जनताले तिरेको करबाट बनेको विश्वविद्यालयको सम्पत्ति तोडफोड गर्न मिल्छ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. खड्ग केसी गत १४ जेठमा नेपाली कांग्रेसनिकट नेविसंघका विद्यार्थी नेताहरूले कार्यकक्षमा तोडफोड र रेक्टर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि एक सातादेखि कार्यालय गएका छैनन्। कर्मचारीहरूका अनुसार, दलका विद्यार्थीबाट बारम्बार धम्की र भौतिक आक्रमणको जोखिमका कारण उपकुलपति कार्यालयमा उपस्थित हुन डराइरहेका छन्। उपकुलपति केसीले पनि “कार्यालय गएको छैन, कसरी जानु?” भन्दै घटनाबारे थप प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। त्रिविमा यस्ता तोडफोडका घटना बारम्बार हुने गरे पनि दोषीलाई कारबाही भएको रेकर्ड भने कमै छ।

यसपटक त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो। सोहीअनुसार, त्रिविले प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा घटना अनुसन्धानका लागि निवेदन दियो। तर, प्रहरी नायव उपरीक्षक राजबाबु महर्जनले किटानी जाहेरी नआएको र जाहेरी बिना अनुसन्धानमा कठिनाइ भएको बताए। त्रिविलाई किटानी जाहेरीका लागि पत्राचार गरिएको छ, र सीसीटीभी फुटेजको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

तोडफोडको भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसमा नेविसंघका नेता-कार्यकर्ता संलग्न रहेको देखिन्छ। भिडियोमा २०७९ मा शंकरदेव क्याम्पसको स्ववियु सचिव र सहसचिवमा नेविसंघबाट निर्वाचित मदन उपाध्याय र भुवन ओझा उपकुलपति केसीविरुद्ध नारा लगाउँदै प्रहरीसँग धकेलाधकेल गरेको देखिन्छ। कुर्सी फुटाउने, लात्तीले सिसा फुटाउने जस्ता कार्य पनि भिडियोमा कैद छन्। तर, नेविसंघले घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन। बरु, कांग्रेसका नेताहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखक र बुढानीलकण्ठसँग नजिकका व्यक्तिहरूलाई दोष लगाएर पन्छिने प्रयास गरेका छन्। एक कांग्रेस नेताले “जनताले तिरेको करबाट बनेको सम्पत्ति तोडफोड गर्न मिल्छ?” भनी प्रश्न उठाए।

विद्यार्थीहरू स्नातक पहिलो वर्षको भर्ना खुलाउन माग राखी उपकुलपति कार्यालय पुगेका थिए। सो दिन काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्याम्पसका नेविसंघबाट निर्वाचित स्ववियु अध्यक्षहरू पनि त्यहाँ उपस्थित थिए, तर उनीहरूले संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन्। घटनाको दिन उपकुलपति केसी कार्यालयमा थिएनन्। नेविसंघका नेताहरूले उनको कार्यकक्षमा छिर्न खोज्दा प्रहरीले रोक्ने प्रयास गरेको थियो। आक्रोशित भीडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भिडियोमा देखिन्छ, तर संलग्न कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन।

यो घटनाले त्रिविमा बारम्बार हुने तोडफोड र अराजकताको शृंखलालाई उजागर गर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडलाई कानुनले अपराध माने पनि कारबाहीमा ढिलासुस्ती र किटानी जाहेरीको अभावले दोषी उम्कने परिपाटी छ। भिडियोमा संलग्न व्यक्तिहरू पहिचान गर्न सकिने भए पनि नेविसंघ र कांग्रेस नेताहरूले जिम्मेवारीबाट पन्छिने र एक-अर्कालाई दोषारोपण गर्ने कार्यले जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्छ।

यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण, प्रशासनिक नेतृत्वको सुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा गम्भीर चुनौती देखाउँछ। विद्यार्थीहरूको माग जायज भए पनि तोडफोड र धम्की जस्ता गैरकानुनी कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन। त्रिवि प्रशासन, प्रहरी र सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गरी किटानी जाहेरीमार्फत दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा, यस्ता घटनाले शैक्षिक संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतामाथि आघात पुग्नेछ। उपकुलपति केसीको अनुपस्थितिले प्रशासनिक कार्य प्रभावित भएको छ, र यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ।