निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कर्मचारीतन्त्रको चुनौती

नेपालमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले कर्मचारीतन्त्रबाट बारम्बार चुनौती सामना गर्नुपरेको छ, जसले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ। काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर बालेन शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको पछिल्लो विवाद यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। बालेनले काठमाडौं टावरको अनियमिततामा गुरागाईंलाई दोषी ठहर्‍याएर कारबाहीको प्रयास गरे, तर कर्मचारी र वडाध्यक्षहरूको समर्थनमा गुरागाईं फेरि कार्यालय फर्किए। उनले नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई हुलहुज्जत र हातपातमा संलग्न रहेको भन्दै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरे, जसले बालेनको नेतृत्वमाथि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। यो घटनाले कर्मचारीतन्त्रको शक्ति र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथिको प्रभावलाई उजागर गर्छ। स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्वायत्तता पाए पनि कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूको निर्णयलाई अवरोध गर्ने गरेको छ। कर्मचारीहरूले आफ्नो जागिरको स्थायित्व, सरुवा-बढुवा र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको योजना प्रभावित हुन्छ। उदाहरणका लागि, बालेनले काठमाडौंलाई सफा र व्यवस्थित बनाउने अभियान चलाए, तर कर्मचारीतन्त्रको असहयोग र आन्तरिक खिचातानीले उनको प्रयासमा बाधा पुगेको छ। यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई नियमन गर्न ल्याइएको नियमावलीलाई यातायात व्यवसायीको दबाबमा स्थगन गर्नुपर्‍यो। यहाँ पनि कर्मचारीतन्त्रले नीति कार्यान्वयनमा सक्रिय सहयोग नगरेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले नियमावली पारित गरे पनि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारीहरूले व्यवसायीको आन्दोलनलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चालेनन्, जसले सरकारलाई पछि हट्न बाध्य बनायो। यो घटनाले कर्मचारीतन्त्रको निष्क्रियता र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अडान कमजोर हुने अवस्था देखाउँछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घटनामा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कमजोर देखियो। उपकुलपति प्रा.डा. खड्ग केसीको कार्यकक्षमा नेविसंघका विद्यार्थीले तोडफोड गरेपछि उनी कार्यालय जान डराए। कर्मचारीहरूले पनि भौतिक आक्रमणको धम्की आएको बताए, तर विश्वविद्यालय प्रशासनले किटानी जाहेरी दिन ढिलाइ गर्‍यो। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि जाहेरी मागे पनि कर्मचारीतन्त्रको सुस्तताले कारबाही प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। यसले निर्वाचित वा नियुक्त नेतृत्वलाई कर्मचारीतन्त्रको समर्थन नहुँदा कसरी असहाय बन्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ। कर्मचारीतन्त्रको यो चुनौतीले संघीयताको मर्ममै प्रहार गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन कर्मचारीतन्त्रले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ, तर उनीहरूको निष्क्रियता, व्यक्तिगत स्वार्थ र संघीय सरकारसँगको नजिकको सम्बन्धले स्थानीय नेतृत्वलाई कमजोर बनाउँछ। काठमाडौं महानगरमा गुरागाईंको कदम, गण्डकीमा नियमावली स्थगन र त्रिविमा कारबाहीको ढिलाइले कर्मचारीतन्त्रको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ। यो समस्याको समाधानका लागि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ। कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउने, उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय बढाउने संयन्त्र बनाउनुपर्छ। साथै, कर्मचारीको सरुवा-बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने र उनीहरूलाई स्वायत्त तर जिम्मेवार बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो नेतृत्व क्षमता बलियो बनाई कर्मचारीतन्त्रसँग सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, यस्ता चुनौतीले स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता र जनताको विश्वास दुवै गुम्ने जोखिम रहन्छ।