सिण्डीकेट संग झुक्यो शक्तिशाली दुई तिहाई सरकार

गण्डकी प्रदेश सरकारले अनलाइन प्रणाली र एपमार्फत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवालाई व्यवस्थित गर्न नियमावली ल्याए पनि यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलन र दबाबका कारण पुनः झुकेको छ। यो दोस्रो पटक हो जब सरकार व्यवसायीहरूको दबाबसामू निरीह बनेको छ। गत ३० वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी नियमावली पारित गरेको थियो। यस नियमावलीले मुख्य सहरहरूमा अवैध रूपमा सञ्चालित राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गरी व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, यातायात व्यवसायीहरूले यसको विरोधमा उत्रिए, र १६ जेठदेखि गण्डकी प्रदेशभर र १९ जेठदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलन गरे। यसले प्रदेश र संघीय सरकार दुवैलाई दबाबमा पार्‍यो।

यसअघि पनि गत १३ साउनमा यातायात व्यवसायीहरूले यस्तै हतियार प्रयोग गरेका थिए। त्यतिबेला पनि गण्डकी प्रदेशभर यातायात ठप्प पारेर सरकारलाई नियमावली कार्यान्वयनबाट पछि हट्न बाध्य बनाएका थिए। यसपटक पनि व्यवसायीहरूले सोही रणनीति अपनाए, र सरकारले फेरि एकपटक नियमावली कार्यान्वयनलाई एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयले सरकारको कमजोर अडान र नीति कार्यान्वयनमा देखिएको असक्षमतालाई उजागर गरेको छ। मुख्य सहरहरूमा अनियमित र अवैध रूपमा सञ्चालित राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्ने प्रयासमा सरकार निरीह बनेको मात्र होइन, यसले संघीयताको मर्ममै प्रहार गरेको टिप्पणी पनि उठेको छ।

सोमबार मध्यराति संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीहरूबीच भएको वार्तामा तत्कालका लागि नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्ने र व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भयो। सहमतिअनुसार, मंगलबारै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गर्‍यो। पत्र प्राप्त हुनासाथ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी, अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङलगायतको बैठक बस्यो। मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिले नियमावली कार्यान्वयन एक महिना स्थगन गर्ने र व्यवसायीहरूलाई वार्तामा आह्वान गर्ने निर्णय गर्‍यो।

यो घटनाले धेरै प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा किन बारम्बार पछि हट्नुपर्‍यो? राइड सेयरिङ जस्ता आधुनिक सेवाहरूले यात्रुहरूलाई सहज, सस्तो र प्रविधिमैत्री विकल्प प्रदान गर्छन्। यस्ता सेवाहरूले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै यातायात क्षेत्रमा नवीनता पनि ल्याउँछन्। तर, परम्परागत यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न यस्ता सेवाहरूलाई अवरोध गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरूको आन्दोलनले सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित भएको छ। स्कूल, कलेज, कार्यालय जानेदेखि अस्पताल पुग्ने बिरामीहरूसम्मले सास्ती भोग्नुपरेको छ।

अर्कोतर्फ, गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नियमावली ल्याएको थियो। तर, व्यवसायीहरूले देशभर यातायात ठप्प पारेर प्रदेशको निर्णयलाई चुनौती दिए। यसले संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै संघीय सरकारको हस्तक्षेप र व्यवसायीको दबाबमा पछि हट्नुपर्ने अवस्थाले संघीयताको प्रभावकारितामाथि बहस छेडेको छ।

यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, व्यवसायी र राइड सेयरिङ सञ्चालकहरूबीच खुला वार्ता जरुरी छ। नियमावलीमा व्यवसायीहरूको जायज चासोलाई सम्बोधन गर्दै राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सरकारले दृढ अडान लिई सर्वसाधारणको हित र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। एक महिनाको स्थगनपछि वार्ताबाट सहमति निस्कने अपेक्षा छ, तर विगतको अनुभवले यस्ता विवाद बारम्बार दोहोरिने जोखिम देखाउँछ। यसले सरकारको विश्वसनीयता र संघीयताको कार्यान्वयनमाथि थप चुनौती थपेको छ।