काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको काउन्टर: संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको शक्ति संघर्षको निरन्तरता

काठमाडौं महानगरपालिकामा हालको अवस्थाले नयाँ दृश्य प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ मेयर बालेन र नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेप्रति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले काउन्टर रणनीति अपनाएका छन्। पछिल्लो समय गुरागाईंले पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन्, जसको नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ समितिले उनको संलग्नता हुलहुज्जत र हातपातमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यस निर्णयमा मेयर बालेन र उपमेयर सुनिता दङ्गोललाई बोधार्थ राखिएको छ।

यो कदमले महानगरभित्र शक्ति संघर्षको संकेत गर्छ। बालेनले आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौंलाई व्यवस्थित र सफा बनाउने लक्ष्य लिएर सुधारका कदम चालेका छन्, तर गुरागाईंको नियुक्ति र फर्काइले उनको अडानमा चुनौती थपेको छ। गुरागाईंलाई फेरि कार्यालयमा ल्याउन कर्मचारी र वडाध्यक्षहरूले समर्थन गरेका छन्, जसले बालेनको निर्णयलाई प्रभावहीन बनाएको छ। काठमाडौं टावरको अनियमितताको विवादले यो तनाव चर्किएको हो, जहाँ बालेनले गुरागाईंलाई दोषी ठहर्‍याएका थिए।

हालको अवस्थामा महानगरको प्रशासनिक संरचनामा देखिएको विभाजनले कर्मचारीको तलब वितरणजस्ता दैनिक काममा समेत असर परेको छ। गुरागाईंको कदमले बालेनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ, तर यो संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीचको शक्ति संघर्षको निरन्तरता पनि हो। यी घटनाक्रमले काठमाडौंवासीको दैनिकी र महानगरको विकास प्रक्रियामा असर पर्न सक्छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै पक्षबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ।