निकायको नेतृत्वबाट प्रक्रिया विपरीत लामिछानेलाई छुटाउन समन्वय भएको देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार, डीपी अर्यालले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई फोन गरेपछि गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए। मुख्यसचिव अर्यालले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा डीपी अर्यालसँग फोनमा कुरा भएको स्वीकारे, तर यो विषय गृह प्रशासनको भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको दाबी गरे। यद्यपि, गृहसचिव दुवाडीले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरे, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसएसपी श्याम अधिकारी र कारागारका जेलर सत्यराज जोशीलाई निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ।

“गृहसचिवको निर्देशनपछि नख्खु कारागारका जेलर जोशी दबावमा परे। त्यहीबेला रास्वपाका नेताहरूको नेतृत्वमा भीड नख्खु कारागार पुग्यो,” स्रोतले भन्यो। “सुरक्षा र प्रशासनको संकेत नभएको भए यस्तो हिम्मत हुने थिएन।”

रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, सांसद हरि ढकालसहितको टोली नख्खु कारागार पुगेर लामिछानेलाई छुटाउन दबाव दिएको थियो। एक ‘कानुन व्यवसायी’ले तयार पारेको पत्रमा गल्तीले अघिल्लो दिन रिहा भएका सुरेन्द्र राईको नाम समेत बोधार्थमा राखिएको थियो। दबावमा परेका जेलर जोशीले पत्रमा हस्ताक्षर गरे, र लामिछानेलाई स्काइरुफ भएको गाडीमा राखेर नाटकीय ढंगले बाहिर ल्याइयो। समर्थकहरूले “असली गृहमन्त्री जेलबाट निस्किए” भन्दै नारा लगाए।

लामिछानेको रिहाइपछि देशभरका १४,५५३ कैदीबन्दी कारागारबाट छुटे, जसले आधा कारागार खाली भए। भोलिपल्टको झडपमा १० जनाको ज्यान गयो, र ५,५०० कैदी अझै फरार छन्। रास्वपाको बैठकमा यो प्रकरणको वैधतामाथि प्रश्न उठे पनि नेताहरूले “कारागारले बोलाएपछि गएको” जवाफ दिए।

एआईजी कार्कीले रास्वपासँग कुनै समन्वय नभएको र कारागारको पत्रअनुसार लामिछाने छुटेको दाबी गरे। गृहसचिव दुवाडी सम्पर्कमा आएनन्, भने मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे। तर, जाँचबुझ आयोगको विवरणले उच्च तहको समन्वय र प्रक्रिया विपरीतको कार्य भएको संकेत गर्छ।

यो प्रकरणले मुलुकको प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जाँचबुझ आयोगले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।