नेपालमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका समकालीन मुद्दा र चुनौतीहरू

नेपालमा सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले स्थानीय तहको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, र सामाजिक सेवामा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्। २०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई बलियो बनाए पनि यी निकायहरूले आर्थिक, प्रशासकीय, राजनीतिक, सामाजिक, र पर्यावरणीय चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। यी समस्याहरूले सेवा प्रवाह र विकासमा बाधा पुर्‍याएका छन्। तल मुख्य समकालीन मुद्दा र समस्याहरूको चर्चा गरिएको छ।

१. आर्थिक स्रोत र बजेटको अभाव

गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा निर्भर छन्, तर यो रकम प्रायः अपर्याप्त हुन्छ। आन्तरिक राजस्व सङ्कलन, जस्तै सम्पत्ति कर, घर-जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, र व्यवसाय कर, पनि सीमित छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कर सङ्कलनको आधार कमजोर छ, किनभने धेरैजसो जनता कृषि र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न छन्। यसले सडक, खानेपानी, ढल, स्वास्थ्य केन्द्र, र विद्यालय निर्माण जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ।  वडाहरूमा विकास कार्य ठप्प भएको र जिम्मेवारी "राम-भरोसे" चलेको गुनासो देखिन्छ। बजेट अभावले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा पनि असर परेको छ, जसले जनताको जीवनस्तर सुधारमा ढिलाइ भएको छ।

२. प्रशासकीय र कर्मचारी अभाव

धेरै स्थानीय तहमा प्रशासकीय कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्ति, जस्तै इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, र शिक्षक, को अभाव छ। विकास अधिकारी २० दिनदेखि र अधिशासी अधिकारी एक महिनादेखि अनुपस्थित रहेको उल्लेख गरेका छन्। कर्मचारी अभावले योजना तर्जुमा, परियोजना कार्यान्वयन, र अनुगमनमा समस्या देखिएको छ। ग्रामीण गाउँपालिकाहरूमा यो समस्या झन् जटिल छ, किनभने दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी बस्न अनिच्छुक हुन्छन्। तालिम र क्षमता विकासको अभावले पनि कर्मचारीको प्रभावकारिता घटेको छ। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र विकास परियोजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

३. राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्वको अस्थिरता

स्थानीय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप ठूलो चुनौती बनेको छ। जनप्रतिनिधिहरूबीच राजनीतिक भागबन्डा र दलगत स्वार्थले प्रभावकारी शासनमा बाधा पुर्‍याएको छ।जनप्रतिनिधिहरूले सक्रिय भूमिका नखेलेको र विपक्षी दलहरू निष्क्रिय रहेको आलोचना गरेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताले नीति निर्माणमा ढिलाइ, बजेट दुरुपयोग, र ठेक्का-पट्टामा अनियमितता बढाएको छ। यसले जनताको विश्वासमा कमी ल्याएको छ र सङ्घीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

४. सेवा प्रवाह र पूर्वाधारको कमजोरी

आधारभूत सेवाहरू, जस्तै खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, र शिक्षा, अझै पनि धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकामा अपर्याप्त छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको अवस्था दयनीय छ, र बिजुलीको पहुँच पनि सीमित छ। दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन्। नगरपालिकाहरूमा पनि फोहोर व्यवस्थापन र ढल प्रणालीको अभावले शहरी जीवनस्तर प्रभावित भएको छ। यी कमजोरीहरूले जनताको दैनिक जीवनमा असर पारेको छ र स्थानीय तहप्रतिको असन्तुष्टि बढाएको छ।

५. भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको अभाव

बजेट दुरुपयोग, ठेक्का-पट्टामा अनियमितता, र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी स्थानीय तहमा ठूलो समस्या हो। सीमित स्रोतको गलत प्रयोगले विकास परियोजनाहरूमा गुणस्तरहीन काम भएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले स्थानीय नेतृत्वमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले जनतामा निराशा बढेको छ र सङ्घीयताको उद्देश्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

६. सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दा

जातीय, लैङ्गिक, र क्षेत्रीय असमानता अझै कायम छ। महिला, दलित, र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व र पहुँच सीमित छ। नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा सुधार भए पनि महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधानमा विभेद छ। यी सामाजिक मुद्दाहरूले समावेशी शासनमा बाधा पुर्‍याएका छन् र स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाएका छन्।

७. पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन

फोहोर व्यवस्थापन, वन विनाश, र खानीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनले पर्यावरणमा असर पारेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, र खडेरी जस्ता समस्याले गाउँपालिका र नगरपालिकाका बस्तीहरू जोखिममा छन्। स्थानीय तहले दिगो विकास र जलवायु अनुकूलनका लागि प्रभावकारी योजना बनाउन सकेका छैनन्। यसले प्राकृतिक स्रोतको ह्रास र दीर्घकालीन विकासमा चुनौती थपेको छ।

८. समन्वयको अभाव

सङ्घीय, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच नीति, बजेट, र परियोजनामा समन्वयको कमी छ। अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टताले दोहोरोपन र विवाद निम्त्याएको छ। यसले परियोजनामा ढिलाइ र स्रोतको अकुशल प्रयोग भएको छ।

समाधानका उपायहरू

• आर्थिक: करको दायरा र प्रभावकारिता बढाउने, सङ्घीय अनुदानको उचित वितरण।

• प्रशासकीय: कर्मचारी भर्ना, तालिम, र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था।

• राजनीतिक: राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न स्वतन्त्र संयन्त्र, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता।

• सेवा र पूर्वाधार: आधारभूत सेवामा लगानी, स्मार्ट सिटी, र ग्रामीण पूर्वाधार विकास।

• पारदर्शिता: डिजिटल प्रणालीमार्फत खरिद र बजेट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने।

• पर्यावरण: दिगो विकास नीति, फोहोर व्यवस्थापन, र जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम।

गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ। जनसहभागिता, पारदर्शिता, र प्रविधिको प्रयोगले मात्र यी चुनौतीहरू समाधान गरी सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रभावकारी शासन सम्भव छ।